'गिरफ्तारी' या 'हिरासत' जैसे शब्दों का इस्तेमाल न करने भर से पुलिस पत्रकारों को रोके जाने को सही नहीं ठहरा सकती: मीडिया संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
'द नेटवर्क ऑफ वूमेन इन मीडिया, इंडिया' (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पुलिस केवल अपनी कार्रवाई को 'गिरफ्तारी' या 'हिरासत' न कहकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देने को सही नहीं ठहरा सकती। संगठन का तर्क है कि पुलिस की कार्रवाई कानूनी है या नहीं, यह इस बात से तय होना चाहिए कि उसका असल असर क्या हुआ, न कि इस बात से कि उसे क्या नाम दिया गया।
21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जवाब (Rejoinder) में संगठन ने कहा,
"पुलिस केवल इसे 'हिरासत' या 'गिरफ्तारी' न कहकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में दखल देने को सही नहीं ठहरा सकती।"
यह जवाब दिल्ली पुलिस के उस हलफनामे के खिलाफ दाखिल किया गया है, जो अक्टूबर में दिल्ली में एंटी-CEC (मुख्य चुनाव आयुक्त विरोधी) प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों को कथित तौर पर हिरासत में लेने, जबरन हटाने और परेशान करने से जुड़ी एक याचिका के जवाब में दिया गया।
NWMI ने तर्क दिया कि दिल्ली पुलिस ने खुद माना है कि पत्रकारों को पकड़ा गया, प्रदर्शन स्थल से हटाया गया, सत्यापन (Verification) के लिए पुलिस वाहनों में बैठाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। इससे साफ होता है कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पेशेवर काम में दखल दिया गया।
संगठन का कहना है कि इन कार्रवाइयों को 'सत्यापन के लिए हटाना', 'भीड़ को नियंत्रित करना', 'गलत पहचान' या 'अनजाने में हुई गलती' बता देने से पत्रकारों को रोके जाने का कानूनी अधिकार साबित नहीं हो जाता।
जवाब में कहा गया,
"पत्रकारों को रोके जाने की कार्रवाई और उसके असर को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और जहां लागू हो, अनुच्छेद 22 की शर्तों को पूरा करना चाहिए।"
संगठन ने यह भी कहा कि पुलिस यह बताने में नाकाम रही है कि पत्रकारों को रोकने के लिए उनके पास कौन सा विशेष कानूनी अधिकार था, क्या निर्देश जारी किए गए, इसमें कौन से अधिकारी शामिल थे और क्या उस समय के कोई रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो इस कार्रवाई को सही ठहरा सकें।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 172(1) और 172(2) का हवाला देते हुए NWMI ने कहा कि पुलिस कानूनी निर्देशों का पालन कराने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल तभी कर सकती है, जब कानून में तय शर्तें पूरी हों। इसी तरह दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत आधिकारिक ड्यूटी के दौरान कोई उचित निर्देश जारी किया जाना चाहिए, और उस निर्देश का पालन करने से इनकार करना, उसका विरोध करना या उसका पालन न कर पाना जरूरी है।
जवाब में कहा गया कि पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से निर्देश जारी किए गए, उन्हें किसने जारी किया, किस व्यवहार को आदेश की अवहेलना माना गया, और कम सख्त उपाय अपनाने के बजाय लोगों को वहां से हटाना क्यों जरूरी था।
सुप्रीम कोर्ट के 'डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य' मामले के फैसले का हवाला देते हुए NWMI ने तर्क दिया कि गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में कुछ सुरक्षा उपाय लागू होते हैं। इनमें पुलिसकर्मियों की पहचान बताना, घटना के समय ही रिकॉर्ड रखना और संबंधित व्यक्ति को उसकी हिरासत के बारे में सूचित करना शामिल है।
संगठन का कहना है कि पुलिस अपनी कार्रवाई को औपचारिक रूप से 'गिरफ्तारी' या 'हिरासत' न बताकर इन सुरक्षा उपायों से बच नहीं सकती।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस याचिका में पत्रकारों, खासकर महिला पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की गई। यह मांग तब के लिए है जब वे समाचार जुटाने का काम कर रही हों ताकि उन्हें मनमाने ढंग से रोके जाने, जबरन हटाए जाने, हिरासत में लिए जाने, मारपीट या यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके।
