सुप्रीम कोर्ट के अबॉर्शन के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को नाबालिग बलात्कार पीड़िता की 23 सप्ताह की गर्भावस्था पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने श्रीनगर मेडिकल बोर्ड को नाबालिग बलात्कार पीड़िता के 22-23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के उसके अनुरोध पर अंतिम फैसला लेने के लिए नए सिरे से मेडिकल जांच करने का निर्देश दिय।

जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने आदेश में कहा,

"क्या प्रतिवादी 2 और 3 उक्त मेडिकल राय/रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता-पीड़ित के गर्भ को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, भ्रूण के डीएनए नमूनों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि याचिकाकर्ता पीड़िता को गर्भावस्था की समाप्ति की स्थिति में उचित मुफ्त मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

नाबालिग ने अपने पिता के माध्यम से 30 अक्टूबर से पहले अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने यह तर्क दिया कि गर्भावस्था के 24 सप्ताह को पार करने के बाद उसकी याचिका "निरर्थक" हो जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को उनके या गर्भावस्था को समाप्त करने वाले किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल व्यवसायी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की। नाबालिग का पिछले साल अपहरण कर दुष्कर्म किया गया था। हाल ही में जब वह स्वस्थ हुई तो पता चला कि वह 22 सप्ताह की गर्भवती है।

अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि गर्भावस्था के कारण उसे बहुत मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कलंक और स्वास्थ्य खतरा हो रहा है। अदालत को बताया गया कि श्रीनगर के सरकारी लल्ला डेड अस्पताल ने गर्भावस्था को समाप्त करने से इनकार कर दिया, जिससे उसे अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

अदालत ने 18 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड को पीड़िता की जांच करने और रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया कि क्या गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। 21 अक्टूबर को सरकारी वकील ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सौंपी।

मेडिकल बोर्ड ने कहा कि मरीज 23-24 सप्ताह की गर्भवती है।

बोर्ड ने कहा,

"रोगी और उसके माता-पिता चाहते हैं कि गर्भावस्था को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह उनके लिए मनोवैज्ञानिक आघात का कारण है। चूंकि रोगी की गर्भकालीन आयु 20 सप्ताह से अधिक है और किशोर गर्भावस्था, है जिसमें एमटीपी का उच्च जोखिम है। एमटीपी अभिभावकों/माता-पिता द्वारा दी गई अतिरिक्त जोखिम सहमति के साथ किया जा सकता है।"

गर्भावस्था को समाप्त करने के आदेश के लिए दबाव डालते हुए नाबालिग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसे लाइव लॉ (एससी) 621/2022 में एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रूप में रिपोर्ट किया गया।

अदालत ने कहा,

"इस तरह के मामले में कानूनी स्थिति काफी हद तक सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई प्रतीत होती है, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील द्वारा संदर्भित निर्णय सुप्रा भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट आईजीएच मामलों में उपरोक्त निर्धारित अवधि से परे गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी थी।"

पीड़िता की दलील और मेडिकल रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए अदालत ने अधिकारियों को निम्नलिखित आदेश दिए:

"प्रतिवादी 2 और 3 को एक मनोचिकित्सक, एक रेडियोलॉजिस्ट सहित मेडिकल बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता-पीड़ित की नए सिरे से जांच / जांच करने के लिए और उक्त बोर्ड की राय / रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता-पीड़ित की गर्भावस्था का समाप्ति के संबंध में अंतिम निर्णय लेना है। यदि प्रतिवादी 2 और 3 उक्त मेडिकल राय/रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता-पीड़ित की गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं तो भ्रूण के डीएनए नमूनों के संरक्षण के लिए भी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। यहां यह उल्लेख करने के लिए कि गर्भावस्था की समाप्ति की स्थिति में याचिकाकर्ता-पीड़ित को उचित मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।"

केस टाइटल: एक्स (मामूली) बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और अन्य

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