क्या पत्रकारिता 'बदनाम, निंदा, तिरस्कार और विनाश' में बदल गई है? केरल हाईकोर्ट ने 'मरुनादान मलयाली' मामले में पूछा

केरल हाईकोर्ट ने विधायक श्रीनिजिन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक समाचार प्रसारित करने के लिए मलयालम यूट्यूब समाचार चैनल 'मरुनादन मलयाली' के एडिटर शाजन स्करिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए शुक्रवार को पत्रकारिता के बदलते चरित्र पर चिंता व्यक्त की।

जस्टिस वी.जी. अरुण की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"पत्रकारिता के चार डब्ल्यू जो पत्रकारों को उनकी रिपोर्टिंग में मार्गदर्शन करते हैं और समाचार कहानियों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं: कौन, क्या, कब और कहां। पत्रकारों के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए चार डब्ल्यू और कभी-कभी पांचवां "क्यों" रूपरेखा के रूप में काम करते हैं। विचाराधीन वीडियो से आश्चर्य होता है कि क्या डब्ल्यू को डी से बदल दिया गया है; बदनाम करें, निंदा करें, निंदा करें और नष्ट करें।'

अपीलकर्ता-अभियुक्त स्केरिया ने जिला खेल परिषद के अध्यक्ष के रूप में श्रीनिजिन के कहने पर खेल छात्रावास के कथित कुप्रबंधन के संबंध में एक समाचार प्रसारित किया। स्कारिया एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 के तहत विधायक द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने के बाद विशेष अदालत द्वारा अग्रिम जमानत से इनकार करने से व्यथित है।

स्कारिया के खिलाफ अभियोजन का मामला यह है कि उक्त समाचार में शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति से है, उसका अपमान करने के इरादे से उसके खिलाफ झूठे, आधारहीन और मानहानिकारक आरोप लगाए गए। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि उक्त समाचार ने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा दिया।

विशेष अदालत ने स्कारिया द्वारा विधायक पर लगाए गए आरोपों को अपमानजनक और मानहानिकारक पाया। यह भी पाया गया कि स्कारिया को पता था कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति समुदाय से है। यह माना गया कि अपमानजनक टिप्पणियों वाले समाचार आइटम का प्रकाशन एससी/एसटी एक्ट के तहत कथित अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान अपील में अदालत ने कहा कि स्कारिया ने विधायक को 'माफिया डॉन' करार दिया। उन पर हत्या के आरोप लगाए, विधायक के ससुर (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) के खिलाफ आक्षेप लगाए और यहां तक कि अज्ञात न्यायिक पर भी आरोप लगाए।

कोर्ट ने कहा,

"इस तरह यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जा सकता है कि वीडियो में अपमान शामिल है, जिसका उद्देश्य दूसरे प्रतिवादी को सार्वजनिक दृष्टि से अपमानित करना है।"

हालांकि, न्यायालय की राय थी कि यह प्रश्न कि क्या जाति के संदर्भ के अभाव में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट, 1989 की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध को यहां लागू किया जाएगा। समाचार आइटम में दूसरे प्रतिवादी की स्थिति अधिनियमन और 2019 में संशोधित अधिनियम के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना तय नहीं की जा सकती। एक्ट की धारा 3(1 (आर) उन उदाहरणों पर विचार करती है, जहां किसी पीड़ित का अपमान किया गया और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के कारण से अपमानित किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि यह कानून अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकने और ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसने आगे देखा कि एक्ट में 2019 में संशोधन किया गया, जब पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के विभिन्न उपायों के बावजूद, वे अभी भी असुरक्षित बने हुए हैं।

इस प्रकार न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से संकेत मिलता है कि वीडियो का उद्देश्य दूसरे प्रतिवादी का अपमान करना और उसे अपमानित करना है।

अदालत ने कहा,

"इस स्तर पर अदालत केवल शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर ही आगे बढ़ सकती है। आरोप इस आशय के लिए विशिष्ट है कि अपीलकर्ता दूसरे प्रतिवादी का केवल इस कारण से अपमान और अपमान कर रहा है क्योंकि वह अनुसूचित जाति से है।“

इसमें कहा गया कि एक्ट, 1989 की धारा 3(1)(आर) के अनुसार, अपराध को आकर्षित करने के लिए पीड़ित के जाति नाम का संदर्भ आवश्यक नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"ऐसे में यह मानना संभव नहीं है कि एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सामग्री नहीं है।"

तदनुसार, इसने यह निर्णय लेने से परहेज किया कि क्या यह एक्ट, 1989 की धारा 3(1)(यू) के तहत अपराध है, जो अनुसूचित जाति के सदस्यों के खिलाफ शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करने वाले किसी भी संचार को अपराध मानता है। वहीं, एक्ट की धारा 3(1)(आर) पर अपने निष्कर्ष के मद्देनजर अनुसूचित जनजाति लागू है।

इस प्रकार अपील खारिज कर दी गई।

अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट पी. विजया भानु, एडवोकेट थॉमस जे. अनाक्कलुनकल, जयारमन एस., लिट्टी पीटर, अनुपा अन्ना जोस कंदोथ, मेल्बा मैरी संतोष, श्रुति के.के., पी.एम. रफीक, एम. रेविकृष्णन, अजीश के. ससी, श्रुति एन. भट, राहुल सुनील ने किया था। निकिता जे. मेंडेज़ सीनियर सरकारी वकील एस. साजू, सीनियर सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक सलिल नारायणन, डीजीपी टी.ए. शाजी, और वकील पी.के. वर्गीस, के.एस. अरुण कुमार, एम.टी. प्रतिवादियों की ओर से समीर, धनेश वी. माधवन, जेरी मैथ्यू और रेघु श्रीधरन उपस्थित हुए।

केस टाइटल: शाजन स्करिया बनाम केरल राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (केर) 298/2023

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें