पीजी स्टूडेंट्स ने CLAT परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, कन्फर्मेशन फीस को हाईकोर्ट में दी चुनौती

केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें CLAT आवेदकों पर NLUs के संघ द्वारा लगाए गए 30,000 रुपये के परामर्श रजिस्ट्रेशन फीस और 20,000 रुपये की कन्फर्मेशन फीस को चुनौती दी गई।

NLUs का संघ (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज संघ) कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सोसायटी है। अन्य बातों के अलावा, यह निकाय कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सुविधा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

जस्टिस डी. के. सिंह के समक्ष जब यह मामला आया तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया (तीसरे प्रतिवादी) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (चौथे प्रतिवादी) के सरकारी वकीलों ने इस पर ध्यान दिया। स्पीड पोस्ट द्वारा कंसोर्टियम (दूसरे प्रतिवादी) को नोटिस जारी किया गया।

रिट याचिका में दो-स्तरीय शुल्क संरचना को मनमाना, असंगत और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया गया। यह भी कहा गया कि फीस आवेदकों की सामाजिक-आर्थिक विषमताओं पर विचार करने में विफल रहता है।

इसके अलावा, यह भी कहा गया कि उक्त फीस लगाने का उल्लेख प्रॉस्पेक्टस या एडमिशन अधिसूचना में नहीं किया गया।

Case Title: Sandhra Eliza Suresh and Ors. v. Union of India and Ors.