वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वेतन संशोधन के उद्देश्यों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।

सिविल अपील के लिए बने तथ्यात्मक मैट्रिक्स

इस सिविल अपील में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष चुनौती के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) का एक निर्णय था, जिसमें महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम पूर्व-कर्मचारी संघ ने 2010 को महाराष्ट्र राज्य द्वारा 29.03.2019 के निर्णय को भेदभावपूर्ण और मनमाना होने के आधार पर चुनौती दी थी।

निर्णय ने महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम (एमएसएफसी) के उन कर्मचारियों को, जो 01.01.2006 से 29.03.2010 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे या जिनकी मृत्यु हो गई थी, पांचवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान के संशोधन के लाभ से वंचित कर दिया था। राज्य के उस निर्णय ने एमएसएफसी के 115 कर्मचारियों पर लागू पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप वेतनमान में संशोधन किया, जो 29.03.2010 को काम कर रहे थे। तथापि, संशोधन 01.01.2006 से प्रभावी हो गया था।

आक्षेपित आदेश

आक्षेपित आदेश द्वारा, हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता एसोसिएशन द्वारा उठाए गए तर्कों को खारिज कर दिया और एमएसएफसी और राज्य के प्रस्तुतीकरण को स्वीकार कर लिया कि मौद्रिक लाभ देने या अस्वीकार करने के संबंध में वित्तीय विचार महत्वपूर्ण थे।

अपीलकर्ता की दलीलें

अपीलकर्ता संघ की ओर से जय सलवा ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाते हुए मोटे तौर पर निम्नलिखित चार-बिंदु प्रस्तुतियां कीं:

1. कि अपीलकर्ता निरंतर सेवा में थे, और वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान को अंतिम रूप देने के लंबित होने के कारण अंतरिम संशोधन का लाभ भी प्राप्त कर चुके थे।

2. जो 29.03.2010 को और उसके बाद कार्यरत थे, और जो 01.01.2006 के बाद सेवा में बने रहे लेकिन 29.03.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए, वे एक ही श्रेणी के थे। जो बाद की तारीख के बाद सेवा में थे, उनके बीच एकमात्र अंतर यह था कि उनकी सेवा की अवधि अधिक थी।

3. यह कि वेतन पुनरीक्षण प्रदान करने की निर्णायक तिथि वह तिथि थी जिससे इसे प्रभावी किया गया था, अर्थात 01.01.2006। चूंकि सभी अपीलकर्ता उस तारीख को सेवा में थे, वेतन संशोधन से इनकार, जो उस अवधि के लिए स्वीकार किया गया था जब उन्होंने काम किया था, न केवल भेदभाव था, बल्कि वैध रूप से और सही तरीके से वेतन संशोधन लाभों को रोकना भी था।

4. यह कि पिछले कर्मचारियों के संबंध में एमएसएफसी की कुल देनदारी ₹32 करोड़ से अधिक नहीं है, जिसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेवानिवृत्त हो गए थे, जिन्होंने वीआरएस की मांग की थी, या वेतन संशोधन प्रभावी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी।

एमएसएफसी और राज्य की दलीलें

प्रतिवादियों की ओर से पेश एडवोकेट सचिन पाटिल ने मोटे तौर पर निम्नलिखित चार सूत्री दलीलें रखीं:

1. कि एमएसएफसी राज्य वित्तीय निगम अधिनियम के तहत स्थापित एक स्वायत्त निगम है। यह महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। वास्तव में, इसे अपने कर्मचारियों के बढ़ते वेतन या वेतन में वृद्धि के कारण किसी भी अतिरिक्त बोझ या व्यय को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के संसाधनों से अपनी आय उत्पन्न करनी होती है।

2. कि राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 39 के तहत एमएसएफसी को नीतिगत मामलों में राज्य सरकार के मार्गदर्शन और निर्देशों की तलाश करनी है, लेकिन यह अपने कर्मचारियों के लिएचौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोग निर्णयों को लागू करने के लिए राज्य के निर्णय से बाध्य नहीं है।

3. यह कि निगम के कर्मचारी अधिकार के रूप में वेतन संशोधन के किसी भी लाभ का दावा तब तक नहीं कर सकते जब तक एमएसएफसी ऐसी वेतन वृद्धि का भार वहन करने में सक्षम न हो।

