राजद्रोह कानून को चुनौती | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1962 के केदार नाथ सिंह फैसले में अनुच्छेद 14 के पहलू पर विचार नहीं किया गया

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं को पांच जजों की पीठ को संदर्भित किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962) में फैसला, जिसने धारा 124ए के प्रावधानों को बरकरार रखा था, ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 के पहलू पर विचार नहीं किया था।

मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि धारा में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्तियां अस्पष्ट, अत्यधिक व्यापक और मनमाने ढंग से उपयोग के योग्य हैं।

इस प्रकार, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह दावा किया गया कि केदार नाथ सिंह मामले के फैसले में मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 124ए का परीक्षण केवल अनुच्छेद 19(1)(ए) पर किया गया था। हालांकि, केदार नाथ सिंह मामले में फैसले के बाद से हुए कानून के विकास को देखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के दायरे के आधार पर धारा 124 ए की वैधता का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस पर ध्यान दिया और टिप्पणी की कि केदार नाथ सिंह फैसले में, अदालत ने माना कि धारा 124 ए के प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस धारा का उद्देश्य केवल ऐसी गतिविधियों के लिए दंडित करना है, जिसका उद्देश्य "हिंसा का सहारा लेकर सार्वजनिक शांति में अव्यवस्था या अशांति पैदा करना" होगा। उसी के आलोक में, न्यायालय ने माना था कि धारा 124ए अनुच्छेद 19(1)(ए) के अनुरूप होगी।

हालांकि, अदालत ने कहा-

"इस आधार पर कोई चुनौती नहीं थी कि धारा 124ए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और न ही संविधान पीठ को अनुच्छेद 14 के आधार पर संवैधानिक चुनौती के खिलाफ प्रावधान की वैधता पर विचार करने का अवसर मिला। संवैधानिक न्यायशास्त्र में जो स्थिति विकसित हुई है वह यह है कि मौलिक अधिकार अलग-अलग दायरे में मौजूद नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, भाग III द्वारा संरक्षित कई अधिकारों का एक संयोजन है। अनुच्छेद 14, जो तर्कसंगतता का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 19 और 21 में भी व्याप्त है।"

उसी की रोशनी में मामले की पिछली सुनवाई में, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने कहा था कि मामले में एक बड़ी पीठ के संदर्भ की आवश्यकता है, क्योंकि केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में 1962 के फैसले में प्रावधान को पांच जजों की पीठ ने बरकरार रखा था, और एक छोटी पीठ होने के नाते, केदार नाथ पर संदेह करना या उसे खारिज करना उचित नहीं हो सकता है। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि केदार नाथ का फैसला उस समय प्रचलित मौलिक अधिकारों की संकीर्ण समझ के आधार पर किया गया था।

इसके अलावा, केदार नाथ ने उस समय प्रचलित संवैधानिक कानून की समझ के अनुसार, केवल अनुच्छेद 19 के दृष्टिकोण से इस मुद्दे की जांच की, कि मौलिक अधिकार अलग-अलग संचालित होते हैं। बाद में, कानून की यह समझ बाद के निर्णयों के मद्देनजर बदल गई, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 सद्भाव में काम करते हैं। इसके अलावा, पीठ ने भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए संसद में एक नया विधेयक पेश किए जाने के कारण सुनवाई टालने के केंद्र सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया था।

पीठ ने टिप्पणी की कि भले ही नया विधेयक कानून बन जाए, आईपीसी की धारा 124ए के तहत पिछले मामले प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि नया दंड कानून केवल भावी तौर पर लागू हो सकता है। इसलिए, नया कानून प्रावधान की वैधता पर संवैधानिक निर्णय की आवश्यकता को समाप्त नहीं करेगा।

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