विवादित दस्तावेज़ पर लिखावट की तुलना वकालत और लिखित बयान पर हस्ताक्षर से नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

हाल के एक मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को विवादित राइटिंग्स भेजने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है और यह ट्रायल के किसी भी चरण में किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी विवादित दस्तावेज पर लिखावट की तुलना वकालत और लिखित बयान पर हस्ताक्षर के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि ये सुनिश्चित मानक दस्तावेज नहीं हैं।

मामले के तथ्य

याचिकाकर्ता वाद में प्रतिवादी था। प्रतिवादी/वादी ने 1,71,600 रुपये राशि की वसूली के लिए उक्त वाद दायर किया था, जिसमें भविष्य का ब्याज और जुर्माना भी शामिल था। याचिकाकर्ता/प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए लिखित बयान दाखिल किया कि वाद वचन पत्र जाली दस्तावेज है और उसके हस्ताक्षर जाली थे।

याचिकाकर्ता ने हैंडराइटिंग विशेषज्ञ को एक वचन पत्र भेजने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत एक आवेदन दायर किया, चार वचन पत्रों में नमूना लेखन प्राप्त करके और तुलना के लिए वकालतनामा और लिखित बयान के साथ खुले न्यायालय में अपने नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए

याचिकाकर्ता ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के तहत चार वचन पत्रों में नमूना लेखन प्राप्त करके और खुले न्यायालय में अपने नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए, साथ ही वकालतनामा और तुलना के लिए लिखित बयान के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को वचन पत्र भेजने और लिए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी/वादी ने प्रतिवाद दायर किया और उक्त आवेदन का विरोध किया।

ट्रायल कोर्ट ने विशेषज्ञ राय के लिए उक्त आवेदन को इस तर्क के साथ खारिज कर दिया कि इसे ट्रायल कोर्ट के शुरू होने से पहले दायर किया जाना चाहिए था न कि वादी के पक्ष में सबूतों को बंद करने के बाद। इसलिए, आवेदन में पारित आदेश के खिलाफ नागरिक पुनर्व‌िचार याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार सही नहीं था। याचिकाकर्ता का कार्यवाही को खींचने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि प्रतिवादी ने जालसाजी की याचिका ली थी, लेकिन उसने जल्द से जल्द प्रोमिसरी नोट के संदर्भ में विशेषज्ञ की राय मांगने के लिए कोई आवेदन दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना था।

कानून का मुद्दा

क्या ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है और मामले के तथ्यों में विशेषज्ञ राय के लिए दस्तावेजों को संदर्भित करने के लिए आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए?

न्यायालय का विचार

जस्टिस नीनाला जयसूर्या ने कहा कि बंदे शिव शंकरा श्रीनिवास प्रसाद @ रवि सूर्य प्रकाश बाबू (2016) में माननीय पूर्ण पीठ के फैसले के आलोक में ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण मान्य नहीं था, जहां यह माना गया था कि कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत विवादित लेखन को तुलना के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए और इसे न्यायालय के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा।

गुलाम घोष और अन्य बनाम मदरसे जिलानिया शमा उल उलूम, (2007) जहां कथित रूप से जाली और गढ़े हुए दस्तावेजों के आधार पर मुकदमे के सुनवाई योग्य होने संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल था, यह कहा गया था कि निचली अदालत को विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था और इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि एक विशेषज्ञ की राय से अदालत को प्रतिवादियों द्वारा की गई दलील को शांत करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, पी पद्मनाभैया बनाम जी श्रीनिवास राव, 2016 में हाईकोर्ट ने तुलना के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ के लिए वचन पत्र के साथ वकालत और लिखित बयान भेजने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत आवेदन को अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था,

"इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, वकालत पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर और लिखित बयान को तुलनीय और सुनिश्चित मानक के हस्ताक्षर के रूप में नहीं माना जा सकता है। जैसा कि वादी के अनुसार वकालत दायर करने की तारीख तक भी प्रतिवादी अपने मन में वाद वचन पत्र पर अपने हस्ताक्षरों से इनकार करने और उस पर पृष्ठांकन के संबंध में अपने रुख के बारे में स्पष्ट है और वादी के तर्क के रूप में कि प्रतिवादी ने वकालत पर अपने हस्ताक्षरों को डिजाइन किया हो सकता है और लिखित बयान को प्रथम दृष्टया खारिज नहीं किया जा सकता है।"

कानूनी विचार के आलोक में कि वकालत और लिखित बयान से हस्ताक्षर की तुलना करने के लिए मानक दस्तावेजों का आश्वासन नहीं दिया गया है, न्यायालय ने सिविल ट्रायल याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन ध्यान दिया कि ट्रायल जज द्वारा निर्दिष्ट कारण टिकाऊ नहीं था।

केस शीर्षक: ब्याला देवदास बनाम शिवपुरम राम योगेश्वर राव

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एपी) 53

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