'निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 143A के तहत अंतरिम मुआवजा निर्देशिका है, विवेकाधीन नहीं है': छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि मुआवजे के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 143A एक निर्देशिका है और विवेकाधीन नहीं है।

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल जज बेंच ने देखा कि एनआईए एक्ट की धारा 143A में संशोधन ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने चेक राशि का 20% मुआवजा दिया।

मामले यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त कानून की धारा 138 के तहत अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अनादरित होने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अंतरिम मुआवजे के लिए एनआई एक्ट की धारा 143A के तहत एक आवेदन दायर किया। यह तर्क दिया गया कि यदि आरोप तय किए गए हैं, तो चेक राशि के 20% की सीमा तक अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया जा सकता है। न्यायिक दंडाधिकारी ने परिवादी के पक्ष में उक्त मुआवजा मंजूर कर लिया।

याचिकाकर्ता ने बाद में एक पुनरीक्षण याचिका के जरिए फैसले को चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया और बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसकी पुष्टि की।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि मुआवजे के अनुदान के लिए 1881 अधिनियम की धारा 143A का संशोधित प्रावधान अंतरिम मुआवजे को अनिवार्य नहीं करता है; यह विवेकाधीन है क्योंकि 'सकते हैं' शब्द का प्रयोग किया गया है।

याचिकाकर्ता की दलील एलजीआर एंटरप्राइजेज और अन्य बनाम अब्बाझगन पर निर्भर करती है, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अंतरिम मुआवजे के आदेश के साथ ट्रायल कोर्ट में निहित विवेकाधीन शक्ति को कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने 1881 अधिनियम की संशोधित धारा 143ए के उद्देश्यों पर दृढ़ विश्वास रखा और कहा,

"अधिनियम, 1881 की धारा 143A के अवलोकन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम उपाय प्रदान करके अधिनियम में संशोधन किया गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप साबित होने से पहले अंतरिम अवधि में शिकायतकर्ता के हित को बरकरार रखा जाए। इसके पीछे की मंशा अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है, जहां वह पहले से ही चेक के अनादर द्वारा प्राप्तियों के नुकसान की दोधारी तलवार और दावे को आगे बढ़ाने में बाद में कानूनी लागतों का सामना कर रहा है।"

न्यायालय ने माना कि 'सकते हैं' शब्द के प्रयोग को 'होगा' के रूप में माना जा सकता है; शिकायतकर्ता के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि वह पीड़ित है। अदालत ने कहा कि यह शिकायतकर्ता और आरोपी के हित में है यदि आरोपी द्वारा चेक राशि का 20% भुगतान किया जाता है।

यह देखा गया कि "वह (आरोपी) अपने उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम हो सकता है, जबकि आरोपी सुरक्षित पक्ष में होगा क्योंकि अधिनियम, 1881 की धारा 143A के तहत पारित आदेश के अनुसार राशि पहले ही जमा कर दी गई है। जब उसके खिलाफ अं‌तिम फैसला सुनाया गया, उसे निचले हिस्से में भत्ते का भुगतान करना होगा।"

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