सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह का बयान केवल क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए है, साक्ष्य के दायरे में नहीं आता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "यह निर्णय की श्रेणी में स्पष्ट है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह का बयान साक्ष्य  के दायरे में नहीं आता। इस तरह के सबूत केवल आमने सामने क्रॉस एक्ज़ामिनेशन के लिए हैं। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज गवाह का बयान सबूत में पूरी तरह से अस्वीकार्य होने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।"

जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी और जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने यह टिप्पणी विशेष न्यायाधीश, बुलंदशहर द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश और अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 के तहत प्रत्येक पर 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान की।

बेंच ने कहा कि अपराध के निष्कर्ष पर पहुंचने में ट्रायल कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की मदद से सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज एक गवाह के बयान पर भरोसा किया। वह इस कार्रवाई से असहमत है।

केस पृष्ठभूमि

रात में शिकायतकर्ता के पिता को गोली मार दी गई। शिकायतकर्ता अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंचा, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। जांच के बाद अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। संबंधित अदालत द्वारा अपराध का संज्ञान लिया गया। बाद में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 302/34 और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत आरोप तय किए गए और अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया।

अपील में आरोपी ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में कहा कि उन्हें पुरानी दुश्मनी के कारण झूठा फंसाया गया है।

अन्य दावों के अलावा, अभियोजन पक्ष गवाह मोहम्मद परवेज के सीआरपीसी की धारा 161 के बयान पर निर्भर है। परवेज ने दावा किया कि उसने कथित घटना के बाद आरोपियों को तेज गति से जाते और देशी पिस्टल ले जाते देखा।

जांच - परिणाम

शुरुआत में अदालत ने कहा कि आरोपी को मौका के गवाह परवेज का क्रॉस एक्ज़ामिनेशन नहीं करने का अवसर नहीं दिया गया।

इसके अलावा, यह नोट किया गया कि उनके बयान पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 की सहायता से भरोसा किया गया, जो यह प्रदान करता है कि एक न्यायिक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा दिया गया सबूत बाद की न्यायिक कार्यवाही में साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण उन तथ्यों की सच्चाई जो यह बताती है, जब गवाह मर गया है या नहीं मिल सकता है।

वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि एक ही पक्ष के बीच दो कार्यवाही नहीं है और कोई सवाल ही नहीं कि पहली कार्यवाही में मुद्दे काफी हद तक समान है जैसा कि दूसरी कार्यवाही में है।

कोर्ट ने कहा,

"गवाह परवेज घायल व्यक्ति या शिकायतकर्ता नहीं है, इसलिए उसके बयान का मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में कोई प्रासंगिकता नहीं। घटना सर्दियों के मौसम में लगभग 3:00 से 4:00 बजे हुई और उस समय किस लिए उद्देश्य से मौके पर मौजूद गवाह परवेज मास्टर नियाज मोहम्मद के घर जा रहा था। इस गवाह द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज बयान में खुलासा नहीं किया गया। इस तथ्य को साबित करने के लिए मास्टर नियाज मोहम्मद की जांच की जानी चाहिए, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई। इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज परवेज का बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रासंगिक या स्वीकार्य नहीं है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि अपराध में आरोपी-अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और अभियोजन का यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया अर्थात् शरद बर्धी चंद शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य जहां पांच सिद्धांतों को कारक रखा गया था, जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर मामलों के निर्णय में ध्यान में रखा जाना है:

"(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए,

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्या योग्य नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावना में अभियुक्त द्वारा कार्य किया गया होगा।"

वर्तमान मामले के तथ्यों में यह नोट किया गया कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त में से किसी को भी पूरा करने में विफल रहा है। इस प्रकार, यह राय है कि अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूर्ण नहीं है और इस निष्कर्ष पर नहीं ले जाती है कि सभी मानवीय संभावनाओं में हत्या केवल अपीलकर्ताओं द्वारा ही की गई होगी। इस प्रकार, अभियोजन अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी अफजल @ गुड्डू और इकबाल ने शफाकत अली की हत्या उस समय, स्थान और तरीके से की थी जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना वास्तव में असुरक्षित होगा।"

इसलिए अदालत ने अपीलकर्ताओं की अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें बरी करने का आदेश दिया।

केस का शीर्षक : मो. अफजल @ गुड्डू और अन्य बनाम यू.पी. राज्य

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