गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विश्वविद्यालय के ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ कानून के छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने लॉ के छात्रों की ऑफलाइन परीक्षा कराने के गुजरात यूनिवर्सिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

गुजरात विश्वविद्यालय में नामांकित कानून के छात्रों दिग्विजय बिष्ट, अमन पांडे, रुशिक कपाड़िया, प्रियांशी पटेल और दर्शील पटेल के एक समूह द्वारा मौजूदा COVID-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट में एडवोकेट किशन चकवावाला के माध्यम से रिट याचिका दायर की गई है।

न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने प्रतिवादी के वकील विकास नायर को 3 जून, 2021 को याचिका की अग्रिम प्रति तामील करने का आदेश जारी किया।

गुजरात विश्वविद्यालय ने 28 मई, 2021 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच 10 जून, 2021 को दूसरे और 10वीं सेमेस्टर के कानून के छात्रों और 24 जून, 2021 से बाकी बैचों के लिए ऑफ़लाइन/फिजिकल परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की। उक्त अधिसूचना को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है।

छात्रों ने प्रस्तुत किया है कि राज्य के कई अन्य स्कूलों और कॉलेजों ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की है।

याचिकाकर्ताओं ने 2020 में जारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अधिसूचनाओं के एक समूह का भी हवाला दिया है, जिसमें पूरे भारत के कॉलेजों को परीक्षा का एक ऑनलाइन मोड पसंद करने या छात्रों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करने का निर्देश दिया गया है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि वायरस के संक्रमण के जोखिम के अलावा, छात्रों के लिए उक्त तिथि पर फिजिकल परीक्षाओं में शामिल होना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि कई छात्र दूसरे राज्यों से आते हैं, जहां लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध जारी हैं।

यह भी बताया गया कि परीक्षा आयोजित करने के लिए वर्तमान महामारी के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना कैसे संभव नहीं है, क्योंकि इससे अगले सेमेस्टर और उनके आगे के अध्ययन विशेष रूप से अंतिम वर्ष के छात्रों के शुरू होने में एक अंतर्निहित देरी होती है।

याचिका में कहा गया है,

'फिजिकल परीक्षा आयोजित करने और छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य के जीवन को COVID-19 से संक्रमित करने और छात्रों के महत्वपूर्ण समय को ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित किए जाने तक बर्बाद करने के निर्णय ने छात्रों के समानता के अधिकार में बाधा उत्पन्न की है।'

याचिका में हाईकोर्ट से गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द करने और विश्वविद्यालय को जल्द से जल्द ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।