तृतीय पक्ष बीमा नहीं होने पर दुर्घटना वाहन को छोड़ने के लिए 'बॉन्ड' पर्याप्त सुरक्षा नहीं: केरल हाईकोर्ट ने मोटर वाहन नियमों की व्याख्या की

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दुर्घटना में शामिल वाहन को छोड़ने के उद्देश्य से केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 391ए के तहत विचार की गई सुरक्षा की प्रकृति पर विस्तार से बताया, अगर यह दुर्घटना के समय तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की वैध पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया था।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि,

"नियमों के नियम 391ए में 'पर्याप्त सुरक्षा' शब्द का अर्थ एक सुरक्षा है, जिसमें से राशि, जब प्रदान की जाती है, आसानी से वसूल की जा सकती है, वह भी बिना किसी मुकदमेबाजी के।"

न्यायालय द्वारा तय किए जा रहे दो मामलों में से एक में, मजिस्ट्रेट ने शुरू में उल्लंघन करने वाले वाहन को 4,00,000 रुपये की राशि जमा करने पर रिहा करने का निर्देश दिया था क्योंकि वाहन के पास वैध बीमा पॉलिसी नहीं थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया और पुनर्विचार का निर्देश दिया क्योंकि वाहन का मूल्यांकन नहीं दिखाया गया था। मजिस्ट्रेट ने शर्त पर पुनर्विचार करते हुए वाहन का मूल्यांकन कर राशि 3,80,000/- रुपये तय की, लेकिन निर्देश दिया कि उक्त राशि के लिए केवल एक बॉन्ड निष्पादित किया जाना था। राज्य ने इसे चुनौती दी थी।

इसी प्रकार, न्यायालय के समक्ष दूसरे मामले में, जो वाहन वैध बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं पाया गया था, उसे दो सॉल्वेंट ज़मानत के साथ 19,80,000 रुपये के बॉन्ड को निष्पादित करने पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था।

शुरुआत में न्यायालय ने नियम, 1989 के नियम 391ए का अवलोकन किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जब किसी दुर्घटना में शामिल वाहन को तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की वैध पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाता है, तो दुर्घटना, या जब मालिक जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाने के बावजूद इस तरह के बीमा की एक प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो अदालत वाहन को रिहा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किए बिना वाहन को रिहा नहीं कर सकती है।

न्यायालय ने कहा कि उक्त प्रावधान को जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (2010) के बाद उषा देवी व अन्य बनाम पवन कुमार और अन्य (2018) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नियम, 1989 में संशोधन के बाद शामिल किया गया था।

इस प्रकार यह नोट किया गया कि हालांकि कुछ अन्य कानूनों में प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा बांड के रूप में हो सकती है, इस तरह की व्याख्या को नियमों के नियम 391A में 'पर्याप्त सुरक्षा' शब्द तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

न्यायालय ने पाया कि इसके पीछे का उद्देश्य मुआवजे के पीड़ितों को राहत प्रदान करना था, जहां दुर्घटना में शामिल वाहन तीसरे पक्ष के जोखिमों के लिए बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया है।

इस प्रकार न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि यदि वाहन को तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ एक नई वैध बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना जारी किया जाता है, तो यह नियम के पीछे की मंशा के विरुद्ध होगा, और ऐसे संदर्भ में, यह उचित होगा कि मजिस्ट्रेट वाहन जारी करने से पहले तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ नई वैध बीमा पॉलिसी का उत्पादन पर जोर दें।

इसलिए अदालत ने कहा कि दोनों मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा बांड पर वाहन को रिहा करने का निर्देश देने वाली शर्त अनियमित थी और इसे रद्द कर दिया।

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम सनिथ जान और केरल राज्य बनाम अरुण

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 211

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