केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को आयुष विभाग में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि यह राज्य की नीति है।
जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने राज्य को इस पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा,
"असंख्य कारक हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के संबंध में निर्णय लेने में प्रवेश करते हैं। हम यह अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं कि वे क्या हो सकते हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह मामले को देखे और इस पर निर्णय ले। अब हमें ओए में आवेदकों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करके केवल राज्य सरकार को यह निर्णय लेने का निर्देश देने की आवश्यकता है।"
2015 में राज्य द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत एलोपैथिक डॉक्टरों को छोड़कर अलग सरकारी विभाग (आयुष) के तहत आयुर्वेद / योग / होमियो / यूनानी / सिद्ध मेडिकल पद्धति में योग्य सरकारी डॉक्टरों को लाया गया। इन सभी सरकारी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 2017 तक 56 वर्ष थी।
हालांकि, 2017 में एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई, जबकि आयुष विभाग में डॉक्टरों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इससे व्यथित आयुष के कुछ सदस्यों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और राज्य को यह निर्देश देने की मांग की कि उन्हें भी सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ दिया जाए।
मुकदमेबाजी के दो लगातार दौर में ट्रिब्यूनल ने राज्य को शिकायत पर विचार करने के निर्देश के साथ आवेदनों का निपटारा किया। उन दोनों अवसरों पर राज्य ने यह कहते हुए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया कि उसने अभी तक आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है।
इन डॉक्टरों ने राज्य के आदेश को खारिज करते हुए फिर से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। इस बार ट्रिब्यूनल ने आवेदन की अनुमति दी और राज्य को आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्देश दिया, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के लिए किया जाता है। हालांकि, बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु का लाभ केवल उन लोगों तक ही सीमित है, जो एनडीएमसी बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख 03.08.2021 के बाद सेवानिवृत्त हुए।
ट्रिब्यूनल के इस आदेश से पीड़ितों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वालों मे तीन श्रेणियों के डॉक्टर शामिल हैं-
1) राज्य के आयुष विभाग में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष तक बढ़ाने के निर्देश से व्यथित।
2) एनडीएमसी (सुप्रा) की तिथि से पहले 56 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए आयुष डॉक्टर सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु के लाभ के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि से व्यथित।
3) आयुष डॉक्टरों के रूप में नियुक्ति के लिए केरल लोक सेवा आयोग [PSC] द्वारा तैयार की गई रैंक सूची में शामिल व्यक्ति।
एडिशनल एडवोकेट जनरल अशोक एम. चेरियन राज्य के लिए पेश हुए। एडवोकेट एल्विन पीटर पी.जे., टी.आर. राजन, हरिंद्रनाथ और बी. रामचंद्रन याचिकाकर्ताओं के लिए पेश हुए। सीनियर एडवोकेट राजू जोसेफ के निर्देशन में एडवोकेट सी. जोसेफ एंटनी, जी.पी. शिनोद, एस. रमेश, जी. सुधीर, आशा एस.वी., पी. रामकृष्णन और ओ.डी. शिवदास मामले में प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।
कोर्ट ने शुरू में न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाम बी.डी. सिंघल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया:
"क्या सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए और यदि हां, तो जिस तारीख से इसे लागू किया जाना चाहिए वह नीति का मामला है, जिसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए।"
यह अवलोकन यहां महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि बेंच ने पाया कि ट्रिब्यूनल ने ठीक वही किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नहीं करने के लिए कहा था।
यह देखा गया कि राज्य द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसने इस मामले में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया। इस समय ट्रिब्यूनल को राज्य को नीतिगत निर्णय लेने का निर्देश देने वाले आवेदनों का निपटारा करना चाहिए था, अगर यह आवेदकों के हितों के खिलाफ था।
कोर्ट ने कहा,
"ट्रिब्यूनल को खुद को इस तथ्य की याद दिलाना चाहिए कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के अभाव में यह अपने आप में उस अभ्यास को करने और राज्य सरकार पर निर्णय थोपना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।"
हालांकि प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एनएमडीसी के निर्णय के अनुसार ट्रिब्यूनल का ऐसा मानना उचित है, कोर्ट ने इस तर्क से असहमति जताते हुए पाया कि उस मामले में तथ्यात्मक परिस्थितियां यहां के तथ्यों से पूरी तरह अलग है।
एनएमडीसी मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एनएमडीसी ने बाद में इस आशय का नीतिगत निर्णय लेकर आयुष डॉक्टरों को लाभ दिया था। इसके अलावा, एनएमडीसी में, डॉक्टरों की दो श्रेणियों के बीच भेदभाव का पता लगाने के लिए अलग-अलग मेडिकल पद्धतियों के डॉक्टर होने के कारण अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है, अंतर तिथियों के संदर्भ में है, जिससे स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई।
हालांकि, इस मामले में राज्य ने आयुष विभाग में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया। इसलिए, राज्य को इन आवेदनों पर तीन महीने के भीतर योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया गया, क्योंकि 2017 से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया गया था।
इस प्रकार, ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया। राज्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन सेवानिवृत्त आयुष डॉक्टरों और तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।
केस टाइटल: केरल राज्य और अन्य बनाम डॉ के मोहम्मद अकबर और अन्य, और जुड़े मामले
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 327
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