NALSAR छात्रों के एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले BCI चीफ के आदेश का बार काउंसिल मेंबर ने किया विरोध
बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) के एक सदस्य ने BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस फ़ैसले का कड़ा विरोध किया, जिसमें स्टेट बार काउंसिल्स को NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के उन छात्रों का एनरोलमेंट करने से रोका गया, जिन्होंने 2026 में अपनी लॉ डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इस आदेश को "साफ़ तौर पर मनमाना" और ग्रेजुएट्स के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।
BCI चेयरमैन को लिखे एक पत्र में बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ़ केरल दोनों के सदस्य एडवोकेट एन. मनोज कुमार ने 13 अगस्त को BCI चेयरमैन द्वारा जारी आदेश पर "गहरा दुख" जताया। इस आदेश में कहा गया कि NALSAR के उन सभी छात्रों का एडवोकेट के तौर पर एनरोलमेंट रोक दिया जाए, जिन्होंने 2026 में लॉ डिग्री हासिल की थी। यह रोक तब तक के लिए थी जब तक कि कन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की भागीदारी के ख़िलाफ़ छात्रों के एक गुट द्वारा चलाए गए अभियान की जांच पूरी नहीं हो जाती।
मिश्रा के रुख पर आपत्ति जताते हुए मनोज कुमार ने कहा,
"एक लोकतांत्रिक देश में छात्रों को भी हर दूसरे नागरिक की तरह अपनी राय और असहमति ज़ाहिर करने का अधिकार है।"
उन्होंने कहा कि सिर्फ़ राय ज़ाहिर करने के लिए छात्रों को एनरोलमेंट से इनकार करने या उसे अनिश्चित काल के लिए टालने की धमकी देना "पूरी तरह से अनुचित" है और यह "बेहद मनमानापन" है।
उन्होंने BCI चेयरमैन को लिखा,
"जब आदेश में खुद यह माना गया कि किसी विरोध प्रदर्शन में सिर्फ़ शामिल होने या उसका समर्थन करने से कोई अयोग्य नहीं हो जाता और हर व्यक्ति की भूमिका की अलग से जांच होनी चाहिए, तो 2026 बैच के सभी छात्रों पर एक साथ रोक लगाना साफ़ तौर पर मनमाना है। सैकड़ों योग्य लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट के अधिकार को बिना किसी ठोस कारण के सस्पेंड नहीं किया जा सकता।"
उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के कदमों से यह धारणा बन सकती है कि BCI न्यायपालिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है, और चेयरमैन से इस आदेश को "तुरंत" वापस लेने की मांग की।
आगे कहा गया,
"अब समय आ गया है कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ऐसे कदमों से बचे, जिनसे न्यायपालिका को खुश करने की धारणा बनती हो। इसके बजाय, उसे अपनी मुख्य कानूनी ज़िम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए, जो वकीलों के समुदाय के अधिकारों, विशेषाधिकारों और हितों की रक्षा करना और बार की आज़ादी और गरिमा बनाए रखना है। इसलिए, इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।"