कोल्लम पुलिस स्टेशन के अंदर वकील पर हमला करने के आरोप में चार पुलिसकर्मी निलंबितः केरल हाईकोर्ट में सरकार ने बताया

केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया गया कि 5 सितंबर को पुलिस थाने के अंदर वकील को कथित तौर पर पीटने और हथकड़ी लगाने के आरोप में चार पुलिस अधिकारियों को बुधवार को निलंबित कर दिया गया।

कोल्लम पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की कार्रवाई के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।

जस्टिस ए.के. जयशंकर नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने पुलिसकर्मियों के निलंबन की सूचना मिलने के बाद नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए बाद की तारीख तय कर दी।

अवमानना ​​​​याचिका में याचिकाकर्ता यशवंत शेनॉय ने प्रस्तुत किया कि जब सड़क दुर्घटना के संबंध में एडवोकेट पनम्बिल जयकुमार को पुलिस हिरासत में लिया गया तो हिरासत में रहते हुए करुणागपल्ली सर्कल इंस्पेक्टर गोपाकुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उन पर कथित रूप से हमला किया।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि इस घटना के संबंध में वायरल वीडियो से पता चला कि एडवोकेट जयकुमार को हथकड़ी लगाई गई थी।

अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि पुलिस स्टेशन में वकील को हथकड़ी लगाना प्रेसीडेंट, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य और अन्य (2021) में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का घोर उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया,

"हथकड़ी या अन्य बेड़ियों को देश में कहीं भी जेल में बंद होने के दौरान, या परिवहन के दौरान या जेल में बंद कैदी पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जेल से दूसरी जेल में या जेल से अदालत और वापस जाने के लिए पारगमन के दौरान भी नहीं। पुलिस और जेल अधिकारियों को अपने दम पर देश में किसी जेल के किसी कैदी को हथकड़ी लगाने या एक जेल से दूसरी जेल में या परिवहन के दौरान निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया,

"पुलिस ने वकील को हथकड़ी लगाकर सचमुच माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। साथ ही वकील को हथकड़ी लगाकर सीधे और निस्संदेह न्याय की शक्ति और महिमा को चुनौती दी है।"

यह प्रार्थना की गई कि अदालत को अदालत के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करनी चाहिए, जो इस घटना में उपस्थित और शामिल प्रत्येक पुलिस अधिकारी के नाम की जांच और पता लगा सके। याचिकाकर्ता ने अदालत से प्रतिवादियों को तलब करने और "न्याय के व्यापक हित में" अवमानना ​​के लिए दंडित करने का भी आग्रह किया।

विशेष लोक अभियोजक ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि गोपकुमार को छोड़कर अन्य सभी 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

विशेष लोक अभियोजक ने आगे कहा कि सरकार ने डीआईजी, तिरुवनंतपुरम रेंज को मामले की जांच करने के लिए कहा है। अदालत को बताया गया कि यदि अधिकारियों की विशेष कार्रवाई का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने टिप्पणी की,

"विशेष लोक अभियोजक ने मुझे यह बताए बिना शुरू कर दिया कि मामला क्या है। जब तक राज्य यह उत्साह दिखा रहा है, मुझे अधिक खुशी होगी।"

केरल हाईकोर्ट के वकीलों ने मंगलवार को कोल्लम बार एसोसिएशन के एडवोकेट जयकुमार के खिलाफ पुलिस अत्याचार के विरोध में कोल्लम बार एसोसिएशन के साथ एकजुटता दिखाते हुए अदालत के काम का बहिष्कार किया।

केस टाइटल: यशवंत शेनॉय बनाम गोपाकुमार और अन्य।