छुट्टी की कटौती में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति होती है, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की गणना में विचार नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने पाया कि पति की मासिक आय में से उसके द्वारा ली गई कुछ छुट्टियों के कारण कटौती सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की गणना में आधार रेखा का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि सभी संभावना में समय के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होगा।

उसी पर विचार करते हुए अदालत ने पति के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसके आयकर दस्तावेजों में उसकी कुल मासिक आय की गणना परिवार अदालत द्वारा गलत तरीके से की गई और गैर को देय मासिक भरण-पोषण की अंतिम राशि पर पहुंचने के दौरान कुछ वैधानिक कटौती को ध्यान में रखा गया।

पति-आवेदक ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और आवेदक द्वारा गैर-आवेदकों को देय भरण-पोषण राशि पत्नि को 50,000/- रुपये से 75,000/- रुपये और और उनके नाबालिग बेटे को 20,000/- से रुपये से 25,000 / - रुपये कर दिया गया।

डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने पति की अर्जी खारिज करते हुए कहा,

"यह दावा किया गया कि आवेदक-पति की कुल मासिक आय की गलत गणना की गई और गैर-आवेदक/पत्नी को देय मासिक भरण-पोषण की अंतिम राशि की गणना करते समय कुछ वैधानिक कटौतियों को ध्यान में रखा गया। हालांकि, इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि आवेदक-पति ने कुछ छुट्टियों का लाभ उठाया, जिसके कारण उसकी मासिक आय से कुछ कटौती की गई। ऐसी कटौती भरण-पोषण की गणना में आधार रेखा का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि सभी संभावना है, कई कारणों से समय के साथ इसमें उतार-चढ़ाव होगा।"

अदालत ने यह देखा कि पत्नी को भरण-पोषण देने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शादी के दौरान पत्नी द्वारा आनंदित जीवन स्तर, विवाह के समाप्त होने के बाद भी पति द्वारा बनाए रखा जाए। अदालत ने कहा कि प्रत्येक मामले के आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद इस तरह का विचार किया जाता है।

अदालत ने कहा कि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पत्नी की आय लगभग 85,000/- रुपये प्रति माह भरण-पोषण के अनुदान के दौरान पहले से ही स्पष्ट रूप से विचार किया गया। यह भी देखा गया कि पति की यह दलील कि पत्नी माता-पिता के अलगाव की दोषी है, वर्तमान मुकदमे का विषय नहीं हो सकता।

अदालत ने यह भी कहा कि आक्षेपित निर्णय की समीक्षा का दायरा मौजूद है और यह उसके अधिकार क्षेत्र में है। मामले में संजीव कपूर बनाम चंदना कपूर और अन्य (2020) 13 एससीसी 172 पर भरोसा किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 362 के तहत बार में सीआरपीसी की धारा 125 के संबंध में ढील दी गई और उसी के संबंध में पारित निर्णय को बदल दिया जा सकता है या उन परिस्थितियों के कारण उस पुनर्विचार किया जा सकता है, जो बाद में बदल सकती हैं।

एडवोकेट प्रभजीत जौहर, एडवोकेट रोज़मेरी राजू और एडवोकेट पुष्कर तैमनी आवेदक की ओर से पेश हुए जबकि एडवोकेट प्रतिवादियों की ओर से परवेज मोयल उपस्थित हुए।

केस टाइटल: डॉ अरविंद किशोर बनाम नेहा माथुर और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (राज) 235/2022 

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें