'जब हमारी राष्ट्रपति एक महिला हो तो ऐसे अपराधों पर सिर झुकाने की जरूरत': मद्रास हाईकोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट ने साढ़े चार साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के दोषी एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने फैसले में कहा कि "ऐसे युग में जब हमारी राष्ट्रपति एक महिला है, हमें दैनिक आधार पर ऐसे अपराधों के लिए अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए।"

जस्टिस आर हेमलता की पीठ ने कहा,

"प्रत्येक लड़की को देवी का अवतार माना जाता है और जब तक यौन उत्पीड़न की इस बुराई को सख्त कानूनों और प्रभावी कार्यान्वयन के साथ खत्म नहीं किया जाता, हमारा समाज कभी भी एक सुरक्षित समाज के रूप में विकसित नहीं हो सकता।"

अपने आदेश में, पीठ ने यह भी कहा कि एक विकासशील देश में, जो वर्जनाओं और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है, जब महिलाएं अज्ञानता और अशिक्षा के खोल से बाहर निकल रही हैं, तो ऐसी घटनाएं हमें केवल यह महसूस कराती हैं कि "युवा लड़कियों का भविष्य असुरक्षित है।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि यौन शोषण, ड्रग्स और शराब तीन "गहरी बीमारियां हैं जो समाज को बर्बाद करती हैं और देश के विकास को कभी नहीं रोकती हैं"।

अदालत ने ये टिप्पणियां आरोपी रामकी की ओर दायर एक आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए कीं, जो पेशे से एक चित्रकार है, जिसे साढ़े चार साल की बच्ची के होठों पर चुंबन और उसके जननांग में उंगली डालकर यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया गया था।

उन्हें POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 6@10 के तहत दोषी ठहराया गया और 7 साल जेल की सजा सुनाई गई।

अदालत के समक्ष, उनके वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं की गई और इससे अपराध की घटना पर गंभीर संदेह पैदा हुआ। यह भी तर्क दिया गया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ को न तो बच्चे के निजी अंगों पर चोटें मिलीं और न ही बच्चे पर प्रवेशन यौन हमले का कोई सबूत मिला।

इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि पीडब्‍ल्यू 1 पीड़ित बच्चे के बयान 164 सीआरपीसी में अलग थे। पहले उसकी जांच करने वाले डॉक्टर के सामने दिया गया बयान और इसलिए, पीडब्‍ल्यू 2 से पीडब्‍ल्यू 6 जैसे अन्य प्रमुख गवाहों के बयानों के साथ इस तरह के विरोधाभास सभी ठोस नहीं थे और वह बरी किए जाने योग्य था।

दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि यह एक ओपेन एंड शट केस है, और जो बच्ची सिर्फ साढ़े चार साल की है, उसने सच बोला है। इस बात पर जोर दिया जा सकता है क्योंकि बच्चे ने जिरह में बहुत अच्छी तरह से गवाही दी है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग बच्चों पर यौन हमला सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, जिसे रोकने के लिए बहुत कड़ी सजा की आवश्यकता है। अदालत ने आगे कहा कि पीड़िता द्वारा दर्ज की गई गवाही बहुत ठोस थी और इस बात पर विश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि साढ़े चार साल के बच्चे ने झूठ बोला था।

कोर्ट ने कहा,

"एक चित्रकार, जो कि एक बाहरी व्यक्ति है, पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। वह पहली मंजिल के कमरे में मौजूद एकमात्र व्यक्ति था, जहां बच्चे खेल रहे थे। बच्चे को उसने अनुचित तरीके से छुआ। उसने केवल छुआ नहीं, बल्कि उसके गुप्तांगों पर उंगली धंसाई, जिससे उसे कुछ रक्तस्राव हुआ। ऐसे परिदृश्य में यह स्वीकार्य नहीं है कि वह निर्दोष था।"

गौरतलब है कि अदालत इस बात से भी हैरान थी कि बचाव पक्ष के वकील ने बच्ची से पूछा था कि 'आरोपी ने उसके गुप्तांगों में चुटकी काटने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल किया था।'

इसके अलावा, पीड़ित लड़की की बात पर विश्वास करते हुए कोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि आरोपी को पहले ही न्यूनतम सजा सुनाई जा चुकी है।

केस टाइटलः रामकी बनाम राज्य [सीआरएल एनं 72/2022]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मैड) 236

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