किसी एसएलपी पर मुकदमा चलाने में बिताए गई समय अवधि हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 नवंबर) को कहा कि अपीलकर्ता के हिस्से पर कुछ देरी के बावजूद, एक विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दाखिल करने में देरी को माफ करने के लिए अच्छा आधार होगा।

अपने आदेश में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा,

"हम इस विचार से हैं कि यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेष अनुमति याचिका पर मुकदमा चलाने में बिताए गए समय अवधि, अपीलकर्ताओं के हिस्से में कुछ देरी के बावजूद, अपीलकर्ताओं को पुनर्विचार आवेदन दर्ज करने में इस अवधि की देरी को माफ करने की मांग करने से रोक देगा। "

बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय के 12 सितंबर, 2019 (" लागू आदेश") के आदेश पर दाखिल सिविल अपील से निपटते हुए ये टिप्पणी की।

आदेश में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एसएलपी के खारिज होने के बाद दायर एक पुनर्विचार आवेदन को खारिज कर दिया था कि पुनर्विचार याचिका दायर करने में देरी को रोकने के लिए कोई संतोषजनक आधार नहीं था।

उच्च न्यायालय ने कहा था,

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का आकलन इंगित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला है और एसएलपी को तदनुसार खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने, सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति की संभावना के असफल होने के बाद, अब पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। यह अदालत इस याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है क्योंकि कोई पर्याप्त या संतोषजनक कारण नहीं दिखाया गया है।"

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम में श्री महादेश्वर सहकर करखाने लिमिटेड, कोलेगल (परिसमापन के तहत) लिक्विडेटर के माध्यम से (201 9) 4 SCC 376 निर्णयों पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय के आदेश पर पुनर्विचार करने के उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकका क्योंकि एसएलपी खारिज करना समय सीमा में था।

दूसरी तरफ प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि एसएलपी 722 दिनों के लिए लंबित नहीं थी। उनकी यह भी दलील थी कि अपीलकर्ता एसएलपी में आपत्तियों को दूर करने में नाकाम रहे और आदेशों की निष्पक्ष प्रकृति को पार करने के बावजूद इसे ठीक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस अवधि को ऐसा नहीं कहा जा सकता जहां "एसएलपी लंबित थी।"

सिविल अपील को अनुमति देते हुए बेंच ने कहा,

"हम इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आवेदन को अनुमति देने के लिए उचित मानते हैं, जो कि पुनर्विचार आवेदन के गुणों के मुद्दे पर एक तरह या दूसरे मामले में टिप्पणी करने में देरी की माफ की मांग करने वाले एकल न्यायाधीश के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए आवेदन की अनुमति देना उचित मानते हैं।"

केस: राधा गजपति राजू बनाम पी मादुरी गजपति राजू | सीए संख्या 006974 - 006975/2021

पीठ: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश 

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