छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने मात्र से, पूर्व मालिकों को उस भूमि को वापस पाने या अपने नाम दोबारा कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा 101, जो बिना उपयोग वाली भूमि को वापस करने का प्रावधान करती है, उसे 1894 के अधिनियम के तहत पूरी की गई अधिग्रहण प्रक्रियाओं पर लागू नहीं किया जा सकता।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद उन दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्हें भूमि मालिकों ने दायर किया था। इन याचिकाओं में रायगढ़ के कलेक्टर द्वारा उनके आवेदनों को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई। इन आवेदनों में 'बेंगो नहर परियोजना' के लिए अधिग्रहित भूमि के कुछ हिस्सों को वापस करने की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि अधिग्रहित भूमि का एक बड़ा हिस्सा नहर निर्माण में इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने सार्वजनिक और सरकारी हित का हवाला देकर उनके दावों को खारिज किया, लेकिन यह नहीं बताया कि बिना उपयोग वाली इस भूमि को अपने पास रखने के पीछे क्या कानूनी या तथ्यात्मक आधार है।

उन्होंने तर्क दिया कि एक बार नहर का निर्माण पूरा हो जाने और बची हुई भूमि की मूल उद्देश्य के लिए कोई आवश्यकता न रहने पर अधिकारियों को उस भूमि को वापस करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने 2013 के अधिनियम की धारा 101 का भी हवाला दिया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि उस अधिनियम के तहत अधिग्रहित भूमि पांच साल तक बिना उपयोग के पड़ी रहती है, तो उसे वापस किया जा सकता है।

याचिकाओं का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि अधिग्रहण पूरा होने और कब्जा ले लेने के बाद अधिग्रहित भूमि पूरी तरह से सरकार के अधिकार में आ गई। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि 1894 के अधिनियम में 2013 के अधिनियम की धारा 101 जैसा कोई प्रावधान नहीं था।

न्यायालय ने 'आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद अकबर' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि एक बार जब अधिग्रहित भूमि बिना किसी कानूनी अड़चन के सरकार के पास आ जाती है तो बाद में उसका उपयोग न होने मात्र से पूर्व मालिक को उसे वापस पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"...एक बार जब ज़मीन का अधिग्रहण हो जाता है और वह बिना किसी कानूनी अड़चन के सरकार के पास चली जाती है, तो जिस उद्देश्य के लिए ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, यदि उसका उस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो भी इससे पूर्व मालिक को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह ज़मीन की वापसी या उसे वापस अपने नाम कराने की मांग कर सके।"

कोर्ट ने 'इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहरलाल' मामले में संविधान पीठ के फैसले का भी हवाला दिया। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि 2013 के अधिनियम की धारा 101 केवल उसी अधिनियम के तहत अधिग्रहित ज़मीन पर लागू होती है, न कि 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित ज़मीन पर।

कोर्ट ने कहा,

"...धारा 101, जो बिना उपयोग वाली ज़मीन को वापस करने का प्रावधान करती है, केवल 2013 के अधिनियम के तहत अधिग्रहित ज़मीन पर ही लागू होती है। इसे 1894 के अधिनियम के तहत किए गए अधिग्रहण के मामले में लागू नहीं किया जा सकता।"

इसके अलावा, कोर्ट ने 'चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम धर्मलिंगम' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अधिग्रहित ज़मीन का एक निश्चित समय के भीतर उपयोग नहीं किया गया है, तो भी पूर्व मालिक के पास ज़मीन वापस पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"...अधिग्रहित ज़मीन के हर हिस्से पर कोई स्थायी ढांचा न होने का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि वह ज़मीन अतिरिक्त (सरप्लस) हो गई, या यह कि उसे पूर्व मालिकों को वापस देना कानूनी रूप से अनिवार्य है।"

इस प्रकार, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता अधिग्रहित ज़मीन को वापस पाने का कोई कानूनी अधिकार साबित करने में विफल रहे हैं। नतीजतन, दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, और खर्चों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया।

Case Title: Bajrang Lal v. State of Chhattisgarh & Ors. [W.P.(C) No. 283 of 2022]; Bajrang Lal & Ors. v. State of Chhattisgarh & Ors. [W.P.(C) No. 573 of 2022]

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