'अदालतें खेल का मैदान नहीं हैं और मुकदमेबाजी एक शगल नहीं है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यावसायिक विवाद में परेशान करने वाला आवेदन दायर करने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वादी पर "खिजाऊ और शरारती" आवेदन दायर करने के लिए भारी जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम प्रतिवादी विरोधी नहीं है और वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए है।

जस्टिस गौतम पटेल ने वादी ला फिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को डिफेंडेंट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा, "इस तरह के वादी समझेंगे कि अदालतें खेल का मैदान नहीं हैं, और मुकदमेबाजी एक शगल नहीं है।"

अदालत ने वादी को आवेदन वापस लेने के कई मौके देने के बाद जुर्माना लगाया। आदेश 21 सितंबर को पारित किया गया था और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।

अदालत के समक्ष, वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के तहत 120 दिनों की सीमा के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहने के लिए आदेश मांगा था। हालांकि, अदालत ने कहा कि वादी ने नियमित मुकदमे के रूप में मामला दायर किया था, जिस पर सीमा लागू नहीं होगी।

अदालत ने कहा कि केवल एक साल बाद ही मुकदमा वाणिज्यिक प्रभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए, सीमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के लागू होने के समय से चलेगी, न कि पूर्वव्यापी रूप से।

ज‌स्टिस पटेल ने कहा,

"इस तरह के मामले में जब एक मुकदमा शुरू में एक नियमित मुकदमे के रूप में स्थापित किया जाता है, न कि एक वाणिज्यिक मुकदमे के रूप में, कोई वैधानिक सीमा नहीं होती है जो प्रतिवादी के खिलाफ चलती है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम एक नियमित मुकदमे पर लागू नहीं होता है। यह केवल उस तारीख से लागू होना शुरू होता है जब सूट वाणिज्यिक डिवीजन में वाणिज्यिक सूट के रूप में पंजीकृत होता है... इसे शायद ही फिर से कहने की आवश्यकता है।"

अदालत ने कहा, "शुरुआती देरी के लिए केवल वादी के लिए जिम्मेदार है। वह इसका लाभ नहीं उठा सकता है। कोई भी अदालत अन्याय की अनुमति नहीं देगी, खासकर जब आदेश मांगने वाला पक्ष खुद चूक में पाया जाता है।"

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम प्रतिवादी विरोधी नहीं है

कोर्ट ने कहा, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य और दायरे प्रतिवादी विरोधी नहीं है। केवल एक प्रतिवादी को बचाव में प्रवेश करने के लिए एक सख्त समय सीमा के तहत रखने का इरादा नहीं है। यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक सूट का शीघ्र निपटारा करना है।"

अदालत ने माना कि वादी को भी उचित समयसीमा का पालन करना चाहिए, भले ही कोई सख्त सीमा न हो।

"दुर्भाग्य से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम यह नहीं कहता है, लेकिन यह कहने के लिए यथोचित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए, कि वाणिज्यिक वाद में प्रत्येक वादी की ओर से एक समान कर्तव्य और दायित्व है कि वह अत्यधिक प्रेषण के साथ कार्य करे और उचित समय सीमा का पालन करे, भले ही कोई सख्त सीमा न हो।"

अदालत ने कहा कि जुर्माने की मात्रा तुच्छ नहीं हो सकती क्योंकि "संशोधित धारा 35 स्पष्ट रूप से पार्टियों को इस तरह के तुच्छ आवेदन करने से रोकने के लिए जुर्माने को एक निवारक के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश देने की शक्ति का इरादा रखती है। एक मामूली राशि का आदेश देना अर्थहीन होगा।"

केस शीर्षक: ला फिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

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