नियमित कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति के परिवार को पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर की खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि मप्र पेंशन नियम, 1979 के नियम 4ए, 6 (3) और मप्र सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 47 के सामंजस्यपूर्ण पठन से पता चलता है कि एक नियमित कार्यभारित प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति के परिवार को उस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए वह नियम, 1979 के नियम 4ए के आधार पर हकदार होगा।

जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस एमआर फड़के की खंडपीठ रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर एक रिट अपील का निस्तारण कर रही थी, जिसमें राज्य को उसे पारिवारिक पेंशन प्रदान करने का निर्देश देने की उसकी प्रार्थना खारिज कर दी गई थी।

रिट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता का मामला यह था कि उनके पति को 1963 में मस्टर रोल पर लोक निर्माण विभाग में गैंगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को वर्ष 1998 में नियमित किया गया था।

वह वर्ष 2007 में 9 साल 5 महीने के की सेवा और संचयी रूप से 43 साल की सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पेंशन की मांग की, लेकिन संबंधित अधिकारी ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि उन्होंने पेंशन के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है। राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होकर, रिट कोर्ट ने याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है।

अपीलकर्ता ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि रिट कोर्ट ने मध्य प्रदेश (कार्य प्रभारित और आकस्मिक भुगतान कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के नियम 6(3), जो अर्हक सेवा की शुरुआत से संबंधित है, के अनुसार तथ्य की अनदेखी की।

संबंधित प्रावधान विशेष रूप से यह बताता है कि यदि किसी नियमित पेंशन योग्य पद पर बिना किसी रुकावट के अस्थायी कर्मचारी की नियुक्त‌ि होती है, तो एक जनवरी, 1974 से प्रभावी सेवा, यदि ऐसी सेवा छह वर्ष से कम नहीं है, को पेंशन के लिए गिना जाएगा, मानो कि ऐसी सेवा किसी नियमित पद पर की गई हो।

अपीलकर्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया था कि 1979 के पेंशन नियम के नियम 2 (सी) में 'स्थायी कर्मचारी' शब्द को एक आकस्मिक भुगतान वाले कर्मचारी या एक कार्य-प्रभारित कर्मचारी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसने पहली जनवरी, 1974 को या उसके बाद पंद्रह वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी की थी, उक्त दलीलों पर विचार करते हुए अपीलकर्ता ने दावा किया कि उसका पति 1963 से रोजगार में है और 1998 के नियमितीकरण से पहले छह साल से अधिक की नियमित सेवा पूरी कर चुका था, वह पेंशन के लिए हकदार था और परिणामस्वरूप, वह परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

इसके विपरीत राज्य ने रिट कोर्ट के समक्ष अपने पहले प्रस्तुतीकरण को दोहराया कि चूंकि अपीलकर्ता के पति ने 10 साल की नियमित सेवा पूरी नहीं की थी, वह न तो पेंशन के हकदार थे और न ही अपीलकर्ता पारिवारिक पेंशन के हकदार थे। राज्य ने ममता शुक्ला बनाम मप्र राज्य और अन्य में न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर अपना भरोसा रखा और आगे तर्क दिया कि 1977 के भर्ती नियमों के अनुसार, उनकी पिछली सेवाओं को 1979 के पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा।

पक्षों की दलीलों की जांच करते हुए, न्यायालय ने पाया कि आक्षेपित आदेश हस्तक्षेप का पात्र है क्योंकि यह पेंशन नियमों की सही व्याख्या पर आधारित नहीं था।

पूरे विवाद पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि यहां आक्षेपित विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश हस्तक्षेप का पात्र है, क्योंकि यह पेंशन नियमों की सही व्याख्या पर आधारित नहीं है और साथ ही प्रतिवादी विभाग का रुख गंभीर रूप से एकतरफा और अविवेकपूर्ण है। याचिकाकर्ता का मामला कि वह 26/12/1963 को मस्टर रोल पर नियुक्त एक गैंगमैन था, जिसे 01/01/1998 से नियमित किया गया था और 31/05/2007 को सेवानिवृत्त हो गया था और उसकी सेवाओं के लिए पेंशन का भुगतान 1979 के एमपी पेंशन नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा, इसमें बल है और इसके लिए, 1979 और 1976 के पेंशन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना समीचीन है।

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई 1979 के पेंशन नियम के नियम 4ए और नियम 6 को पढ़ें, तो यह स्पष्ट होगा कि फैमिली पेंशन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों के संचालन का एक अलग क्षेत्र है, जो कार्यभारित प्रतिष्ठान से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन के प्रावधानों से अलग है और नियम 6 द्वारा शासित होते हैं-

"1979 के नियमों के नियम 4 ए, 6 (3) और 1976 के नियमों के नियम 47 के एक सामंजस्यपूर्ण पठन से यह पता चलता है कि एक नियमित कार्य-प्रभारी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्ति के परिवार को उस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसका वह नियम, 1979 के नियम 4 ए के आधार पर हकदार होगा।"

ममता शुक्ला मामले में अपने फैसले का विश्लेषण करते हुए, अदालत ने कहा कि यह मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि यह एक समान कानूनी मुद्दे को निस्तारित नहीं करता है।

न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता पति पेंशन के लिए पात्र था और इसलिए, वह पारिवारिक पेंशन की भी हकदार होगी।

केस शीर्षक: श्रीमती कला देवी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

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