ट्राई को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देने के लिए नहीं कह सकता: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को एक दूरसंचार सेवा प्रदाता को अपने एक ग्राहक के कॉल रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि ट्राई को दी गई शक्तियों का विस्तार सेवा प्रदाताओं से इस प्रकार की कॉल डिटेल मांगने तक नहीं होता है।
याचिकाकर्ता थालास्सेरी तटीय पुलिस स्टेशन में पुलिस उप निरीक्षक है। 19 अगस्त 2020 को, जब उसका एक चोट के कारण इलाज हो रहा था, उसके तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी ने उसे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए कहा। हालांकि, उन्होंने अपनी बीमारियों के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया।
उक्त टेलीफोनिक बातचीत से उनके बीच तनावपूर्ण संबंध पैदा हो गए, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी से याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया। इसी के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
रिकॉर्ड किए गए टेलीफोनिक बातचीत को याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किया गया, हालांकि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह एक संपादित संस्करण है। चूंकि कॉल की अवधि पेश किए गए क्लिप से मेल नहीं खाती थी, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में अपनी दलीलों को प्रमाणित करने के लिए प्रतिवादी कंपनी से कॉल रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया।
हालांकि, प्रतिवादी कंपनी ने विवरण देने से इनकार कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को इस प्रकार के विवरण प्रस्तुत करने पर कानूनी प्रतिबंध है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें जारी किया गया लाइसेंस उन्हें उक्त विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता है।
यह बताया गया कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत ट्राई को दी गई शक्तियां इस प्रकार के कॉल विवरण प्राप्त करने के लिए विस्तारित नहीं थीं और दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बनाम यश पाल [2013] एससीसी ऑनलाइन 4271] में इस स्थिति की पुष्टि की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा,
"सेवा प्रदाता से सूचना या स्पष्टीकरण मांगने के अधिकार का उपयोग प्राधिकरण द्वारा तभी किया जा सकता है, जब उसे सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो ... मोबाइल टेलीफोन के ग्राहकों के संबंध में जानकारी जैसे नाम और पते, कॉल विवरण और एसएमएस की प्रतियां आदि प्रदान करना ट्राई अधिनियम की धारा 11 के तहत प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों में से नहीं हैं।"
कोर्ट ने प्रतिवादियों के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि ऐसी परिस्थितियों में, वह प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को कॉल विवरण प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्देश जारी करने की स्थिति में नहीं है।
कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में टेलीफोनिक बातचीत का एक संपादित संस्करण प्रस्तुत किया जाता है। याचिकाकर्ता अनुशासनिक प्राधिकारी से संपर्क करने और यह प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है कि यह एक संपादित संस्करण है और उचित सबूत जोड़कर और उचित राहत के लिए अनुशासनात्मक अधिकारियों के समक्ष याचिका दायर करके इसकी पुष्टि करता है।"
बेंच ने पाया कि कॉल विवरण प्रस्तुत करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता को कोई निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता को उचित प्रार्थना के साथ अनुशासनात्मक प्राधिकारी से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका को बंद कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जुबैर पुलिक्कुल और के सीना ने किया और प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ताओं संतोष मैथ्यू, जयशंकर वी नायर, सीजीसी अरुण थॉमस, जेनिस स्टीफन, विजय वी पॉल, वीना रवींद्रन, अनिल सेबेस्टियन पुलिकेल, दिव्या सारा जॉर्ज, जैसी एल्जा जो, अबी बेनी अरेकल और लिआह राचेल निनन ने किया।
केस शीर्षक: मलयिल समद बनाम महाप्रबंधक, भारती एयरटेल लिमिटेड