धारा 27A केरल धान भूमि और आद्रभूमि संरक्षण अधिनियम से पहले निर्माण के लिए दिए गए बिल्डिंग परमिट के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दो रिट याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जिस भूमि पर बिल्ड‌िंग का निर्माण किया गया है, वह केरल पैडीलैंड एंड वेटलेंट कंजर्वेशन एक्ट (30.12.2017) के संशोधित प्रावधानों के लागू होने से पहले जारी किए गए एक वैध बिल्डिंग परमिट के अनुसार निर्मित इमारत के संबंध में पैडीलैंड या वेटलैंड है।

जस्टिस एन नागरेश ने कहा कि जब 30.12.2017 से पहले जारी वैध बिल्डिंग परमिट के अनुसार निर्मित बिल्डिंग के संबंध में एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया गया तो अधिकारी ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट को अस्वीकार करने के लिए धारा 14 की आड़ यह कहकर नहीं ले सकते हैं कि बिल्डिंग का जिस भूमि पर निर्माण किया पैडीलैंड या वेटलैंड है।

कोर्ट ने कहा,

...इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि जब कोई नागरिक 30.12.2017 से पहले जारी वैध बिल्डिंग परमिट के अनुसार निर्मित बिल्डिंग के संबंध में ऑक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट के लिए आवेदन करता है तो प्रतिवादी धारा 14 के तहत बिल्डिंग को इस आधार पर ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट से इंकार नहीं कर सकता है कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है वह पैडी लैंड या वेटलैंड है।

नवंबर 2011 में नगर पालिका द्वारा जारी बिल्डिंग परमिट के आधार पर एक बहुमंजिला आवासीय इमारत का निर्माण किया गया था। बिल्डिंग परमिट की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और यह अक्टूबर 2020 तक वैध रहा। यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि निर्माण पूरा हो गया है, और ऑक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया; हालांकि, निगम अधिकारियों ने प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद प्रॉपर्टी डेवलपर ने याचिका दायर की। उन्होंने एक बहुमंजिला आवासीय अपार्टमेंट परिसर का निर्माण किया और उक्त बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट यूनिट के खरीदार थे।

इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने अदालत से त्रिपुनिथुरा नगर पालिका को केरल नगर पालिका बिल्डिंग नियम, 2019 के नियम 20 (3) के अनुपालन में ऑक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट जारी करने का निर्देश देने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील एडवोकेट श्रीलाल एन वारियर और आर लक्ष्मी नारायण ने तर्क दिया कि इमारत को ऑक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट से इनकार किया जा रहा है क्योंकि जिस भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है वह वेटलैंड है।

त्रिपुनिथुरा नगर पालिका की ओर से पेश स्टैड‌िंग काउंसल सीवी मनुविलसन ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं के अनुसार, जिस भूमि पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, वह वास्तव में एक वेटलैंड है। उन्होंने तर्क दिया कि यह तथ्य कि नगर पालिका ने पहले एक बिल्डिंग परमिट जारी किया है, केरल धानभूमि एंव आद्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 की घोषणा के बाद इस स्तर पर ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट जारी करने का कारण नहीं हो सकता है और इसलिए, नगरपालिका प्राधिकरण इसलिए हैं ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट जारी करने से इंकार करना उचित है।

न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि केरल धानभूमि और आद्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 में धारा 27A की शुरूआत से पहले याचिकाकर्ताओं को बिल्डिंग परमिट जारी किया गया था और बिल्डिंग परमिट के वैध होने के दरमियान ऑक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट के लिए आवेदन दायर किया गया था।

कोर्ट ने लीला सांता के फैसले पर भरोसा किया और प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि यह फैसला याचिकाकर्ता के मामले में पूरी तरह से लागू होगा।

"कि उन मामलों में जहां विषय संपत्ति को 2008 के अधिनियम से पहले परिवर्तित किया गया है और भूमि की प्रकृति के संदर्भ के बिना संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक बिल्डिंग परमिट जारी किया गया है और भवन निर्माण के बाद स्थानीय निकाय को कम्‍प्‍ल‌िशन सर्ट‌िफ‌िकेट प्रदान करने के लिए आपत्ति करने से रोक दिया जाएगा, आक्यूपेंसी सर्ट‌िफिकेट या अतिरिक्त निर्माण के लिए इस आधार पर परमिट देने के लिए कि विषय संपत्ति को बीटीआर में 'नीलम/धानभूमि' के रूप में वर्णित किया जाना जारी है।

केरल सरकार ने धारा 27A को लागू करके धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम, 2008 में संशोधन किया था, जिसके तहत अन्य प्रयोजनों के लिए गैर-अधिसूचित भूमि के उपयोगकर्ता के लिए आवेदनों की अनुमति दी गई थी। सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसके तहत अन्य प्रयोजनों के लिए गैर-अधिसूचित भूमि के उपयोगकर्ताओं के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदनों के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित की थी। हालांकि, चूंकि बिल्डिंग परमिट संशोधन की शुरूआत से पहले दिया गया था, याचिकाकर्ताओं को सरकारी परिपत्र का लाभ मिला।

इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि ऑक्यूपेंसी सर्टीफिकेट को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि जिस भूमि पर निर्माण किया गया है वह धान की भूमि या आर्द्रभूमि है जब भवन का निर्माण 30.12.2017 से पहले जारी वैध भवन परमिट के अनुसार किया गया था।

इस प्रकार, न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता मांगी गई राहत के हकदार हैं।

केस टाइटल: उषा राजन बनाम त्रिपुनिथुरा नगर पालिका और अन्य और एस उमेश शेनॉय बनाम त्रिपुनिथुरा नगर पालिका और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 461

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