4. कट-ऑफ तिथि का निर्धारण एक नीतिगत मामला है, विशेष रूप से राज्य निगम के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों के संशोधन के संबंध में। ये वित्तीय बाधाओं और शामिल कर्मचारियों की संख्या सहित विभिन्न विचारों पर निर्भर करते हैं।

विश्लेषण और निर्णय

यह मानते हुए कि वेतन के संशोधन में एक बड़ा जनहित शामिल है, बेंच ने कहा, "कि क्या, और वेतन संशोधन की सीमा क्या होनी चाहिए, यह निस्संदेह कार्यपालिका नीति निर्माण के क्षेत्र में आने वाले मामले हैं।"

यह निर्दिष्ट करते हुए कि अदालत लाभ प्रदान करने के लिए कट-ऑफ तारीख के निर्धारण की जांच नहीं कर सकती है, पीठ ने कहा, "अदालत के अधिकार क्षेत्र में क्या है, इस तरह के निर्धारण के प्रभाव की जांच करना है और क्या यह भेदभाव का परिणाम है। "

पीठ ने आगे कहा,

"मौजूदा मामले में भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कर्मचारी 29.03.2010 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उन्होंने उसी कर्तव्यों का निर्वहन किया, जो उसके बाद करने वालों के मामले में किया गया था। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों की गुणवत्ता और सामग्री प्रतिवादी के 01.01.2006 से पहले के एरियर न देने के फैसले को दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है, हालांकि, वेतन संशोधन को लागू करने और इसे सीमित करने के आदेश को लागू करने के समय सेवा में नहीं थे, उनके रोजगार में संशोधन ना करना, स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है।"

पीठ ने कहा,

"..उनके बीच कोई भेद नहीं है जो 29.03.2010 से पहले सेवानिवृत्त (या सेवा में मृत्यु हो गई) और जो सेवा में बने रहे - और उन्हें वेतन संशोधन दिया गया। जिन्होंने 01.01.2006 से 29.03.2010 की अवधि के दौरान काम किया और जो उसके बाद जारी रहे, वे एक ही वर्ग में आते हैं, और आगे भेद नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाहर रखा, जो 01.01.2006 और 29.03.2010 के बीच सेवानिवृत्ति की अपनी तिथि प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हुए।

हालांकि, अदालत ने तब एक अपवाद रखा था।

यह कहा गया,

"हालांकि... जिन कर्मचारियों ने वीआरएस लाभ प्राप्त किया और इस अवधि के दौरान स्वेच्छा से एमएसएफसी की सेवा छोड़ दी, वे एक अलग स्थिति में हैं। वे उन लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने लगातार काम किया, अपने कार्यों का निर्वहन किया और उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए। वीआरएस कर्मचारी जिन्होंने निगम की सेवा को चुनने और छोड़ने का फैसला किया, उन्होंने वीआरएस प्रस्ताव को उनके लिए फायदेमंद पाया ... उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है कि वीआरएस कर्मचारी अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जो सेवानिवृति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। इसी तरह, वे जो निष्कासन, या उनकी बर्खास्तगी आदि के कारण रोजगार में नहीं रह गए हैं, वे वेतन संशोधन के लाभ के हकदार नहीं होंगे।"

इस प्रकार रखते हुए, पीठ ने अपील को इस हद तक स्वीकार किया कि जो लोग 01.01.2006 से 29.03.2010 के बीच एमएफएससी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए, और उस अवधि के दौरान मरने वालों के कानूनी उत्तराधिकारी/प्रतिनिधि, वेतन के आधार पर बकाया राशि के हकदार हैं। ये संशोधन, निगम द्वारा स्वीकार कर लिया।

केस : महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम पूर्व कर्मचारी संघ और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। सिविल अपील सं. 778/202 [@ विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 1902/ 2019]

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 81

सेवा कानून - वीआरएस कर्मचारी अन्य लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए हैं - वे उन लोगों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्होंने लगातार काम किया, अपने कार्यों का निर्वहन किया और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए। जिन वीआरएस कर्मचारियों ने निगम की सेवा को चुनने और छोड़ने का विकल्प चुना; उन्होंने वीआरएस प्रस्ताव को अपने लिए फायदेमंद पाया-पैरा 39

सेवा कानून - वेतन संशोधन कार्यपालिका नीति निर्माण के दायरे में आने वाला मामला है-न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या है, इस तरह के निर्धारण के प्रभाव की जांच करना है और क्या यह भेदभाव का परिणाम है - पैरा 27

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