एमवी एक्ट की धारा 157 - वाहन का स्थानांतरण करने पर बीमा पॉलिसी को भी हस्तांतरण के पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब मोटर वाहन अधिनियम , 1988 (एमवी एक्ट) में प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी वाहन का स्थानांतरण किया गया तो वाहन के संबंध में ली गई बीमा पॉलिसी को भी बिना किसी हस्तांतरण के हस्तांतरण के पक्ष में स्थानांतरित माना जाता है।

जस्टिस ज़ियाद रहमान ए.ए. ने आगे कहा,

"हालांकि अधिनियम की धारा 157 की उप-धारा (2) इस तरह के हस्तांतरण की सूचना प्रदान करती है, क्योंकि ऐसा करने में विफलता के परिणाम के बारे में क़ानून चुप है, इसे केवल प्रकृति में निर्देशिका के रूप में माना जा सकता है और अनिवार्य नहीं है।"

कोर्ट ने पाया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत तैयार किए गए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 144 में भी इस स्थिति को दृढ़ पाया गया।

कोर्ट ने इस प्रकाश में आगे जोड़ा कि यह पाते हुए कि पॉलिसी का डीम्ड ट्रांसफर भी उसमें सभी दायित्वों के हस्तांतरण पर विचार करेगा,

"मोटर वाहन अधिनियम में निहित मुआवजे से संबंधित प्रावधान कल्याणकारी कानून का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मोटर दुर्घटना में पीड़ित को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए। इसलिए बीमा कंपनी को इस तरह के दायित्व को पूरा करने के दायित्व से मुक्त करना इसके खिलाफ होगा मोटर वाहन अधिनियम की भावना विशेष रूप से जब पिलर राइडर के कहने पर दावा विशेष रूप से IRDA द्वारा पैकेज पॉलिसी के कवरेज में शामिल किया गया है ... यह ऐसा दावा है जिसे अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय किया जा सकता है।"

मुकदमा:

याचिकाकर्ताओं द्वारा 1-5 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण पाला के समक्ष याचिका दायर की गई, जिसमें 24 नवंबर, 2013 को मोटर दुर्घटना में मारे गए राजूमोन की मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि दुर्घटना के समय मृतक मोटरसाइकिल पर एक पिलर सवार के रूप में यात्रा कर रहा था, जिस पर पहला प्रतिवादी (शैलेट जोस) सवार था। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि जोस मोटरसाइकिल का मालिक और चालक था। इसलिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यहां तीसरा प्रतिवादी) के साथ संजीव कुमार ई.के. (यहां दूसरा प्रतिवादी) के तहत याचिकाकर्ताओं ने 60 लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया।

पहले प्रतिवादी ने स्वीकार किया कि वह उक्त वाहन का रजिस्टर्ड मालिक है, लेकिन उसने तर्क दिया कि प्रासंगिक समय पर तीसरे प्रतिवादी के साथ वाहन का वैध रूप से बीमा किया गया और तदनुसार, राशि बाद वाले द्वारा जमा की जानी है। दूसरे प्रतिवादी ने अपनी ओर से तर्क दिया कि उसने प्रश्नाधीन वाहन को पहले प्रतिवादी को बेच दिया और स्थानांतरण 17 अक्टूबर, 2013 को प्रभावी हुआ, जबकि दुर्घटना 24 नवंबर, 2013 को हुई। इस प्रकार उसे किसी भी प्रकार के नुकसान भरपाई के भुगतान करने से छूट दी गई।

