सरफेसी अधिनियम की धारा 14 | जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप सकते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह माना कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 14 के तहत सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम मुख्य कदम है। इसलिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को कब्जा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। उक्त शक्ति कार्यकारी मजिस्ट्रेट को भी सौंपी जा सकती है, जो उस पर कब्जा कर सकता है।

चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा,

"सीएमएम/डीएम द्वारा सुरक्षित संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम मुख्य कदम है। इसे सीएमएम/डीएम द्वारा स्वयं या उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के माध्यम से उठाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 सीएमएम को उपकृत नहीं करती है/डीएम व्यक्तिगत रूप से जाएं और सुरक्षित संपत्ति का कब्जा ले लें, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी छुट्टी दे दी जा सकती है, जैसा कि इस मामले में किया गया है।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:

अपीलकर्ता/रिट याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसने प्रतिवादी नंबर दो से 05.04.2007 को लोन लिया था। उक्त बैंक के शाखा प्रबंधक (प्रतिवादी नंबर 4) ने लोन राशि के समझौता निपटान की संशोधित शर्तों के संबंध में अपीलकर्ता को सूचित किया। इसके बाद एईआरईसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रतिवादी नंबर दो से लोन ले लिया गया। समझौता विफल होने के कारण 10.01.2021 को एईआरईसी (इंडिया) लिमिटेड ने कर्ज का भुगतान नहीं करने के कारण अपीलकर्ता की संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया।

पूरी घटना सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला दंडाधिकारी पुरबा बर्दवान द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में हुई। उक्त आदेश को अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई।

एकल न्यायाधीश ने संबंधित पक्षों के वकीलों के तर्कों पर ध्यान से विचार करते हुए कहा कि "यह मुद्दा कि क्या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, अकादमिक है। अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में संशोधन किया गया है।" इसके साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी गई। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा खंडपीठ के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई।

विचार का मुद्दा:

क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत जारी किया गया आक्षेपित ज्ञापन अपीलकर्ता की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपनी शक्तियों को सौंपता है और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश को अपीलकर्ता की संपत्ति का कब्जा लेने के लिए क्या कानून के शासन का उल्लंघन अवैध है?

वाद-विवाद

अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील दिलीप कुमार सामंत ने स्वास्त्य एग्रो इंडस्ट्रीज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी. 2013 की संख्या 379 (डब्ल्यू) में न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित 24 जुलाई, 2014 के असूचित निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिला मजिस्ट्रेट नहीं है, जैसा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत विचार किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों को कार्यकारी मजिस्ट्रेट को नहीं सौंप सकता है।

इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अपनी शक्तियों को सौंपने का आदेश अवैध है और संपत्ति वापस करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट दोनों के आदेशों को रद्द करने के लिए प्रार्थना की।

न्यायालय की टिप्पणियां:

कोर्ट ने मैसर्स आर डी जैन एंड कंपनी बनाम कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और अन्य को संदर्भित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) की शर्तें उद्देश्यों के लिए नामित नहीं हैं। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 में प्रकट होने वाले अभिव्यक्ति "जिला मजिस्ट्रेट" और "मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट" को सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शामिल माना जाएगा।

इसके अलावा, इंडियन बैंक बनाम डी. विशालाक्षी पर भी भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 14 न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान नहीं है। यह सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध उपचारात्मक उपाय है, जो उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा के प्रवर्तन को आगे बढ़ाने में सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए अधिकृत अधिकारी की सहायता लेने का इरादा रखता है। अधिकृत अधिकारी अनिवार्य रूप से सुरक्षित लेनदार द्वारा प्राप्य बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के अंतर्निहित विधायी इरादे को प्रभावित करने के लिए राज्य की जबरदस्ती शक्ति के संदर्भ में सुरक्षित लेनदार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक या कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करता है। अधिकृत अधिकारी द्वारा शक्ति का प्रयोग अर्ध-न्यायिक कार्य का रंग ले सकता है, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी निर्वहन किया जा सकता है।

इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षित लेनदार से सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के तहत लिखित आवेदन प्राप्त होने के बाद सीएमएम/डीएम पर निर्धारित वैधानिक दायित्व तुरंत कार्रवाई में शामिल होना है। जैसे ही ऐसा आवेदन प्राप्त होता है, सीएमएम/डीएम से अपेक्षा की जाती है कि वह सरफेसी अधिनियम की धारा 14(1) के परंतुक में संदर्भित सुरक्षित लेनदार द्वारा सभी औपचारिकताओं के अनुपालन के सत्यापन और संतुष्ट होने के बाद आदेश पारित करेगा। इस संबंध में सुरक्षित संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेने के लिए और इसे जल्द से जल्द सुरक्षित लेनदार को अग्रेषित करने के लिए।

इसलिए, सीएमएम/डीएम द्वारा सुरक्षित संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेते समय उठाया गया कदम मंत्री स्तर का कदम है। इसे स्वयं सीएमएम/डीएम द्वारा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से लिया जा सकता है। इसलिए, धारा 14 सीएमएम/डीएम को व्यक्तिगत रूप से जाने और सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने के लिए बाध्य नहीं करती है, जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी मुक्त किया जा सकता है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है।

तद्नुसार अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: जॉय काली ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य।

केस नंबर: एफएमए 778/2022

निर्णय दिनांक: 13 सितंबर, 2022

कोरम: चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज

जजमेंट राइटर: जस्टिस राजर्षि भारद्वाज

अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट दिलीप कुमार सामंत

प्रतिवादियों के लिए वकील: अमितेश बनर्जी, राज्य के वकील; अभिषेक बनर्जी और पायल घोष, प्रतिवादी नंबर दो और तीन के वकील; देबाशीष कर्मकार एवं आर्य नंदी, प्रतिवादी नंबर 12 के वकील।

साइटेशन: लाइव लॉ (Cal) 305/2022

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