आदेश 20 नियम 16 सीपीसी | खाते के हर मुकदमे में प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 20 नियम 16 के आवेदन को स्पष्ट करते हुए फैसला सुनाया है कि न्यायालय को खातों प्रत्येक मुकदमे में अंतिम डिक्री से पहले प्रारंभिक डिक्री पारित करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि इसके बजाय, निर्णय प्रत्येक मामले के अद्वितीय तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

संहिता का आदेश 20 नियम 16 एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के बीच खातों के मुकदमों या अन्य मुकदमों से संबंधित है जहां खाता लेकर किसी भी पार्टी को या उससे देय धनराशि का पता लगाना आवश्यक है।

ज‌‌स्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्रीनगर की अदालत द्वारा साधारण ब्याज और लागत के साथ प्रतिवादी नंबर एक के पक्ष में 10,32,080 रुपये के भुगतान का निर्देश देने वाले एक मुकदमे में पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल प्रथम अपील पर सुनवाई कर रही थी।

अपीलकर्ता ने इस आधार पर फैसले को चुनौती दी कि प्रतिवादी/वादी द्वारा दायर मुकदमा घोषणा और खातों के लिए था और मनी सूट में, कानून पैसे के भुगतान और निचली अदालत के लिए अंतिम डिक्री से पहले प्रारंभिक डिक्री जारी करने का आदेश देता है। उन्होंने तर्क दिया कि इस कानूनी आवश्यकता के विपरीत, सीधे पैसे के भुगतान का डिक्री पारित कर दिया गया।

जस्टिस वानी ने सीपीसी के आदेश 20 नियम 16 पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद प्राथमिक विवाद को संबोधित किया और कहा कि न्यायालय खातों के लिए प्रत्येक मुकदमे में अंतिम डिक्री से पहले प्रारंभिक डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। आदेश 20 नियम 16 में इस्तेमाल किए गए वाक्यांशों "जहां यह आवश्यक है ... कि एक खाता लिया जाना चाहिए" और "ऐसा खाता लिया जाना चाहिए जो उचित समझे" पर प्रकाश डालते हुए पीठ ने दर्ज किया,

"अभिव्यक्ति "जहां यह आवश्यक है...कि एक खाता लिया जाना चाहिए" और "ऐसा खाता लिया जाना चाहिए जैसा वह उचित समझे" यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले में अंतिम डिक्री पारित करने से पहले प्रारंभिक डिक्री पारित करने की आवश्यकता नहीं है। खातों के लिए मुकदमा, लेकिन केवल उन मुकदमों में जहां अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किसी भी पक्ष को देय धन की राशि का पता लगाना उचित और आवश्यक समझती है।

पुरूषोत्तम हरिदास और अन्य बनाम मैसर्स अमृत घी लिमिटेड 1961 एवं अन्य और बालकिशन दास बनाम परमेश्री दास 1963 का संदर्भ देते हुए पीठ ने समझाया कि किसी खाते से जुड़े मामले में सामान्य प्रथा प्रारंभिक डिक्री पारित करना और हिसाब-किताब लेने के लिए आगे बढ़ना है, भले ही प्रतिवादी जवाबदेही से इनकार कर दे। हालांकि, यह अदालत के लिए हर मामले में ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि नियम 16 स्पष्ट करता है कि प्रारंभिक डिक्री केवल तभी पारित की जा सकती है जब किसी पक्ष द्वारा या उसके लिए बकाया धन की राशि निर्धारित करने और खातों को लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक हो।

कोर्ट ने कहा, ".. जहां मामले के तथ्य इतने सरल हैं, या तो स्वीकारोक्ति या सबूत के आधार पर कि तुरंत निर्णय लिया जा सकता है, अदालत प्रारंभिक डिक्री पारित किए बिना अंतिम डिक्री पारित कर सकती है।"

केस टाइटल: कार्यकारी अभियंता, डल लेक डिवीजन- I बनाम मौसवी इंडस्ट्रीज बडगाम

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