बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है : उड़ीसा हाईकोर्ट ने 'भूल जाने के अधिकार' की वकालत की

'भूल जाने के अधिकार' की वैधानिक मान्यता की आवश्यकता पर बल देते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि बलात्कार पीड़ितों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बने रहने देना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

वर्तमान में, भारत में कोई भी क़ानून नहीं है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर से हटाए गए फोटो को हमेशा के लिए भूल जाने / प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही ने बलात्कार के एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, जिसने फेसबुक पर वीडियो अपलोड भी किया गया था।

अदालत ने कहा कि अगर इस तरह के मामलों में भुलाए जाने के अधिकार को मान्यता नहीं दी जाती है, तो कोई भी आरोपी महिला के शील को गलत तरीके से भंग करेगा और साइबर स्पेस में उसका दुरुपयोग होगा।

न्यायाधीश ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के असंवेदनशील व्यवहार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

अदालत ने जमानत अर्जी पर विचार करते हुए कहा कि आरोपी ने पीड़िता के नाम से बनाए गए फेसबुक प्रोफाइल में वीडियो अपलोड किया था और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे हटा दिया गया था।

अदालत ने कहा:

"वास्तव में, सार्वजनिक डोमेन में जानकारी टूथपेस्ट की तरह होती है, एक बार जब यह ट्यूब से बाहर हो जाता है तो इसे वापस नहीं किया जा सकता है और एक बार सार्वजनिक डोमेन में जानकारी होने के बाद यह कभी दूर नहीं जाएगी। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत इस तरह के जघन्य अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ एक मजबूत दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित है, लेकिन फेसबुक के सर्वर से आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने के लिए पीड़ित के अधिकार के संबंध में कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न, खतरे और हमले जो नागरिकों को उनकी ऑनलाइन उपस्थिति के संबंध में भयभीत करते हैं, नागरिकों के लिए गंभीर चिंता पैदा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के असंवेदनशील व्यवहार की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और पीड़ित व्यक्ति फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर से उन तस्वीरों को स्थायी रूप से डिलीट नहीं कर सकता है। यद्यपि यह क़ानून ऐसे अपराधों के लिए अभियुक्तों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार देता है, पीड़िता के अधिकारों, विशेष रूप से उसकी निजता के अधिकार को, जो अब तक उन आपत्तिजनक तस्वीरों को हटाए जाने के लिए उसके अधिकार से जुड़ा हुआ है, उसे अनसुलझा छोड़ दिया गया है। हटाए जाने या भुलाए जाने के अधिकार को अपनाने और बनाए रखने की दिशा में व्यापक और उचित रूप से सहमतिपूर्ण अभिसरण है, लेकिन भारत में हाल ही में इस तरह के अधिकार को अपनाने की दिशा में शायद ही कोई प्रयास किया गया हो, इस तरह के मुद्दे के बावजूद, प्रौद्योगिकी की इस दुनिया में ये काफी कठोर खतरा है।"

वर्तमान में, भारत में कोई भी क़ानून नहीं है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के सर्वर से हटाए गए फ़ोटो को भूल जाने / प्राप्त करने के अधिकार को स्थायी रूप से प्रदान करता है। ऑनलाइन या ऑफ लाइन पर भूल जाने की कानूनी संभावनाएं व्यापक बहस की मांग करती हैं। यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि भूल जाने के अधिकार का कार्यान्वयन व्यावहारिकता और तकनीकी बारीकियों के मामले में एक कांटेदार मुद्दा है। वास्तव में, यह संस्थागत सीमाओं के स्पष्ट कटौती के लिए कहता है और कई नाजुक मुद्दों का निवारण करता है, जो भारतीय क्षेत्राधिकार में अविकसित रहते हैं। हाइपर कनेक्टिविटी की गतिशीलता- संचार नेटवर्क की बहुतायत, व्यापकता और पहुंच ने स्मृति को पुनर्परिभाषित किया है और तकनीकी संदर्भों में शामिल करने के लिए निदेशात्मक जनादेश का महत्व है।

