एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 2(डब्ल्यूए) के तहत 'पीड़ित' के दायरे में नहीं आता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन में शिकायतकर्ता 'पीड़ित' शब्द के दायरे में नहीं आएगा, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित है।

धारा 2(डब्‍ल्यूए) सीआरपीसी के तहत पीड़ित को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसके अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं"।

जस्टिस वीजी अरुण, मल्लिकार्जुन कोडगली (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों माध्यम से प्रतिनिधित्व किए गए बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (2019) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा करके उक्त निष्कर्ष पर पहुंचे।

शीर्ष अदालत ने उसमें कहा था कि धारा 378(4) को एक शिकायत पर शुरू किए गए मामले में पारित बरी करने के आदेश तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, और आगे यह स्पष्ट किया गया कि 'शिकायतकर्ता' शब्द सीआरपीसी की धारा 2 (डी) में परिभाषित है, यह किसी मजिस्ट्रेट के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप से लगाए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करता है और इसका एफआईआर दर्ज करने या पंजीकरण करने से कोई लेना-देना नहीं है।

वर्तमान याचिका न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कोर्ट, अंगमाली के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम (अपराधों का संज्ञान) की धारा 142 के तहत दायर शिकायत में आरोपी प्रथम प्रतिवादी को बरी कर दिया गया था।

हालांकि, रजिस्ट्री ने याचिका में दोष पाया क्योंकि यह देरी को माफ करने के लिए याचिका संलग्न किए बिना, सीमा की अवधि से परे दायर की गई थी।

कोर्ट ने ओमाना जोस बनाम केरल राज्य (2014) के फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कोर्ट ने माना था कि अभिव्यक्ति 'पीड़ित' को धारा 372 और 378 सीआरपीसी के संदर्भ में व्याख्या की आवश्यकता है।

इस प्रकार यह माना गया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक मामले में, शिकायतकर्ता धारा 372 के प्रावधानों के तहत सत्र न्यायालय के समक्ष बरी होने के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता है और संभावित उपाय सीआरपीसी की धारा 378 (4) के तहत विशेष अनुमति के साथ हाईकोर्ट में अपील दायर करना होगा

कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि मल्लिकार्जुन कोडगली (सुप्रा) में शीर्ष अदालत के फैसले के आलोक में ओमाना जोस (सुप्रा) का निर्णय अब अच्छा कानून नहीं था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 2 (डी) में परिभाषित 'शिकायत' एक मजिस्ट्रेट को मौखिक रूप से या लिखित रूप में लगाए गए किसी भी आरोप को संदर्भित करती है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, 'शिकायत' के अर्थ में आएगा', और एक पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 378(4) शिकायतकर्ता को एक शिकायत पर स्थापित मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार प्रदान करती है, यदि हाईकोर्ट द्वारा अपील की विशेष अनुमति दे दी जाती है।

केस टाइटल: पॉलोज़ बनाम बैजू और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केर) 328

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