भले ही प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत प्री-ट्रायल सजा को ओवरराइड करती है : जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही किसी आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो, जमानत देने में अदालत का दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आरोपी को रूप में प्री-ट्रायल सजा के रूप में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। यही स्पष्ट रूप से आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

जस्टिस मोहन लाल की पीठ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की 120-बी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 7 के तहत अपराध करने के लिए पुलिस स्टेशन सीबीआई, एसीबी, जम्मू के साथ दर्ज एफआईआर में जमानत देने के लिए अदालत में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आपराधिक न्यायशास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है कि बेगुनाही के बारे में कोई भी अनुमान आरोपी के पक्ष में जाएगा, जब तक कि वह दोषी करार न दिया जाए। इस तरह याचिकाकर्ता/अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में रखना ट्रायल से पहले ही उसे सजा देने के समान होगा, जो आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के विरुद्ध होगा।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि भारत के संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है जिससे आरोपी को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता/अभियुक्त को केवल इस आशंका पर अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि वह उसके साथ छेड़छाड़ करेगा। अभियोजन साक्ष्य जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि मामले के सभी गवाह सीबीआई विभाग के अधिकारी हैं और कोई भी यह उम्मीद नहीं कर सकता कि वे याचिकाकर्ता/आरोपी से प्रभावित होंगे।

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए प्रतिवादी सीबीआई ने तर्क दिया कि जमानत देने के प्रयोजन के लिए विधानमंडल द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द "विश्वास के लिए उचित आधार" का अर्थ है कि अदालत जमानत के अनुदान से निपटने के दौरान केवल खुद को संतुष्ट कर सकती है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में क्या वास्तविक है और क्या नहीं। इसके अलावा अवैध रिश्वत स्वीकार करने में सरकारी अधिकारियों की संलिप्तता के कारण आम आदमी का विश्वास डगमगा जाता है।

रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चला कि पुलिस स्टेशन सीबीआई, एसीबी, जम्मू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की 120-B और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 7 के तहत याचिकाकर्ता/अभियुक्त के खिलाफ 12,000/- रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। रिकॉर्ड ने आगे खुलासा किया कि शिकायत प्राप्त होने पर उसका सत्यापन प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जम्मू द्वारा खुलासा किया गया, जिसके बाद जाल बिछाया गया और आरोपी व्यक्ति दविंदर शर्मा को शिकायतकर्ता से 12,000/- रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया। उसके बाद उक्त आरोपी व्यक्ति को 11 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया।

निर्धारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला है तो जमानत देने या अस्वीकार करने के मामले में अदालत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए।

जस्टिस मोहन लाल ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। मामले पर कानूनी स्थिति के बारे में विस्तार से बताते हुए बेंच ने जमानत के साथ-साथ कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया कि जमानत पर रिहाई का मार्गदर्शन करने का सिद्धांत नियम है, "मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति को सुरक्षित करना, जमानत का उद्देश्य न तो दंडात्मक है न ही निवारक। स्वतंत्रता से वंचित होने को ही सजा माना जाना चाहिए। अदालतों को इस सिद्धांत के लिए मौखिक सम्मान से अधिक देना चाहिए कि सजा सजा के बाद शुरू होती है और प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि विधिवत कोशिश नहीं की जाती और विधिवत दोषी पाया जाता है।

इस मामले पर विचार-विमर्श करते हुए अदालत ने संजय चंद्र बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2012) में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को दर्ज करना सार्थक पाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी को रिहा करते हुए कहा था,

"स्वतंत्रता से वंचित होने को सजा माना जाना चाहिए, जब तक कि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता न हो कि आरोपी व्यक्ति को बुलाए जाने पर अपने मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। अदालतें मौखिक सम्मान से अधिक इस सिद्धांत के लिए जिम्मेदार हैं कि सजा सजा के बाद शुरू होती है, और यह कि हर आदमी विधिवत कोशिश किए जाने और दोषी पाए जाने तक निर्दोष माना जाता है।"

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों में जमानत की दलील से निपटने के लिए बेंच ने मोहम्मद रजाक और एनआर बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य 2007 मामले में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की टिप्पणियों का समर्थन किया, जिसमें हाईकोर्ट ने इसी तरह की स्थिति से निपटने के दौरान माना था,

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2006, मेरी राय में जांच और ट्रायल के दौरान उसे जमानत के लिए विचार करने से इनकार करने के लिए अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 2006 और सामान्य सिद्धांतों के तहत अपराधों के उल्लंघन के लिए आरोप लगाया गया है। जमानत देने या अस्वीकार करने को नियंत्रित करने और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 497 के प्रावधान को निस्संदेह ध्यान में रखने की आवश्यकता है।"

मामले की आगे जांच करते हुए पीठ ने जगदीश कुमार और अन्य बनाम राज्य और अन्य 2010 में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा,

"यहां तक ​​​​कि जहां प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो जाता है, जमानत के मामले में अदालत का दृष्टिकोण यह नहीं है कि आरोपी को सजा के रूप में हिरासत में लिया जाना चाहिए, लेकिन क्या आरोपी मुकदमे के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकेगा या उसके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके अपने पक्ष में दिए गए विवेक का दुरुपयोग करने की संभावना है।"

जमानत आवेदन की अनुमति देते हुए पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि न्याय की प्रक्रिया के विफल होने का कोई खतरा नहीं होगा।

केस टाइटल: दविंदर शर्मा बनाम सीबीआई

साइटेशन:2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 95

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