शाहजहांपुर एडवोकेट किलिंग- बीसीआई ने यूपी बार काउंसिल को एक दिन के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने के निर्णय वापस लेने का निर्देश दिया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह शाहजहांपुर जिला परिसर में अधिवक्ता की हत्या के विरोध के रूप में 20 अक्टूबर को राज्य भर के वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य से परहेज करने के अपने आह्वान को वापस ले।

पत्र में कहा गया,

"उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को 20.10.2021 को राज्य भर के वकीलों द्वारा न्यायिक कार्य से दूर रहने के आह्वान को तुरंत वापस लेने का निर्देश दिया जाता है।"

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल द्वारा 18 अक्टूबर को जारी एक पत्र में राज्य के सभी बार एसोसिएशनों को 20 अक्टूबर को न्यायिक कार्य से दूर रहने का अनुरोध किया गया था। यह अनुरोध सोमवार को शाहजहांपुर सिविल कोर्ट के परिसर के अंदर दिवंगत अधिवक्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के विरोध में किया गया था।

बीसीआई ने अपने पत्र में कहा,

"बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस दुर्भाग्यपूर्ण और क्रूर घटना की कड़ी निंदा करता है और अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में और अन्य सभी मंचों पर इसका उल्लेख करेगा ताकि मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके और कानून के प्रावधानों के अनुसार उन्हें दंडित किया जा सके। इस तरह के संकट के समय में भी यह याद दिलाया जाता है कि काम से दूरी/हड़ताल या बहिष्कार से समस्या का समाधान नहीं होगा।'

पत्र में आगे उल्लेख किया गया कि इस तरह की लगातार हड़तालें राज्य बार काउंसिल को कमजोर कर रही हैं। साथ ही इस तरह की हड़तालों को सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य के आलोक में अवैध माना कि संबंधित वकील अदालत के अधिकारी हैं और न्यायिक मशीनरी का हिस्सा हैं।

पत्र में आगे कहा गया,

"हमारा पेशा एक महान पेशा माना जाता है। हमारे द्वारा प्रदान किया गया पेशेवर काम पीड़ित पक्ष सहित आम आदमी के लाभ के लिए भी अद्वितीय है, जो इस उम्मीद में अधिवक्ताओं के पास आते हैं कि अधिवक्ता उन्हें न्याय दिलाने में सक्षम होंगे जब उनके लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद होंगे।"

इसके अतिरिक्त, बीसीआई ने यह भी आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के साथ उठाएगा और अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को जल्द से जल्द लागू करने की पूरी कोशिश करेगा।

बीसीआई ने देश भर के न्यायालयों से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अदालत परिसर के अंदर हथियारों के साथ व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए एक तंत्र तैयार करने का अनुरोध किया। न्यायालयों से यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि अदालत परिसर में सभी संभावित प्रवेश और मौजूदा बिंदुओं पर उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए।

पत्र में कहा गया कि बीसीआई जल्द ही इस मुद्दे को उठाएगी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस तरह के तंत्र को स्थापित करने का प्रयास करेगी।

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने मृतक अधिवक्ता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 50 लाख मुआवजे की मांग की है। इसके अतिरिक्त, परिषद ने मृतक अधिवक्ता के आश्रितों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए भी दबाव डाला है।

इन मांगो का जवाब देते हुए बीसीआई ने अपने पत्र में कहा,

"मृतक भाई अधिवक्ता के मुआवजे के दावे का भी बीसीआई द्वारा समर्थन किया जाएगा। हालांकि, कानूनी बिरादरी के सम्मानीय भाइयों और बहनों को अदालत के काम से दूर नहीं रहना चाहिए। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। फिर जब हम खुद अदालत के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो यह दृढ़ विश्वास के साथ हमारे अधिकारों के लिए लड़ना मुश्किल बना देगा।"

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