अगर अभियुक्तों को पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों के दिखाया गया है तो परीक्षण पहचान परेड की पवित्रता संदिग्ध: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को साबित करने के सिद्धांतों को दोहराया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि परिस्थितयों को स्थापित "अवश्य होना चाहिए/होना चाहिए" न कि "शायद" स्थापित होना चाहिए।
इन्हीं टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हत्या के आरोपी 3 व्यक्तियों को दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट का विचार था कि आपत्तिजनक परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं। अदालत ने आखिरी बार देखे गए सिद्धांत के संबंध में सबूतों को पूरी तरह से अविश्वसनीय बताकर इसकी विश्वसनीयता पर संदेह जताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के साक्ष्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष का भी खंडन किया।
पहले पहलू पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि गवाहों ने कटघरे में आरोपियों की पहचान की है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनकी विधिवत पहचान की गई है और आरोपी का अपराध साबित होता है।
सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हुआ और कहा कि "यदि आरोपियों को पहले ही पुलिस स्टेशन में गवाहों के सामने दिखाया जा चुका है, तो अदालत के समक्ष टीआईपी की पवित्रता संदिग्ध है"।
शीर्ष अदालत ने कहा कि निचली अदालतों ने यह दिखाने के लिए कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर भरोसा किया था कि आरोपी घटना स्थल पर मौजूद थे।
इस पहलू पर अदालत ने कहा, “इसके अलावा, यदि घटना के समय वे दोनों एक ही स्थान पर थे और अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक होशियार सिंह के घर के अंदर थे, और वे एक दूसरे से फोन पर बात कर रहे थे, यह स्वयं अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह पैदा करता है।"
अदालत ने यह भी संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियां स्थापित "अवश्य होनी चाहिए या होनी चाहिए" न कि "शायद" स्थापित होनी चाहिए।
कोर्ट ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया,
"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत की ओर से दोषी ठहरा सकने से पहले आरोपी को अवश्य दोषी होना चाहिए और न कि दोषी होने की आशंका होनी चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है।"
इसलिए, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि परिस्थितियां उचित संदेह से परे साबित नहीं हुईं। नतीजतन, अपील की अनुमति दी गई और दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया।
केस टाइटल: कमल बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 617