विरोधाभासी निर्णयों से बचने के लिए एक ही पक्ष के बीच तलाक और वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका पर एक ही अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर तलाक के मामले को एक जिले की अदालत से दूसरे जिले की अदालत में ट्रांसफर करने की अनुमति दी, जहां परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए समान पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक अलग याचिका दायर की गई थी।

पत्नी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 24 के तहत ट्रांसफर याचिका दायर की गई थी, जिसमें पति द्वारा पूर्वी गोदावरी जिले के रज़ोल के सीनियर सिविल जज कोर्ट के समक्ष दायर तलाक की याचिका को पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम में इस आधार पर ट्रांसफर करने की मांग की गई कि वह अपने माता-पिता के घर ताडेपल्लीगुडेम में रही है, जो रज़ोल शहर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है।

याचिकाकर्ता-पत्नी ने प्रस्तुत किया कि उसने अपने पैतृक गृहनगर ताडेपल्लीगुडेम टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की थी। सीनियर सिविल जज कोर्ट, ताडेपल्लीगुडेम के समक्ष वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका भी दायर की थी।

रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता पत्नी और प्रतिवादी पति के बीच विवाह 12.04.2017 को ताडेपल्लीगुडेम के समारोह हॉल में हुआ था। इसके बाद विवादों के कारण पति ने रज़ोल शहर की अदालत में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की और बाद में पत्नी ने अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। ताडेपल्लीगुडेम शहर की अदालत के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम और वहां दहेज उत्पीड़न के लिए अपने पति और परिवार के सदस्यों पर एफआईआर भी दर्ज की गई।

जस्टिस बंडारू सैमसुंदर ने कहा कि जब पति ने तलाक के लिए याचिका दायर की और पत्नी ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की तो न्यायलय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए दोनों याचिकाओं का निपटारा एक ही अदालत द्वारा किया जाना चाहिए।

एनसीवी ऐश्वर्या बनाम एएस सरवना कार्तिक (2022) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है,

"जब एक ही पक्ष के बीच अलग-अलग न्यायालयों में दो या दो से अधिक कार्यवाही लंबित होती हैं, जो तथ्य और कानून का सामान्य प्रश्न उठाती हैं, और जब मामलों में निर्णय अन्योन्याश्रित होते हैं तो यह वांछनीय है कि उन पर एक ही न्यायाधीश द्वारा एक साथ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे समान मुद्दों की सुनवाई में बहुलता और निर्णयों के टकराव से बचा जा सके।

वर्तमान मामले में पति ने पत्नी के आरोपों से इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया। इसके अलावा, आम तौर पर वैवाहिक कार्यवाही में पत्नी की सुविधा पर विचार किया जाता है। परिणामस्वरूप, ट्रांसफर सिविल विविध याचिका को अनुमति दी गई।

ट्रांसफर सिविल विविध. याचिका नंबर 434/2022

केस टाइटल: रुद्र बिंदु श्रीनाग लक्ष्मी बनाम रुद्र त्रिनाधा अधि प्रसन्न फणी कुमार

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