केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के पास सेवा मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड (मैसर्स) बनाम के बाबूराजन और अन्य (2019) और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, सचिव बनाम केरल राज्य का प्रतिनिधित्व सचिव और अन्य (2021) के फैसले पर भरोसा किया, जहां दोनों मामलों में यह माना गया कि केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के विनियम 17 (एफ) के संदर्भ में यदि मामला सेवा मामलों से संबंधित है तो आयोग एक शिकायत को खारिज कर सकता।
तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी ने IHRD कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर के वेतन में संशोधन की मांग करते हुए SHRC के समक्ष याचिका दायर की। इसके बाद आयोग ने 30 नवंबर, 2018 को अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें निदेशक, IHRD (यहां याचिकाकर्ता) को निर्देश दिया गया कि वह IHRD कर्मचारियों को 10वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा गेस्ट लेक्चरर को अधिसूचित संशोधित वेतन देने के लिए कदम उठाएं।
यह उक्त अंतरिम आदेश को चुनौती दे रहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।
याचिकाकर्ता के वकील दीपू थंकन ने प्रस्तुत किया कि विनियम 17 (एफ) के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया कि नागरिक विवाद, सेवा मामले, श्रम या औद्योगिक विवादों से संबंधित मुद्दे केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष बनाए रखने योग्य नहीं हैं। आयोग को पहली बार में ही शिकायत पर विचार नहीं करना चाहिए। यह इंगित किया गया कि विनियम 38 आयोग को सम्मन की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि, वर्तमान मामले में आयोग ने याचिकाकर्ता या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी को सुने बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया।
इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि आयोग विवादित आदेश पारित करते समय इस तथ्य को समझने में भी विफल रहा कि 10वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा सकता है और याचिकाकर्ता के संस्थानों के अतिथि व्याख्यान तत्काल प्रभाव से दिए जा सकते, क्योंकि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के संस्थानों में 10वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले लाभों को लागू करने का फैसला तक नहीं लिया।
वकील ने तर्क दिया,
"इसके अलावा, 9वें वेतन संशोधन के तहत लाभ भी अभी तक याचिकाकर्ता के संस्थान में धन की कमी के कारण पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। इन पहलुओं पर मानवाधिकार आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया।"
यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड (2019) और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (2021) में उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख किया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयोग सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को लाइन में खारिज कर सकता है।
अदालत ने कहा,
"इसके अलावा, 30.11.2018 के आदेश को पढ़ने से संकेत मिलता है कि अंतरिम आदेश के माध्यम से शिकायत में मांगी गई मुख्य राहत जारी कर दी गई। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र के बावजूद शिकायत पर विचार करना तय किया कि मुख्य राहत की आड़ में अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए।"
इस प्रकार कोर्ट ने इन आधारों पर SHRC का आक्षेपित आदेश रद्द कर दिया।
केस टाइटल: मानव संसाधन विकास संस्थान (आईएचआरडी) बनाम केरल राज्य मानवाधिकार आयोग और अन्य।
साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 95/2023
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