सुप्रीम कोर्ट ने एन चंद्रबाबू नायडू की नियमित जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सीआईडी की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई नियमित जमानत के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और ज‌स्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आंध्र प्रदेश राज्य की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पिछले सप्ताह तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष को नियमित जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। नायडू को इस मामले के सिलसिले में 9 सितंबर को राज्य अपराध जांच विभाग ने गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिए जाने तक वह हिरासत में थे।

हालांकि पीठ ने आज इस मामले में एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन वह नोटिस जारी करने पर सहमत हो गई।

इतना ही नहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने अदालत से हाईकोर्ट की ओर से नायडू पर शुरू में लगाई गई जमानत शर्तों को बढ़ाने का आग्रह किया। सीनियर एडवोकेट ने कहा, "इस मामले के बारे में सार्वजनिक डोमेन में कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए।"

हालांकि, नायडू के वकील ने आरोप लगाया कि विभाग के अधिकारी अभी भी उन मुद्दों के संदर्भ में सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, जो शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने तर्क दिया, "अगर कोई रोक लगानी है तो यह दोनों पक्षों पर लागू होनी चाहिए।"

सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कड़ा विरोध जताया, "प्रतिबंध एक आरोपी पर लागू होता है, यह सरकार पर लागू नहीं हो सकता।"

रोहतगी ने केवल सुनवाई टालने के बजाय नोटिस जारी करने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा, "हमारे अनुसार, नोटिस जारी किया जाना चाहिए। 40 पन्नों के जमानत आदेश में योग्यता के आधार पर निष्कर्ष हैं... मुझे जमानत आदेश में निष्कर्ष दिखाना होगा! और यह सार्वजनिक धन से 300 करोड़ रुपये के हेरफेर का मामला है।"

अदालत ने न केवल आंध्र प्रदेश सरकार के नोटिस जारी करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया, बल्कि नायडू को सार्वजनिक डोमेन में इस मामले से उत्पन्न होने वाले विचाराधीन मामलों के बारे में बोलने से रोकने वाली जमानत शर्त को जारी रखने का भी निर्देश दिया।

हालांकि, अदालत ने उन्हें राजनीतिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने से रोकने वाली अन्य जमानत शर्त लगाने से इनकार कर दिया। ये शर्तें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में लगाई थीं, लेकिन बाद में जब नायडू को नियमित जमानत दे दी गई तो इसे बढ़ाया नहीं गया।

सुनवाई के अंत में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा -

"8 दिसंबर को वापसी योग्य नोटिस जारी करें। सार्वजनिक रैलियों या बैठकों के आयोजन या भाग लेने की शर्त को छोड़कर हाईकोर्ट द्वारा 3 नवंबर के आदेश द्वारा लगाई गई सभी शर्तें जारी रहेंगी। मामले को 11 दिसंबर को लिस्ट किया जाए।"

केस डिटेलः नारा चंद्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 15099/2023