कार्रवाई का नया कारण और राहत मांगने के लिए संशोधन के लिए धारा 80 के तहत पूर्व सूचना अनिवार्य: झारखंड हाईकोर्ट6 Dec 2024 11:45 AM IST
यदि राज्य लिखित बयान में धारा 80 सीपीसी के तहत नोटिस की कमी के लिए मुकदमे की स्थिरता पर सवाल नहीं उठाता है, तो वह अपील स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट5 Dec 2024 3:25 PM IST
राज्य धारा 80 सीपीसी का अनुपालन नहीं करने पर पार्टी का दावा खारिज करने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, अगर उसने लिखित बयान में आवश्यकता को हटा दिया है: एमपी हाईकोर्ट21 Feb 2023 7:27 PM IST
