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Jammu & Kashmir & Ladakh High Court

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निर्भया केस के एक दशक बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बच्ची से बलात्कार के मामले में नाना को दोषी ठहराया

निर्भया केस के एक दशक बाद भी कुछ सुधार नहीं हुआः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने बच्ची से बलात्कार के मामले में नाना को दोषी ठहराया

19 Aug 2023

केवल वैवाहिक कलह के कारण पति द्वारा किया गया उत्पीड़न और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां ‘आत्महत्या के लिए उकसाना’ नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

केवल वैवाहिक कलह के कारण पति द्वारा किया गया उत्पीड़न और व्यंग्यात्मक टिप्पणियां ‘आत्महत्या के लिए उकसाना’ नहींः जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

5 July 2023

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोपी को बरी किया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 22 साल पहले बलात्कार करने के आरोपी को बरी किया

5 Jun 2023

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी तरह का कोई स्वामित्व नहीं देते : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र किसी तरह का कोई स्वामित्व नहीं देते : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

11 April 2023

सीबीआई को सामान्य सहमति के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

सीबीआई को सामान्य सहमति के संदर्भ में जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य में मामलों की जांच करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त किया गया: जम्मू एंड कश्मीर एंड एल हाईकोर्ट

4 Feb 2023

जमानत पर रिहा आरोपी के खिलाफ जब गंभीर अपराध जोड़ा जाता है तो जांच एजेंसी के पास अदालत से नए आदेश की मांग के बाद गिरफ्तारी का विकल्प होता है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जमानत पर रिहा आरोपी के खिलाफ जब गंभीर अपराध जोड़ा जाता है तो जांच एजेंसी के पास अदालत से नए आदेश की मांग के बाद गिरफ्तारी का विकल्प होता है: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

13 Sept 2022

जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दूसरी शादी की जाती है, केवल उसे ही आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध पर सुनवाई करने का अधिकार हैः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दूसरी शादी की जाती है, केवल उसे ही आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध पर सुनवाई करने का अधिकार हैः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

7 Sept 2022

सीआरपीसी की धारा 125-विवादित पितृत्व के मामलों में दावे की सत्यता सुनिश्चित होने तक बच्चे के भरण-पोषण देने में इंतज़ार किया जा सकता है : जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 125-विवादित पितृत्व के मामलों में दावे की सत्यता सुनिश्चित होने तक बच्चे के भरण-पोषण देने में इंतज़ार किया जा सकता है : जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

16 Aug 2022

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

संवैधानिक सुरक्षा उपायों का सख्त पालन और ठोस उपाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करने के लिए जरूरी: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निवारक निरोध आदेश को रद्द किया

3 May 2022

सीआरपीसी की धारा 102 के तहत आरोपी के किसी भी रिश्तेदार का बैंक खाता जब्त किया जा सकता है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 102 के तहत आरोपी के किसी भी रिश्तेदार का बैंक खाता जब्त किया जा सकता है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

30 April 2022

POCSO मामला-जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और शादी के वादे पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

POCSO मामला-जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने और शादी के वादे पर यौन उत्पीड़न करने के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

22 Oct 2021

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निर्णय के लिए मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग आदि को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका दायर

13 Sept 2021

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

संपत्ति की मालिक का पति अजनबी नहीं; अतिचार के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने का आधार उसके पास है: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय

7 Sept 2021

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