कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ वकील ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें यातायात की समस्या से निजात पाने के लिए यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

एडवोकेट विजयन के द्वारा दायर याचिका में सड़क के आधे हिस्से को छोड़कर और दूसरे आधे हिस्से को वाहनों और जनता की मुफ्त आवाजाही के लिए छोड़ कर यात्रा को विनियमित करने का निर्देश देने की मांग की गई।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा केरल से होते हुए विभिन्न जिलों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी के साथ संसद के अन्य सदस्य, एआईसीसी नेता, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, केपीसीसी पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और अन्य सदस्य और कांग्रेस पार्टी के हमदर्द हैं।

इस यात्रा को 7 सितंबर को कन्याकुमारी से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी और उनके साथ आने वाले लोग उस पूरी सार्वजनिक सड़क पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे वे यात्रा कर रहे हैं। इससे यातायात अवरुद्ध है और आम जनता को कठिनाई होती है। यह यात्रा आम आदमी के जीवन को उन इलाकों में रुकवा रही है, जहां से वह गुजरती है।

याचिका में आगे कहा गया कि केरल पब्लिक वेज़ (असेंबलियों और जुलूस पर प्रतिबंध) अधिनियम 2011 की धारा 4, जो सार्वजनिक रास्तों पर रुकावट के निषेध से संबंधित है, और धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुसार, "व्यक्ति किसी भी व्यवसाय या बैठक या सभा या जुलूस या प्रदर्शन को किसी भी सार्वजनिक रास्ते या उसके हिस्से पर आयोजित करके कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा और उप-धारा 3 में कहा गया कि कोई भी प्रदर्शन या जुलूस इस तरह से आयोजित नहीं किया जाएगा कि पूरे कैरिजवे या मुक्त प्रवाह यातायात पूरी तरह बाधित है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि यात्रा स्पष्ट रूप से केरल सार्वजनिक मार्ग (विधानसभा और जुलूस का प्रतिबंध) अधिनियम 2011 की धारा 4 की उप-धारा 1 और 3 का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता ने राज्य और पुलिस बल (प्रतिवादी 2-13) को भारत जोड़ी यात्रा को कवर करने के लिए पुलिस बलों की तैनाती के लिए हर जिले में किए गए पूरे खर्च को वसूलने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने का आदेश भी मांगा।

केस टाइटल: एडवोकेट विजयन के बनाम केरल राज्य और अन्य।