सीआरपीसी की धारा 482 | कथित अपराध के समय अभियुक्त की अनुपस्थिति दिखाने के लिए केवल सीडीआर पेश करना कार्यवाही को बंद करने का कारण नहीं बन सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी द्वारा यह दिखाने के लिए कि वह कथित घटना के समय मौजूद नहीं था, केवल कॉल रिकॉर्ड विवरण प्रस्तुत करने से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को बंद नहीं किया जाएगा।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत आरोपित मनीष कुमार सिंह उर्फ ​​मनीष द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा,

"याचिकाकर्ता की दलील है कि वह कॉल रिकॉर्ड विवरण के आधार पर घटना की घटना के समय उपस्थित नहीं था, जिसे उसने याचिका में जोड़ा। इसके लिए सबूत की आवश्यकता होगी।"

कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय के समक्ष केवल कॉल रिकॉर्ड विवरण पेश करने का मतलब यह नहीं होगा और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही को बंद कर दिया जाएगा। तथ्य के गंभीर रूप से विवादित प्रश्नों के दांतों में सबूत की आवश्यकता होगी और आईपीसी की धारा 376 के तहत कथित अपराध होगा। मैं कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से इनकार करता हूं।"

याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।

शिकायतकर्ता/द्वितीय प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि वह याचिकाकर्ता से होटल लिफ्ट में मिलीं, जहां उन्होंने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उसे अपने कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने संभोग किया। बाद में जब उसने याचिकाकर्ता के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर उसे अंदर जाने से मना कर दिया। उनके बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद उसने उसके साथ मारपीट भी की।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अजनबी होने के कारण उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसके साथ मारपीट की और उसे छोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कॉल रिकॉर्ड विवरण प्रस्तुत किया ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि याचिकाकर्ता उस तारीख को बैंगलोर में या अपराध के कथित दृश्य पर मौजूद नहीं था, क्योंकि वह दूर था। वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, इसलिए कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है।

पीठ ने शिकायत पर विचार करने के बाद कहा,

"आरोप के आलोक में कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ जबरन संभोग किया, याचिकाकर्ता को निर्दोष निकलने के लिए मुकदमे की आवश्यकता होगी।"

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: मनीष कुमार सिंह @ मनीष बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 6794/2022

साइटेशन: लाइव लॉ (कार) 338/2022

आदेश की तिथि: 8 अगस्त, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट सिद्धाराजू एम.जी; आर1. के लिए एचसीजीपी के.पी.यशोधा

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