सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत भरण पोषण का अधिकार ; डिफॉल्टर के खिलाफ इसका आह्वान गलत नहीं हो सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक व्यक्ति का अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता का भरण पोषण करना और इसे बनाए रखने का दायित्व "निरंतर प्रकृति" में से एक है और एक मजिस्ट्रेट को डिफ़ॉल्ट के मामले में धारा 125 (3) के तहत वारंट जारी करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कहा कि,

"सीआरपीसी की धारा 125 के तहत  भरण पोषण का भुगतान करने की देयता निरंतर देयता की प्रकृति है। इसलिए भरण पोषण के भुगतान के लिए या किसी भी उल्लंघन के लिए धारा 125 (1) के तहत पारित आदेश के अनुपालन में डिफ़ॉल्ट के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 (3) के तहत सत्ता के अभ्यास का आह्वान गलत नहीं हो सकता है।

धारा 125 (3) एक मजिस्ट्रेट को एक वारंट या वाक्य जारी करने का अधिकार देता है। यह वारंट तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना भरण पोषण के भुगतान के आदेश का पालन करने में विफल रहता है।

न्यायाधीश ने कहा कि प्रावधान महिला, बच्चे और माता-पिता को भरण पोषण के भुगतान के लिए एक आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक है ताकि विनाश को रोकने के लिए उन लोगों को मजबूर कर सकें, जो उन लोगों का समर्थन कर सकते हैं जो खुद का समर्थन करने में असमर्थ हैं, लेकिन सहयोग का नैतिक दावा करते हैं।

आदेश में कहा गया है कि,

"भरण पोषण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पारित आदेश के प्रवर्तन की प्रक्रिया, धारा 125 की उप-धारा (3) के तहत प्रदान की जाती है। धारा 125 (3) के तहत निहित प्रावधानों का उल्लंघन इंगित करता है कि यदि कोई हो धारा 125 (1) के तहत रखरखाव के लिए मासिक भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिए गए व्यक्ति को आदेश का पालन करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है। इस तरह के मामले में मजिस्ट्रेट को आदेश के उल्लंघन के लिए सशक्त किया जाता है ताकि जुर्माना लगाने के लिए प्रदान किए गए तरीके के कारण जुर्माने की राशि के लिए वारंट जारी किया जा सके। इस तरह के व्यक्ति को पूरे या प्रत्येक महीने के भत्ते के भरण पोषण या कार्यवाही के अंतरिम  भरण पोषण और खर्चों के लिए किसी भी हिस्से को दंडित करने का अधिकार है, जैसा कि मामला हो सकता है। वारंट जारी होने के बाद भी अगर भत्ता नहीं दिया जाता है तो व्यक्ति को एक महीने तक की जेल या तब तक के लिए जेल, जब तक कि जल्द ही भुगतान न हो जाए।"

"सीआरपीसी की धारा 125 के तहत  भरण पोषण के लिए कार्यवाही एक प्रकृति है और उसका उद्देश्य आवेदक को तत्काल राहत प्रदान करना है। प्रावधान को वैधता और विनाश को रोकने के लिए किया जा रहा है, पत्नी को रखरखाव दिए जाने से पहले कई वर्षों तक इंतजार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। "

पृष्ठभूमि

तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत पारित पारिवारिक न्यायालय का एक आदेश लागू किया था।

न्यायालय ने पाया था कि याचिकाकर्ता द्वारा उसकी पत्नी को भरण-पोषण के भुगतान का निर्देश देने के पारिवारिक न्यायालय के पहले के आदेश के अनुपालन में सीआरपीसी की धारा 125 (3) के तहत शक्तियों के प्रयोग में लागू किया गया था।

यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक रिकॉल एप्लिकेशन को पहले ही पसंद कर लिया था।

इसके बाद, खंडपीठ ने कहा कि,

"सीआरपीसी की धारा 125 के तहत  भरण पोषण का भुगतान करने की देयता निरंतर देयता की प्रकृति है। इसलिए  भरण पोषणके भुगतान के लिए या किसी भी उल्लंघन के लिए धारा 125 (1) के तहत पारित आदेश के अनुपालन में डिफ़ॉल्ट के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 (3) के तहत सत्ता के अभ्यास का आह्वान गलत नहीं हो सकता है।"

कोर्ट पूंगडी और अन्य बनाम थांगावेल, (2013) 10 एससीसी 618 मामले पर भरोसा जताया। इस मामले में कहा गया था कि धारा 125 (3) के अनंतिम संकेत है कि यह प्रवर्तन का एक तरीका है और भरण पोषण के बकाया का दावा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाता या अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। यह भरण पोषण की वसूली के लिए रखरखाव की प्रक्रिया द्वारा जुर्माना लगाने की प्रक्रिया को पूरा करता है।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बेंच ने कहा कि,

"इस मामले में आवेदक द्वारा दावा किया गया है कि उसने  भरण पोषणके बकाया के संबंध में भुगतान किया है। और जिसके संबंध में, उसने एक रिकॉल एप्लिकेशन (पेपर नंबर 17 ) दायर किया है। यह उसे आगे बढ़ाने के लिए नीचे अदालत के सामने पूर्वोक्त आवेदन के लिए हमेशा खुला है।

केस का शीर्षक: अलखराम बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य