सीबीआई को सामान्य सहमति के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 7 मई, 1958 और 8 दिसंबर 1963 को सरकार द्वारा दी गई सामान्य सहमति के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों की जांच के लिए अपेक्षित अधिकार का उपयोग किया।

जस्टिस संजय धर की पीठ ने याचिकाओं के एक समूह में उठाए गए कानून के सामान्य प्रश्न का उत्तर देते हुए यह फैसला सुनाया कि क्या सीबीआई को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर किए गए अपराधों की जांच करने का अधिकार है।

अपनी याचिका में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीबीआई के पास उन एफआईआर की जांच करने का अधिकार नहीं है, जो इन याचिकाओं में लगाई गई थीं, क्योंकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में वर्तमान मामले की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई।

याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि सीबीआई विवादित एफआईआर की जांच करने से पहले डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में व्यक्तिगत मामलों में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य है और क्योंकि ऐसा नहीं किया गया, सीबीआई जांच करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का अभाव है।

जस्टिस धर ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले अपराधों को निर्दिष्ट करते हुए धारा 3 के तहत पहले 6 नवंबर 1956 और फिर 9 अप्रैल 1958 को अधिसूचना जारी की।

जस्टिस धर ने कहा कि उपरोक्त संचार के एक मात्र अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने सीबीआई को उपरोक्त पत्र में उल्लिखित अपराधों की जांच के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सामान्य सहमति प्रदान की।

अदालत ने कहा,

"अगर यह मामला दर मामला आधार पर सहमति का मामला होता तो मामले के विवरण, एफआईआर के विवरण या मामले के तथ्य, जिसके बारे में सहमति दी गई, उक्त संचार में उल्लेख किया गया होता जो कि केवल इसलिए नहीं किया गया कि जम्मू-कश्मीर सरकार इस संचार को विशेष तरीके से पढ़ना चाहती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उक्त अर्थ बताता है।"

इस मामले पर और विस्तार करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 10 फरवरी, 1961 को केंद्र सरकार द्वारा डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 (1) के तहत आदेश जारी किया गया, जिसके तहत जम्मू और राज्य में अपराधों की जांच करने के लिए सीबीआई का अधिकार क्षेत्र था। आरपीसी और जम्मू-कश्मीर राज्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006 के तहत कुछ अपराधों के संबंध में कश्मीर को बढ़ा दिया गया।

अदालत ने आगे कहा,

"ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहां सीबीआई द्वारा सीधे दर्ज किए गए मामलों में भी जम्मू और कश्मीर राज्य ने विशिष्ट सहमति प्रदान की है, लेकिन यह इस तथ्य के मद्देनजर अनावश्यक है कि सामान्य सहमति प्रदान की गई है।“

जांच करते समय सीबीआई और उसके अधिकारियों के जनादेश की व्याख्या करते हुए उस अदालत ने कहा कि एक बार जब सीबीआई को स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच सौंपी जाती है तो इसके सदस्य स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सीबीआई द्वारा प्रयोग किए जाने वाले समवर्ती अधिकार क्षेत्र के कारण जांच में किसी भी कठिनाई से बचने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी पुलिस अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करते हैं।

याचिकाकर्ताओं के तर्क से निपटते हुए कि सीबीआई के सदस्यों को जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के अधिकार क्षेत्र में निहित नहीं किया गया, अपराधों की जांच के लिए राज्य सतर्कता संगठन के रूप में विशेष एजेंसी बनाई गई, अदालत कहा कि एक बार डीएसपीई अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी भी अपराध की जांच के लिए सीबीआई की शक्तियों का विस्तार करने का आदेश जारी किया जाता है, उस राज्य में पुलिस अधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने वाले सीबीआई के सदस्य को पुलिस बल का सदस्य माना जाता है। वह क्षेत्र और वह उस पुलिस बल से संबंधित एक पुलिस अधिकारी की शक्तियों, कार्यों और विशेषाधिकारों आदि के साथ निहित है।

जस्टिस धर ने समझाया,

"इस प्रकार, एक बार सीबीआई के सदस्य को जम्मू एंड कश्मीर राज्य में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के अधिकार क्षेत्र के साथ निहित किया जाता है तो वह उन्हीं शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करेगा जो सतर्कता संगठन के अधिकारी के लिए उपलब्ध हैं।"

तदनुसार अदालत ने हाईकोर्ट के दोनों विंगों की रजिस्ट्रियों को उन सभी याचिकाओं को अलग करने और व्यक्तिगत आधार पर याचिकाओं में उठाए गए अन्य कानूनी आधारों पर विचार करने के लिए रोस्टर बेंच के समक्ष अलग से सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: कुमार अविनाश बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य।

साइटेशन: लाइवलॉ 2023 

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