तीसरी प्रतिवादी बीमा कंपनी ने अपनी ओर से वैध पॉलिसी के अस्तित्व को स्वीकार किया। हालांकि, यह तर्क दिया कि दुर्घटना की तिथि पर वाहन पहले प्रतिवादी को स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि पॉलिसी दूसरे प्रतिवादी के नाम पर जारी की गई, जो पिछला मालिक था। तीसरे प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 157(2) के आधार पर अंतरिती/प्रथम प्रतिवादी का दायित्व है कि वह उक्त हस्तांतरण के बारे में बीमा कंपनी को उक्त हस्तांतरण के बारे में 14 दिनों की अवधि के भीतर सूचित करे। चूंकि इस तरह की कोई सूचना यहां नहीं दी गई, इसलिए बीमा कंपनी पर कोई देयता तय नहीं की जा सकती।

यहां ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ताओं को मुआवजे के रूप में 28,77,000 / - रुपये का अवार्ड पारित किया, जिसे तीसरे प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया। देयता के संबंध में बीमा कंपनी की दलीलों को भी अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ट्रिब्यूनल की राय में जारी की गई पॉलिसी व्यापक है, जिसने पीछे के सवार की देयता भी ली। इस प्रकार, वर्तमान अपीलों को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ प्राथमिकता दी गई। वहीं एक तरफ बीमा कंपनी द्वारा इस अवार्ड को चुनौती दी गई कि वे अधिनियम की धारा 157 (2) मोटर वाहन के मद्देनजर मुआवजा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और याचिकाकर्ता 1-5 नीचे की अदालत में मुआवजे की वृद्धि की मांग कर रहे हैं।

अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष:

इस मामले में अदालत ने अधिनियम की धारा 157 और हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सैयद बनाम गोपालकृष्णन और अन्य (2016) में की गई टिप्पणी का अवलोकन किया, जिसमें यह माना गया कि एक बार वाहन को स्थानांतरित कर दिया गया तो माना हस्तांतरण होगा। इसलिए अंतरिती और बीमा कंपनी के नाम पर बीमा की पॉलिसी का मानद प्रावधान के आधार पर बीमाधारक या यहां तक ​​कि अंतरिती को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है।

इसमें आगे यह देखा गया कि बीमा कंपनी को केवल तभी दायित्व से मुक्त किया जा सकता है जब वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149(2) के तहत प्रदान की गई नीति शर्तों या बचाव का उल्लंघन स्थापित करते हैं, अन्यथा नहीं। हालांकि कोर्ट ने नोट किया कि उक्त निर्णय मामले के संबंध में दिया गया, जो अधिनियम की धारा 147 के तहत वैधानिक कवरेज के तहत कवर किए गए दावे के संबंध में उत्पन्न हुआ। यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 157 के विश्लेषण से पता चलेगा कि वैधानिक कवरेज और किसी तीसरे पक्ष के प्रति बीमा कंपनी की अन्य देयता के बीच कोई अंतर नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि 14 दिनों की अवधि के भीतर ट्रांसफर के बारे में बीमा कंपनी को सूचना देने के प्रावधान का पालन नहीं करने के लिए अधिनियम की धारा 157 (2) के तहत कोई परिणाम निर्धारित नहीं किया गया। इस प्रकार इसे केवल निर्देशिका बना दिया गया।

नियम 144 की व्याख्या करते हुए और धारा 157(2) के आलोक में इसे पढ़ते हुए न्यायालय ने कहा,

"ऐसी सूचना बीमाकर्ता को अपने रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए है। इससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए यह स्पष्ट है कि जहां तक अधिनियम की ​​धारा 157 (2) के अनुपालन का संबंध है, मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों से होने वाले दावों के संबंध में बीमाधारक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी की देयता के संबंध में इसका कोई परिणाम नहीं होगा।"

इससे पता चलता है कि वर्तमान मामले में दुर्घटना स्वामित्व के हस्तांतरण के पूरा होने के बाद हुई, जिससे यह संकेत मिलता है कि दुर्घटना से पहले पॉलिसी का हस्तांतरण माना गया।

