[प्रिवेंटिव डिटेंशन] केवल वे कृत्य जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल हैं वे राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य माने जाएंगे: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक होगा, लेकिन इसका उल्ट सच नहीं है।

पीठ ने कहा कि यह केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल कृत्य हैं जो 'गंभीर प्रकृति' के हैं जो राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य कहलाने के योग्य होंगे।

जस्टिस संजय धर की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलवामा द्वारा जारी एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत याचिकाकर्ता के बेटे को किसी भी तरह से प्रतिकूल कृत्य करने से रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए निवारक हिरासत में रखा गया था।

आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से दिमाग के प्रयोग की कमी थी, क्योंकि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित नहीं था कि याचिकाकर्ता के कथित कृत्य उन कृत्यों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल या राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं।

मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस धर ने कहा कि हिरासत के आधार को देखते हुए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने पुलिस डोजियर और अन्य सामग्री में रिपोर्ट की गई घटनाओं का वर्णन करने के बाद पाया है कि याचिकाकर्ता की गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिकूल हैं लेकिन नजरबंदी के आक्षेपित आदेश को तैयार करते समय यह कहा गया है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए पारित किया जा रहा है।

बेंच ने नोट किया,

"राज्य की सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" की अभिव्यक्तियां एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं, क्योंकि यदि कानून का उल्लंघन बड़े पैमाने पर समुदाय या जनता को प्रभावित करता है, तो यह सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी के बराबर है, जबकि यदि सार्वजनिक व्यवस्था की गड़बड़ी गंभीर प्रकृति है जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करती है, तो वह एक कृत्य का गठन करती है जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करती है। इस प्रकार, राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल कृत्य होने के योग्य होगा, लेकिन इसके उलट सच नहीं है।"

इस विषय को स्पष्ट करते हुए पीठ ने डॉ राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य और अन्य, 1966 AIR में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना आवश्यक पाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देखा,

"इस प्रकार ऐसा प्रतीत होगा कि जिस तरह इस न्यायालय के फैसलों में "सार्वजनिक व्यवस्था" (पहले उद्धृत) को "राज्य की सुरक्षा" को प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण के विकारों को समझने के लिए कहा गया था, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वालों की तुलना में "कानून और व्यवस्था" भी कम गुरुत्वाकर्षण के विकारों को समझती है। हमें तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी। कानून और व्यवस्था सबसे बड़े सर्कल का प्रतिनिधित्व करती है जिसके भीतर अगला सर्कल सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है और सबसे छोटा सर्कल राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तब यह देखना आसान होता है कि एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं, जैसे कि एक अधिनियम सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं। "कानून और व्यवस्था के रखरखाव" अभिव्यक्ति का उपयोग करके जिला मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई के क्षेत्र को चौड़ा कर रहा था और भारत की रक्षा के नियमों में एक खंड जोड़ रहा था।"

जस्टिस धर ने इस मामले पर आगे विचार करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में नजरबंदी के आधार को सारांशित करते हुए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के कार्य उन कृत्यों की श्रेणी में आते हैं जो राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल हैं लेकिन आक्षेपित आदेश को तैयार करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया है कि याचिकाकर्ता को निवारक निरोध के तहत रखा जाना आवश्यक है ताकि उसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोका जा सके। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी ने अपना दिमाग नहीं लगाया है और यह अनिश्चित था कि याचिकाकर्ता के कथित कृत्य किस श्रेणी में आते हैं।

कानून की उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और के विवादित आदेश को रद्द कर दिया। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तत्काल प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिहा करने का निर्देश दिया गया।

केस टाइटल: जलाल उद दीन गनई बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 119

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