NWMI ने बताया कि पुलिस का जवाब (काउंटर-एफिडेविट) उनके अपने ही उस दावे का खंडन करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पत्रकारों के काम में कोई दखल नहीं देते। पुलिस ने खुद माना कि पत्रकारों सहित कुछ लोगों को विरोध प्रदर्शन वाली जगहों से हटाया गया और बाद में उनकी पहचान पक्की होने पर उन्हें छोड़ दिया गया।
संगठन ने तर्क दिया कि पत्रकारों को बाद में छोड़ देने से यह साबित नहीं होता कि उन्हें शुरू में रोकना या कहीं और ले जाना कानूनी रूप से सही था या नहीं।
इस जवाब में सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर, 2026 के उस आदेश का भी जिक्र है, जो अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में दिया गया। इस आदेश में कहा गया कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके काम (पेशेवर कर्तव्यों) को पूरा करने से नहीं रोका जाना चाहिए और न ही उनके काम में कोई बाधा डाली जानी चाहिए।
NWMI के अनुसार, पहले से तय विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कम सख्त इंतजाम कर सकती थी। इनमें पत्रकारों के लिए अलग जगह तय करना, संपर्क अधिकारी (लायजन ऑफिसर) नियुक्त करना, सुरक्षित आने-जाने के रास्ते देना और जरूरत पड़ने पर सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना शामिल हो सकता था।
पत्रकारिता को मान्यता (एक्रेडिटेशन) मिलने की शर्त से नहीं जोड़ा जा सकता।
NWMI ने दिल्ली पुलिस के उस प्रयास को भी चुनौती दी, जिसमें वे पेशेवर पत्रकारों और 'रील-मेकर्स' (सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले) के बीच फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसमें तर्क दिया गया कि समाचार जुटाने और रिपोर्ट करने की आज़ादी को मान्यता (एक्रेडिटेशन), किसी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान में औपचारिक नौकरी, या नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र होने जैसी शर्तों से नहीं बांधा जा सकता।
इसमें कहा गया कि स्वतंत्र पत्रकारों, फ्रीलांसरों और डिजिटल पत्रकारों को भी सार्वजनिक स्थानों से कानूनी रूप से समाचार जुटाने का अधिकार है।
जवाब में यह भी बताया गया कि पुलिस ने खुद माना है कि पत्रकारों को केवल इसलिए समाचार जुटाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पास 'प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो' (PIB) की मान्यता या नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र नहीं है।
'रील-मेकर्स' शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए NWMI ने कहा कि 'रील्स' केवल जानकारी रिकॉर्ड करने और उसे फैलाने का एक माध्यम (फॉर्मेट) हैं, जिसका इस्तेमाल स्थापित समाचार संगठनों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है।
इसमें कहा गया,
"महत्वपूर्ण यह है कि व्यक्ति क्या कर रहा था: किसी सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को रिकॉर्ड करना और उसे प्रकाशित करना, समाचार जुटाने और प्रसारित करने के अंतर्गत आता है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि यह कितने समय का है, किस फॉर्मेट में है या किस प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया।"
इसमें आगे तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करता है, चाहे इसके लिए कोई भी माध्यम इस्तेमाल किया गया हो।
महिला पत्रकारों के साथ पुलिस का बर्ताव और यौन उत्पीड़न की शिकायतें
इस जवाब में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा महिला पत्रकारों के साथ किए गए शारीरिक बर्ताव पर भी चिंता जताई गई।
