"विशेष जवाब पाने के लिए विशेष प्रश्न बनाने की सराहना नहीं की जा सकती" : झारखंड हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी और एसआईटी प्रमुख की खिंचाई की

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए धनबाद न्यायाधीश की मौत के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित की। इसके साथ ही हाईकोर्ट जांच एजेंसी से कई प्रासंगिक सवाल उठाए।

मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने डीजीपी और विशेष जांच दल के प्रमुख द्वारा दायर हलफनामे का अध्ययन किया।

जांच अधिकारी विनय कुमार द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्रश्नावली के अवलोकन पर अदालत ने कहा कि जब सीसीटीवी फुटेज में घटना के पूरे दृश्य को स्पष्ट किया गया और पोस्टमार्टम में 'कठोर और कुंद पदार्थ' से चोट का पता चला तो डॉक्टर से पूछने की जरूरत क्यों पड़ी- 'क्या सड़क पर गिरने से सिर में चोट लग सकती है या नहीं?'

यह देखते हुए कि अपराध के हथियार का पता लगाना जांच एजेंसी का काम है। अदालत ने इस बात की कड़ी निंदा की कि किसी खास सवाल का जवाब किसी खास जवाब के लिए दिया जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक और विशेष जांच दल के प्रमुख की मौजूदगी में जांच अधिकारी से सवाल उठाए, लेकिन वे ठीक से जवाब नहीं दे सके।

इसने टिप्पणी की कि यह ध्यान देने योग्य है कि जब घटना का सीसीटीवी फुटेज 2-4 घंटे के भीतर वायरल हो गया और न्यायाधीश को लगभग 5.30 बजे एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, तो एक के बाद ही दोपहर 12.45 बजे प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई। मृतक न्यायिक अधिकारी की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

कोर्ट ने सवाल किया,

"पुलिस द्वारा सीसीटीवी की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। अस्पताल के डॉक्टरों ने भी पुलिस को सूचित किया होगा कि न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद ही पुलिस सक्रिय क्यों हुई।"

कोर्ट ने महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा और पुलिस महानिदेशक से यह भी सवाल किया कि सिविल कोर्ट, धनबाद के कोर्ट परिसर और जिले में न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर में सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ताकि वे बिना किसी असुरक्षा की भावना के अपना न्यायिक कार्य कर सकें। इसने राज्य के विभिन्न न्यायाधीशों के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय परिसर सहित झारखंड राज्य के प्रत्येक न्यायाधीश के न्यायालय परिसर के सुरक्षा उपायों को देखने के लिए भी एक प्रश्न उठाया।

महाधिवक्ता और पुलिस महानिदेशक ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया कि धनबाद और अन्य जिलों के न्यायालय परिसर और आवासीय परिसरों में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त और तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाएंगे और इसे ध्यान में लाया जाएगा।

यह देखते हुए कि मामले के घटना के साजिश वाले हिस्से की तत्काल जांच की आवश्यकता है। यदि कोई साजिश है तो उसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और निदेशक, सीबीआई तुरंत उचित आदेश/अधिसूचना के साथ आने के लिए जांच को अपने हाथ में लेते हुए अदालत ने सीबीआई के एक अधिकारी की आभासी उपस्थिति के माध्यम से सुनवाई की अगली तारीख को या उससे पहले जांच एजेंसी द्वारा सीलबंद लिफाफे में जांच पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा।

मामला 12 अगस्त, 2021 को पोस्ट किया गया है।

शीर्षक: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम झारखंड राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें