वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम बनाम सीपीसी | वाणिज्यिक सूट में लिखित बयान दाखिल करने में देरी को माफ करने की शक्ति काफी अलग: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम लिखित बयान दाखिल करने की अवधि से संबंधित प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाता है और जहां तक ​​वाणिज्यिक वादों का संबंध है, लिखित विवरण दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की न्यायालय की शक्ति में बदलाव लाता है।

सीपीसी के आदेश VIII नियम 1 में कहा गया है कि लिखित बयान सम्मन की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है, ऐसा न करने पर न्यायालय द्वारा 90 दिनों से अधिक की देरी (समन की तामील की तारीख से) को माफ नहीं किया जा सकता है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 एक निर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक वाद के प्रावधान में संशोधन करती है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि लिखित बयान सम्मन की तामील की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें विफल होने पर 120 दिनों से अधिक की देरी न हो ( सम्मन की तामील की तारीख से) तो उसे न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है।

हालांकि, एससीजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम केएस मनकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यह प्रावधान अनिवार्य है और वाणिज्यिक सूट में कोई लिखित बयान रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता है, अगर यह सूट के सम्मन की तामील की तारीख से 120 दिनों के भीतर दायर नहीं किया जाता है।

जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक मामलों का निपटारा शीघ्र, निष्पक्ष और वादी को उचित कीमत पर किया जाए।

पीठ ने आगे दोहराया कि वाणिज्यिक मुकदमों में लिखित बयान दाखिल करने में देरी को अदालत द्वारा कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए माफ किया जा सकता है, हालांकि, इसमें कहा गया है कि ऐसे कारणों को न्यायालय द्वारा नहीं माना जा सकता है, लेकिन प्रतिवादी द्वारा उन्हें प्रदान किया जाना है।

न्यायालय संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा मांगने वाले एक आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए मूल प्रतिवादियों द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहा था।

वाद में वादी के पक्ष में एक एड-एंटर‌िम निषेधाज्ञा दी गई थी, जो प्रतिवादियों को वादी के व्यापार/सेवा चिह्न/नाम 3M या किसी भी भ्रामक समान चिह्न का उपयोग करने से रोकती थी।

मुकदमा आगे की कार्यवाही के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जब प्रतिवादियों के वकील को बताया गया था कि लिखित बयान, वादी के दस्तावेजों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का हलफनामा, और दायर दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं थे।

वादी के वकील का बयान भी दर्ज किया गया था कि लिखित बयान वैधानिक अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था। इस निवेदन पर, प्रतिवादियों के वकील ने लिखित बयान दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा मांगने के लिए एक उपयुक्त आवेदन दाखिल करने के लिए समय मांगा।

संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा विलम्ब के लिए माफी मांगने वाले आवेदन को इस आधार पर विवादित आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था कि जब प्रतिवादियों द्वारा सम्मन की तामील के 118 वें दिन लिखित बयान दायर किया गया था, तो माफी के लिए कोई आवेदन नहीं था। इसके साथ विलंब का मामला दर्ज किया गया था।

अदालत का विचार था कि प्रतिवादी अपने लिखित बयान को दाखिल करने में देरी के लिए माफी के अनुदान के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहे।

कोर्ट ने कहा,

"वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणिज्यिक मामलों का निपटारा शीघ्र, निष्पक्ष और वादी को उचित लागत पर किया जाए। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम को दक्षता में सुधार और निपटान में देरी को कम करने के इरादे से अधिनियमित किया गया था।"

अदालत ने कहा कि लिखित बयान प्रतिवादियों को समन की तामील की तारीख से 118वें दिन दायर किया गया था और इसे दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगने वाले आवेदन के साथ नहीं था।

कोर्ट ने कहा,

"प्रतिवादियों/अपीलकर्ताओं को, पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी कि उनका लिखित बयान रिकॉर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगने वाला कोई आवेदन नहीं था, इस कोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा लिखित बयान की वापसी की प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की गई थी।

उन्हें स्वयं ही विलंब के लिए क्षमा मांगने के लिए एक आवेदन दाखिल करना था ताकि उनके लिखित बयान को रिकॉर्ड में लाया जा सके। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी/अपीलकर्ता न्यायालय की प्रक्रिया का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे और वर्तमान मुकदमे के निर्णय में देरी कर रहे थे। इसे स्वीकार करना वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल करना होगा।"

उपरोक्त चर्चा के साथ अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: 3M कंपनी बनाम श्री विकास सिन्हा और अनु

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 622

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