इस सवाल के संबंध में कि क्या स्थानांतरण में बीमा कंपनी के पिलर राइडर के दायित्वों का हस्तांतरण शामिल होगा, जिसका जोखिम अधिनियम की धारा 147(1)(बी) के तहत वैधानिक कवरेज के तहत कवर नहीं किया गया, साथ ही कोर्ट ने पाया कि यह केवल 'स्वयं के नुकसान' के मामले में है, जैसा कि कम्प्लीट इंसुलेशन (पी) लिमिटेड बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (1996) में देखा गया कि अधिनियम की धारा 157 के तहत डीम्ड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्योंकि स्वयं के नुकसान का दावा केवल बीमा अनुबंध के पक्षों के बीच था- अर्थात्, बीमा कंपनी और बीमाधारक तदनुसार, बीमा कंपनी के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा,

"बीमा कंपनी की देयता, जहां तक ​​बीमाधारक की अपनी क्षति का संबंध है, कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जब वाहन किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया जाता है और वह निर्धारित तरीके से इस तरह के हस्तांतरण को सूचित करने में विफल रहता है।"

कोर्ट ने इस संबंध में कहा कि जहां तक ​​मोटर दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का संबंध है, ऐसे पीड़ित को यातना देने वाले के दृष्टिकोण से तीसरा पक्ष होगा, भले ही ऐसा दावेदार विशेष रूप से अधिनियम की धारा 147(1)(बी) के तहत कवर किया गया व्यक्ति न हो। कोर्ट ने आगे पाया कि सर्कुलर दिनांक 16.11.2009 के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा जारी व्यापक/पैकेज पॉलिसी के अनिवार्य कवरेज में पीछे पीछे बैठने वालों को विशेष रूप से शामिल किया गया। इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया कि "अधिनियम की धारा 157 के तहत विचारित स्थानांतरण को मोटर दुर्घटना पीड़ित के दावे के संबंध में लागू किया जाना है, जिसे मोटर वाहन के प्रावधानों के तहत गठित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।"

तदनुसार, न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 157 की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए,

"इसमें विचार की गई पॉलिसी के डीम्ड ट्रांसफर में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी कार्रवाई योग्य दावों का हस्तांतरण शामिल है, जो उक्त अधिनियम के तहत गठित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।"

यह कहते हुए कि कानून के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान की व्यापक रूप से व्याख्या की जानी है।

कोर्ट ने अतिरिक्त रूप से पाया कि बीमा पॉलिसी वाहन के संबंध में जारी की गई। हालांकि यह वाहन के मालिक के नाम पर जारी की गई।

कोर्ट ने कहा,

"पॉलिसी का कवरेज स्वयं के नुकसान के दावों को छोड़कर तीसरे पक्ष (चालक और मालिक के अलावा अन्य पार्टियों) के लाभ के लिए है। इसलिए वाहन के मालिक के नाम में बदलाव का कोई परिणाम नहीं हो सकता, जहां तक ​​उक्त कवरेज का संबंध है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि मालिक की पहचान उक्त उद्देश्य के लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पॉलिसी वाहन के लिए जारी की जाती है। स्वामित्व के इस तरह के परिवर्तन का बीमा योग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पॉलिसी के अनुसार ब्याज तीसरे पक्ष के कवरेज के मामले में बीमा योग्य हित मालिक का नहीं है, बल्कि तीसरे पक्ष के लिए है, जो दुर्घटना के शिकार हैं।"

कोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को भी उचित पाया, जिसमें किसी हस्तक्षेप या वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

इन आधारों पर अपीलें खारिज की गईं।

एडवोकेट ए.एन. अपीलकर्ताओं की ओर से संतोष मैका नंबर 2554/2017 में पेश हुए, जबकि सीनियर एडवोकेट जॉर्ज चेरियन और एडवोकेट के.एस. उत्तरदाताओं की ओर से शांति, जॉबी जोसेफ और लता सुसान चेरियन उपस्थित हुए।

केस टाइटल: अन्नाम्मा राजू @ बिन्सी और अन्य बनाम शैलेट जोस और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 555/2022

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