आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा 'हस्तक्षेपकारी निगरानी' के खिलाफ उडथु सुरेश मामले का हवाला देते हुए राउडी शीट्स को खारिज किया
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उदथू सुरेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में हालिया सामान्य आदेश के मद्देनजर मामले की योग्यता पर विचार किए बिना रिट याचिकाओं के एक बैच में कई राउडी शीट्स, संदिग्ध शीट्स और हिस्ट्र शीट्स को रद्द कर दिया।
उदथू सुरेश में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पाया था कि पुलिस की कार्रवाई निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जिसे कानून और केएस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में तय योग्यताओं पर विचार किए बिना के प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
आंध्र प्रदेश पुलिस नियमावली या आंध्र प्रदेश पुलिस स्थायी आदेश के अध्याय-37 के तहत आरोपित राउडी शीट्स, हिस्ट्री शीट्स और संदिग्ध शीट्स खोली गईं थीं। पिछले हफ्ते, इस मुद्दे पर कानून पर विस्तार से विचार करने के बाद, पुराने न्यायशास्त्र विशेष रूप से केएस पुट्टस्वामी का जिक्र करते हुए- एपी पुलिस मैनुअल और एपी पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर के स्टैंडिंग ऑर्डरों को उपद्रवी शीट्स, संदिग्ध शीट्स, हिस्ट्री शीट्स आदि खोलने और/या जारी रखने की सीमा तक, और उस आधार पर व्यक्ति की निगरानी (उक्त स्थायी आदेश के अध्याय 37 के संदर्भ में) को शून्य घोषित कर दिया गया।
15.07.2022 के आदेश में न्यायालय ने सहमति व्यक्त की थी कि केएस पुट्टस्वामी मामला और कोई भी कानून जो निजता के सुस्थापित अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, उसे वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के तिहरे परीक्षण को पूरा करना होगा। इसके अलावा, दुरुपयोग के खिलाफ प्रक्रियात्मक गारंटी भी मौजूद होनी चाहिए।
आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिस स्थायी आदेश 1960 में एक सरकारी आदेश के अनुसार पेश किए गए था, वे 2001 में एक और सरकारी आदेश द्वारा संशोधित किए गए, और बाद में 2017 में संशोधित किए गए। इन तीन सरकारी आदेशों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये आदेश केवल "दिशा-निर्देश" हैं। किसी नियम या विनियम का अधिक्रमण न करें। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि पुलिस के स्थायी आदेशों में कोई वैधानिक बल नहीं है। उन्हें पुलिस अधिनियम, 1961 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत तैयार नहीं किया गया है।
इस प्रकार, न्यायालय ने यह माना था कि पुलिस के स्थायी आदेशों में कानून का बल नहीं है और उन्हें राउडी शीट्स खोलने और जारी रखने के साधन या औचित्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वे केवल प्रशासनिक दिशानिर्देश हैं। अदालत के अनुसार, मोहम्मद क़दीर और अन्य बनाम पुलिस आयुक्त, हैदराबाद और अन्य और शंकर सत्यनारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, गृह विभाग और अन्य में पहले से ही स्थायी आदेशों में कानून का बल नहीं है।
इस पृष्ठभूमि में जस्टिस चीकाती मानवेंद्रनाथ रॉय की एकल न्यायाधीश पीठ ने वर्तमान रिट याचिकाओं को अनुमति दी, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ राउडी शीट्स, हिस्ट्री शीट्स और संदिग्ध शीट्स खोलने को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया और उन सभी को रद्द कर दिया।