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 वाणिज्यिक प्रभाग ना होने के बावजूद भी हाईकोर्ट डिजाइन अधिनियम की धारा 22 (4) के तहत डिजाइन को रद्द करने के मामले की सुनवाई कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

 वाणिज्यिक प्रभाग ना होने के बावजूद भी हाईकोर्ट डिजाइन अधिनियम की धारा 22 (4) के तहत डिजाइन को रद्द करने के मामले की सुनवाई कर सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 दिसंबर को एस डी कंटेनर्स, इंदौर बनाम मेसर्स मोल्ड टेक पैकेजिंग लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय में डिजाइन एक्ट 2000 और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 के बीच परस्पर क्रिया...

7 Dec 2020 4:50 AM GMT