राइट इन रेम में एक अधिकार के रूप में भूल जाने के अधिकार को लागू करने का अधिकार वर्तमान की तरह, ज्यादातर मामलों में, महिलाएं पीड़ित हैं। राइट इन रेम के रूप में भूल जाने के अधिकार को लागू करना उनका अधिकार है। महिला की सहमति से तस्वीरों और वीडियो बनाना, ऐसी सामग्री के दुरुपयोग को उचित नहीं ठहरा सकता है, जब पीड़ित और आरोपी के बीच का संबंध तनावपूर्ण हो जाता है जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ था। यदि भुलाए जाने के अधिकार को वर्तमान के मामलों में मान्यता नहीं दी जाती है, तो कोई भी आरोपी महिला के शील पर आघात करेगा और साइबर स्पेस में उसका दुरुपयोग करेगा। निस्संदेह, इस तरह का एक कृत्य शोषण और ब्लैकमेलिंग के खिलाफ महिला की सुरक्षा के बड़े हित के विपरीत होगा, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है। "बेटीबचाओ" और महिला सुरक्षा चिंताओं के नारे को रौंदा जाएगा।

अदालत ने उल्लेख किया कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के मसौदे की धारा 27 में भूलने का अधिकार है। धारा 27 के तहत, एक डेटा प्रमुख (एक व्यक्ति) को एक डेटा न्यासी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को रोकने का अधिकार है, अदालत ने नोट किया। अदालत ने विदेशी न्यायालयों द्वारा भुलाए जाने के अधिकार से संबंधित निर्णयों का भी उल्लेख किया है।

कई पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली को जटिल, भ्रामक और भयभीत पाते हैं। कई लोग नहीं जानते कि मदद के लिए कहां मुड़ना है।

जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायाधीश ने आगे कहा:

"तत्काल मामले में, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने पीड़ित लड़की के साथ न केवल जबरन संभोग किया है, बल्कि अंतरंग क्षणों को दर्ज भी किया है और एक नकली फेसबुक पर अपलोड किया है। सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज पीड़ित लड़की के बयान भी एफआईआर संस्करण के साथ स्पष्ट रूप से समन्वय में है। अपराध की जघन्यता को देखते हुए, याचिकाकर्ता इस स्तर पर जमानत पर विचार करने के लायक नहीं है। हालांकि,न्यायालय का विचार यह है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली एक सजा उन्मुख प्रणाली है जिसमें पीड़ितों के नुकसान और पीड़ा को कम करने पर जोर दिया जाता है, हालांकि पीड़ित व्यक्ति पर अपराध का प्रभाव व्यक्ति और मामले के लिए काफी भिन्न हो सकता है। कुछ के लिए अपराध का प्रभाव कम और तीव्र है, दूसरों के लिए प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला है। इसके बावजूद, कई पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली को जटिल, भ्रामक और भयभीत पाते हैं। कई लोग नहीं जानते कि मदद के लिए कहां मुड़ना है। जैसे कि तात्कालिक मामले में, फेसबुक सर्वर से हटाए गए उन अपलोड किए गए फोटो / वीडियो को प्राप्त करने के लिए पीड़ित के अधिकार अभी भी उपयुक्त कानून के अभाव में परेशान रहते हैं। हालांकि, इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना किसी महिला की सहमति के बने रहने की अनुमति देना, एक महिला के शील से सीधा संबंध है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका निजता का अधिकार। ऐसे मामलों में, या तो पीड़ित स्वयं या अभियोजन पक्ष, यदि ऐसा है, तो सलाह दी जा सकती है, सार्वजनिक मंच से ऐसे अपमानजनक पोस्ट को हटाने के लिए उचित आदेश मांग कर, पीड़ितों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उचित आदेश मांगें, जो भी आपराधिक प्रक्रिया चल रही हो इसके बावजूद । "

मामला: सुभ्रांशु राउत @ गुगुल बनाम ओडिशा राज्य [BLAPL No.4592/ 2020]

पीठ : जस्टिस एसके पाणिग्रही

वकील: अधिवक्ता विभूति भूषण बेहरा और एस बहादुर, मनोज कुमार मोहंती