NDPS Act की धारा 37 पर प्रतिबंध के साथ-साथ मुकदमे में अनुचित देरी जमानत देने का आधार हो सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट नेे आरोपी को यह देखते हुए जमानत दी कि यह मानने का कोई प्रशंसनीय आधार नहीं है कि वह अपराध का दोषी है।

जस्टिस अरुण देव चौधरी ने याचिकाकर्ता-अभियुक्त की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि NDPS Act की धारा 37 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के साथ-साथ मुकदमे में अनुचित देरी का आधार जमानत देने का आधार हो सकता है, भले ही अदालत को आना हो। संतोष है कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की कोई संभावना नहीं है।

पीठ ने कहा,

"...अत्यधिक देरी का ऐसा आधार इस न्यायालय की सुविचारित राय में प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और देरी का कारण भी नोट किया जाना आवश्यक है।"

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अगरतला देवधर एक्सप्रेस से 29.030 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, लेकिन शुरुआत में कोई संदिग्ध नहीं मिला। बाद में याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए दो गवाहों के बयान के आधार पर आरोप लगाया गया।

एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप पत्र दाखिल होने पर, 13 सितंबर, 2023 को ट्रायल कोर्ट द्वारा NDPS Act की धारा 20 (सी) के तहत आरोप तय किया गया।

NDPS Act की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान के संबंध में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जमानत पर विचार के चरण में भी ऐसा बयान अस्वीकार्य रहेगा। उन्होंने राज्य बनाम पल्लुलाबिद अहमद अरिमुट्टा और अन्य और तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा जताया।

दूसरी ओर, एडिशन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम मोहित अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि NDPS Act की धारा 37 के तहत संतुष्टि के बिना किसी आरोपी को केवल जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है।

सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि मुकदमे में अनुचित देरी के आधार पर जमानत देने को NDPS Act की धारा 37 द्वारा बाध्य नहीं कहा जा सकता है, जबकि NDPS Act के तहत अपराधों के लिए एंटिल (सुप्रा) में लागू सीआरपीसी की धारा 436 ए बनाई गई थी।

यह दोहराया गया कि आपराधिक मुकदमे में उचित निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया राज्य की ओर से संवैधानिक दायित्व है, और त्वरित सुनवाई भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के आयामों में से एक है।

जस्टिस चौधरी ने NDPS Act की धारा 67 के तहत इकबालिया बयानों के पहलू पर कहा,

"... पल्लुलबिद अहमद अरिमुत्ता (सुप्रा) के मामले में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए कि NDPS Act, 1985 की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया इकबालिया बयान, NDPS Act के तहत अपराध के मुकदमे में अस्वीकार्य रहेगा। इसलिए विशेष रूप से सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान/स्वैच्छिक बयान के आधार पर ऐसा बयान उचित विश्वास का आधार नहीं हो सकता कि आरोपी अपराध का दोषी है।"

तदनुसार, यह मानने के लिए उचित आधार पाते हुए कि याचिकाकर्ता NDPS Act के तहत अपराध का दोषी नहीं था, इसलिए अदालत ने जमानत दे दी।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सरफराज नवाज उपस्थित हुए। राज्य का प्रतिनिधित्व पीपी, असम द्वारा किया गया

केस टाइटल: अनिल मालाकार बनाम असम राज्य

केस नंबर: जमानत आवेदन/3887/2023

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें