[सीआरपीसी की धारा 323] मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने के कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 323 के तहत जांच/मुकदमा शुरू होने के बाद किसी मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने की शक्ति का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से कारण दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है।

जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने देखा,

"चूंकि सीआरपीसी की धारा 323 में "यह उसे किसी भी स्तर पर प्रतीत होता है .........." शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि जब कोई मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों का प्रयोग करता है, इसका कारण भी दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 323 लागू करते समय यह सोचने का कारण बताना आवश्यक है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए मेरे अनुसार, सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों को लागू करने से पहले मौखिक आदेश आवश्यक है।

न्यायालय सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की सत्यता पर विचार कर रहा था। सीआरपीसी की धारा 323 उस प्रक्रिया का प्रावधान करती है, जब जांच या सुनवाई शुरू होने के बाद मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए।

सीआरपीसी की धारा 323 इस प्रकार है:

"यदि किसी अपराध की जांच में या मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में उसे यह प्रतीत होता है कि मामला वह है जिसे सत्र न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए। वह इसे यहां पहले से निहित प्रावधानों के तहत उस न्यायालय को सौंप देगा और उसके बाद अध्याय XVIII के प्रावधान इस प्रकार की गई प्रतिबद्धता पर लागू होंगे।

दूसरे प्रतिवादी के पति पर कथित तौर पर हमला करने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया और उसके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का बदला लेने के लिए उसकी पत्नी-दूसरी प्रतिवादी ने न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट पयन्नूर के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज की और मामले को क्रमांकित किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को सम्मन जारी किया गया।

प्रतिवादी ने निजी शिकायत में आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती का आरोप लगाया। मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने मामले को वारंट केस के रूप में आगे बढ़ाया गया और आरोप तय किए गए। लेकिन बहस के दौरान मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया कि आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती का अपराध भी बनता है। मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया और मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। मजिस्ट्रेट के इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने शुरू में आईपीसी की धारा 391 के तहत डकैती का संज्ञान नहीं लिया और वारंट मामले के रूप में कार्यवाही की। इसमें कहा गया कि बहस के दौरान, मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 323 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया और मामले को यह कहते हुए कमिट कर दिया कि इस मामले को कैलेंडर मामले के बजाय प्रतिबद्ध कार्यवाही के रूप में लिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने पाया कि सीआरपीसी की धारा 323 के अनुसार, मजिस्ट्रेट किसी मामले को तभी सौंप सकता है जब मजिस्ट्रेट को लगे कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 323 की जांच करने पर कहा कि मजिस्ट्रेट को मामले को सौंपने से पहले स्पीकिंग ऑर्डर के माध्यम से अपने कारणों को दर्ज करना होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 323 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके मामला दर्ज करने से पहले पूर्व शर्त का अनुपालन नहीं किया।

कोर्ट ने पाया कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश सीआरपीसी की धारा 323 के अनुपालन में नहीं है, क्योंकि यह स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है। उपरोक्त टिप्पणियों पर न्यायालय ने मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने का आदेश रद्द कर दिया। इसने मजिस्ट्रेट अदालत को इस बात पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया कि क्या सीआरपीसी की धारा 323 के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए या नहीं।

कोर्ट ने कहा,

“अनुलग्नक ए5 आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, जो यह सोचने का कारण बताता है कि मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इसलिए मेरी सुविचारित राय है कि अनुबंध ए5 आदेश रद्द किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट को इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि क्या सीआरपीसी की धारा 323 लागू की जानी चाहिए या नहीं।''

याचिकाकर्ताओं के वकील: सी.पी. पीतांबरन और प्रतिवादियों के वकील: लोक अभियोजक श्रीजा वी

केस टाइटल: कुथिरालामुट्टम साजी बनाम केरल राज्य

केस नंबर: सीआरएल.एमसी नंबर 4045/2021

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