संयुक्त उद्यम में शामिल सदस्‍य व्यक्तिगत क्षमता से मध्यस्थता खंड लागू नहीं कर सकते: दिल्ली ‌हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जहां पार्टियों द्वारा एक कंजॉर्टियम/ज्वाइंट वेंचर बनाकर एक समझौता किया जाता है, कंजोर्टियम के सदस्यों में से एक अलग से अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मध्यस्थता समझौते को लागू नहीं कर सकता है।

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की एकल पीठ ने दोहराया कि जब एक कंजोर्टियम के साथ समझौता होता है तो पार्टियों का यह इरादा कभी नहीं होता कि कंजोर्टियम के सदस्यों में से एक अलग से मध्यस्थता खंड को लागू कर सकता है।

प्रतिवादी- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया था।

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, याचिकाकर्ता-कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड ने मेसर्स एकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर का गठन किया। पार्टियों के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया था, जहां मेसर्स एकॉम को प्रमुख भागीदार के रूप में निर्दिष्ट किया गया और याचिकाकर्ता को सहयोगी भागीदार के रूप में।

इसके बाद, NHAI ने याचिकाकर्ता और मेसर्स एकॉम के ज्वाइंट वेंचर को एक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया और उक्त ज्वाइंट वेंचर और NHAI के बीच एक परामर्श समझौते को निष्पादित किया गया था।

निर्माण स्थल पर एक दुर्घटना होने के बाद, NHAI ने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की निगरानी में याचिकाकर्ता द्वारा ढिलाई का हवाला देते हुए एक डिबारमेंट आदेश पारित किया। NHAI ने याचिकाकर्ता को NHAI और सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अन्य निष्पादन एजेंसियों द्वारा मंगाई गई सभी निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया।

याचिकाकर्ता इसके खिलाफ ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर कर डिबारमेंट आदेश के संचालन पर रोक लगाने के आदेश की मांग की।

प्रतिवादी NHAI ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि मध्यस्थता खंड वाले एक परामर्श समझौते को NHAI और ज्वाइंट वेंचर के बीच निष्पादित किया गया था, जिसमें मेसर्स एकॉम और याचिकाकर्ता शामिल थे।

प्रतिवादी ने कहा कि याचिकाकर्ता के बीच उसकी व्यक्तिगत क्षमता से और NHAI के बीच कोई वैध और मौजूदा मध्यस्थता खंड नहीं था। कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट वेंचर के पक्षकारों के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार, मेसर्स एकॉम को मुख्य भागीदार के रूप में निर्दिष्ट किया गया था जबकि याचिकाकर्ता सहयोगी भागीदार था।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि ज्वाइंट वेंचर और NHAI के बीच परामर्श समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता से नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता और मेसर्स एकॉम का कंजोर्टियम को "सलाहकार" कहा जाता था।

इसके अतिरिक्त, परामर्श समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने कहा कि यह मेसर्स एकॉम था, न कि याचिकाकर्ता, जो कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि था।

यह देखते हुए कि एलओए विशेष रूप से मेसर्स एकॉम को संबोधित किया गया था, कंसल्टेंसी के प्रमुख भागीदार और अधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कंसोर्टियम भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए कोई स्पष्ट या निहित अधिकार प्रदान नहीं करता है।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कंसल्टेंसी एग्रीमेंट का पक्ष नहीं है, बेंच ने फैसला सुनाया कि शब्द "पार्टी", जैसा कि मध्यस्थता खंड में निहित है, याचिकाकर्ता और मेसर्स एकॉम के कंसोर्टियम को NHAI के साथ संदर्भित किया गया है और अकेले याचिकाकर्ता को नहीं।

जियो मिलर एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और अन्य (2016) में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि जब एक कंसोर्टियम के साथ कोई समझौता होता है तो पार्टियों का यह इरादा कभी नहीं होता है कि कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक अलग से मध्यस्थता समझौते को लागू कर सकता है।

इसके अलावा, बेंच ने नोट किया कि गैमन इंडिया लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2011) में सुप्रीम कोर्ट ने ज्वाइंट वेंचर को एक कानूनी इकाई के रूप में मान्यता दी थी और फैसला सुनाया था कि ज्वाइंट वेंचर के केवल एक घटक द्वारा कार्रवाई स्वीकार्य नहीं थी और कानूनी रूप से योग्य नहीं है।

यह देखते हुए कि परामर्श समझौते या एमओयू में इस आशय का कोई विपरीत इरादा व्यक्त नहीं किया गया था कि कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक अलग से मध्यस्थता समझौते को लागू कर सकता है, कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं था।

कोर्ट ने फैसले में कहा,

"कंसल्टेंसी एग्रीमेंट 05.12.2018 को प्रतिवादी और मेसर्स एकॉम के संयुक्त उद्यम और यहां याचिकाकर्ता के बीच निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में मेसर्स एकॉम और याचिकाकर्ता के संयुक्त उद्यम में अकेले विवाद समाधान खंड को लागू करने का अधिकार है। याचिकाकर्ता अपनी व्यक्तिगत क्षमता में विवाद निपटान खंड का सहारा लेकर पूरी तरह से और स्वतंत्र रूप से इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सकता है।"

इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 942

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें