पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संपत्ति का खुलासा न करने के आरोपी पार्षदों के खिलाफ एफआईआर रद्द की, कहा- बेचने का समझौता 'स्वामित्व का दस्तावेज' नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दो पूर्व नगर पार्षदों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द कर दी, जिन पर 2016 में नामांकन पत्रों के साथ दायर हलफनामे में संपत्ति का खुलासा न करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने महेंद्रगढ़ में संपत्ति के स्वामित्व का खुलासा नहीं किया।

अदालत ने कहा कि बेचने के समझौते को देखने से पता चलता है कि यह अपंजीकृत दस्तावेज है।

जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,

“यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति में स्वामित्व… याचिकाकर्ताओं को बेचने के समझौते के आधार पर बताया गया है, जो अपंजीकृत दस्तावेज़ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता अपने नामांकन पत्र और संबंधित हलफनामे दाखिल करने के समय उपरोक्त अचल संपत्ति के मालिक नहीं थे।”

अदालत ने कहा कि राज्य यह साबित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने हलफनामे में दी गई जानकारी अधूरी थी या याचिकाकर्ताओं ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी संपत्ति के बारे में भौतिक जानकारी का खुलासा नहीं किया।

ये टिप्पणियां महेंद्रगढ़ के दो नगर पार्षदों, जो पति-पत्नी है, उनके खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका पर दिए गए फैसले में की गईं। 2016 में अपने नामांकन पत्र में गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 13-डी और 125-ए और आईपीसी की धारा 199 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को छुपाया कि बेचने के समझौते के आधार पर उनके पास भी कुछ संपत्ति है और इसका खुलासा उनके नामांकन पत्र में नहीं किया गया।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दस्तावेज़ को बेचने के समझौते के रूप में निष्पादित किया गया हो सकता है, लेकिन इसके निष्पादन के समय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित विक्रेताओं को संपूर्ण बिक्री विचार का भुगतान किया गया। इस तरह, "यह व्यावहारिक रूप से अचल संपत्ति की खरीद के बराबर है।"

राज्य के वकील के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि उक्त समझौता अपंजीकृत दस्तावेज है और यह संपत्ति के कुछ हिस्से से संबंधित है... भले ही पूरी बिक्री पर उक्त समझौते के निष्पादन के समय प्रस्तावित विक्रेताओं को याचिकाकर्ता नंबर 1 द्वारा विचार 56,00,000/- रुपये का भुगतान किया गया, इसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के प्रावधान के अनुसार बिक्री लेनदेन नहीं कहा जा सकता, जो स्पष्ट रूप से 100/- रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का स्वामित्व केवल पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करके ही दिया जाएगा।''

अदालत ने कहा कि बेचने का समझौता न तो स्वामित्व का दस्तावेज है और न ही बिक्री द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण का विलेख है, यह संपत्ति स्थानांतरण अधिनियम की धारा 54 के मद्देनजर प्रस्तावित संपत्ति पर प्रस्तावित प्रतिशोध पर कोई पूर्ण स्वामित्व प्रदान नहीं करता है।

अदालत ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा,

“बेशक, दोनों याचिकाकर्ता नगर पार्षद के रूप में चुने गए। यदि चुनाव हारने वाले उम्मीदवार या कोई अन्य इच्छुक व्यक्ति चुनाव के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो उनके पास हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम 1978 की धारा 75 के तहत दोनों याचिकाकर्ताओं के चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर करने का प्रभावी उपाय है।”

केस टाइटल: रीना देवी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए टी.एस. ग्रेवाल और नवीन कुमार श्योराण, डीएजी, हरियाणा।

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