राज्य धारा 80 सीपीसी का अनुपालन नहीं करने पर पार्टी का दावा खारिज करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, अगर उसने लिखित बयान में आवश्यकता को हटा दिया है: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया कि एक राज्य प्राधिकरण बाद के चरण में धारा 80 सीपीसी के गैर-अनुपालन के संबंध में आपत्ति नहीं उठा सकता है यदि उसने अपने लिखित बयान में इस मुद्दे को नहीं उठाया है।

जस्टिस जीएस अहलूवालिया की पीठ ने कहा कि भले ही धारा 80 सीपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य है, इसे संबंधित प्राधिकरण द्वारा माफ किया जा सकता है-

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सीपीसी की धारा 80 के तहत नोटिस का मूल उद्देश्य राज्य और उसके अधिकारियों को विवाद को हल करने का अवसर देना है जिससे राज्य के मूल्यवान समय और धन की बचत हो। हालांकि, यह एक प्रक्रियात्मक कानून है। हालांकि, सीपीसी की धारा 80 का प्रावधान अनिवार्य है लेकिन प्रतिवादियों द्वारा इसे माफ किया जा सकता है। प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यहां तक कि उक्त आपत्ति पहली बार बहस के दौरान ही उठाई गई है। ...चूंकि सीपीसी की धारा 80 की आवश्यकता को प्रतिवादियों द्वारा माफ किया जा सकता है और लिखित बयान में इसे नहीं उठाया जा सकता है, इस न्यायालय का विचार है कि एक बार प्रतिवादियों ने सीपीसी की धारा 80 की आवश्यकता को माफ कर दिया है, प्रतिवादी वाद की अपरिपक्व प्रकृति के आधार पर अनुपयुक्त नहीं हो सकता।

मामले के तथ्य यह थे कि प्रतिवादियों/वादी ने क्षति और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। मुकदमे को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। वादी/अपीलार्थी ने उक्त बर्खास्तगी के विरुद्ध एक अपील दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं / प्रतिवादियों ने न्यायालय का रुख किया।

अपीलकर्ता/राज्य द्वारा उठाए गए मुख्य तर्कों में से एक यह था कि वादियों ने धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस की तामील की तारीख से दो महीने की समाप्ति से पहले अपना मुकदमा दायर किया था और इसलिए, मुकदमा समय से पहले था।

अपीलकर्ता/राज्य द्वारा किए गए दावे को संबोधित करते हुए, अदालत ने पाया कि धारा 80 सीपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य है, लिखित बयान में इस पर आपत्ति न करके इसे माफ किया जा सकता है। एक बार जब प्रतिवादी उक्त आवश्यकता को छोड़ देता है, तो वह बाद के चरण में गैर-अनुपालन पर आपत्ति नहीं कर सकता है। यह देखते हुए कि राज्य ने अपने लिखित बयानों में धारा 80 सीपीसी के गैर-अनुपालन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई थी, न्यायालय ने कहा कि वह अपील के स्तर पर राज्य द्वारा उठाए गए उक्त विवाद पर विचार नहीं कर सकता।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने कहा कि अपील बिना योग्यता के बिना थी और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया।

केस टाइटल: प्रबंध निदेशक निगम लामता परियोजना बालाघाट बनाम भेजनालाल (अब मृतक) व अन्य।

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