NWMI ने बताया कि पुलिस के जवाबी हलफनामे में 3 अक्टूबर, 2026 की घटनाओं से जुड़ी महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न की चार शिकायतों का जिक्र है। बाद में क्राइम ब्रांच ने इन शिकायतों को बंद कर दिया।
संगठन ने तर्क दिया कि जिस पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप है, उसी विभाग द्वारा शिकायतों को बंद कर देना, एक स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को और पुख्ता करता है।
इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का भी जिक्र किया गया, जिसने 8 अक्टूबर, 2026 को तीन महिला पत्रकारों के उत्पीड़न की खबरों पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया।
जवाब में पुलिस के उन तर्कों को चुनौती दी गई, जिनमें कहा गया कि शिकायतकर्ता मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, जांच में शामिल नहीं हुए और उपलब्ध CCTV फुटेज में कथित घटनाएं नहीं दिखीं।
इसमें तर्क दिया गया कि किसी शिकायतकर्ता का पुलिस जांच को आगे न बढ़ाने का फैसला इस बात का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता कि कथित घटना कभी हुई ही नहीं थी। NWMI ने पुलिस के उस तर्क को भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने 'भीड़ को नियंत्रित करने' और 'गिरफ्तारी या तलाशी' के बीच अंतर बताकर पुरुष अधिकारियों के हस्तक्षेप को सही ठहराने की कोशिश की थी।
उन्होंने BNSS की धारा 43, 46 और 49 का हवाला दिया, जो महिलाओं की गिरफ्तारी, उन्हें हिरासत में लेने और उनकी तलाशी के संबंध में सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं।
संगठन ने तर्क दिया कि जब किसी को घसीटा जाता है, उठाया जाता है, ले जाया जाता है, पुलिस वाहन में बंद किया जाता है या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो यह असल में गिरफ्तारी या हिरासत में लेने के बराबर है। ऐसे में, पुलिस इस कार्रवाई को 'भीड़ को नियंत्रित करने' या 'वहां से हटाने' का नाम देकर कानूनी सुरक्षा उपायों से बच नहीं सकती।
पत्रकारों को वहां से हटाए जाने की कुछ खास घटनाएं
इस जवाब में याचिका में उल्लिखित पत्रकारों के संबंध में पुलिस द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों पर भी प्रतिक्रिया दी गई।
इसमें 'द इंडियन एक्सप्रेस हिंदी' के पत्रकारों - शाश्वत, सिया और विजय - का जिक्र है। बताया गया कि प्रेस पहचान पत्र दिखाने के बावजूद, उन्हें कनॉट प्लेस से लगभग 12 किलोमीटर दूर छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया। खबरों के अनुसार, उन्हें करीब 45 मिनट बाद छोड़ दिया गया।
एक अन्य घटना 'बिजनेस स्टैंडर्ड' की अनुष्का भारद्वाज से जुड़ी है। आरोप है कि 10 अक्टूबर को, खुद को पत्रकार बताने के बावजूद, उन्हें उनके कपड़ों से घसीटा गया।
इस जवाब में 'द न्यूज़ मिनट' की निधि सुरेश का भी जिक्र है, जिन्हें 11 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे हिरासत में लिया गया। बाद में मिली जानकारी के अनुसार, हिरासत में ली गई महिलाओं को शाम करीब 6:30 बजे बताया गया कि वे जा सकती हैं।
इसके अलावा, 'द कारवां' के रयान थॉमस को वहां से हटाए जाने को लेकर पुलिस के दावे पर भी सवाल उठाए गए। संगठन ने बताया कि पुलिस ने अपने हलफनामे में यह तो माना कि 'मेडिको-लीगल रिकॉर्ड' (चिकित्सा-कानूनी रिकॉर्ड) मौजूद है, लेकिन मामले की जांच जारी होने का हवाला देकर मेडिकल विवरण देने से इनकार किया।
NWMI ने 'स्क्रॉल' के शोएब दानियाल के साथ हुई घटना का भी जिक्र किया। बताया गया कि जंतर-मंतर से लगभग 21 किलोमीटर दूर दक्षिण दिल्ली में टैक्सी का इंतजार करते समय उनकी तलाशी ली गई। आरोप है कि उनके पहचान पत्र की फोटो खींची गई, उन्हें पुलिस वाहन में बिठाया गया और छोड़ने से पहले उनसे अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए कहा गया। करीब 90 मिनट बाद उन्हें रिहा किया गया।
संगठन ने तर्क दिया कि पुलिस न तो हर घटना के लिए अलग-अलग स्पष्टीकरण दे पाई और न ही इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर पाई।