स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) प्रोसेस के दौरान फ़ॉर्म 6 [जिसका इस्तेमाल नए वोटर्स को शामिल करने के लिए किया जाता है] में किए गए बदलावों पर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बाद विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने कल एक प्रेस बयान जारी करके नए वोटर्स के लिए डिक्लेरेशन फ़ॉर्म शामिल करने के अपने फ़ैसले को सही ठहराने की कोशिश की, जो फ़ॉर्म 6 के ज़रिए एनरोलमेंट चाहते हैं।

ECI ने कहा कि SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ जोड़े गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR से जुड़े अपने मई के फ़ैसले में मंज़ूरी दी।

ECI ने कहा,

"फ़ॉर्म 6 के साथ जोड़े गए डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी है। नॉन-SIR पीरियड के लिए, नियमों [रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स 1960] के अनुसार लागू फ़ॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।"

इसका मतलब यह है कि नए फ़ॉर्म डिक्लेरेशन, जो अभी विवाद का विषय है, को सुप्रीम कोर्ट ने मंज़ूरी दी है।

हालांकि, यह दावा पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ECI द्वारा पेश किए गए इस खास डिक्लेरेशन फ़ॉर्म की सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में जांच नहीं की थी। आइए देखें कि क्या कोर्ट ने सच में इसे "मंज़ूरी" दी है।

फ़ॉर्म 6 का विवाद क्या है?

कानूनी ढांचे के तहत वोटर लिस्ट में वोटर्स को शामिल करने से जुड़े 3 मुख्य फ़ॉर्म हैं - फ़ॉर्म 6, फ़ॉर्म 7 और फ़ॉर्म 8। फ़ॉर्म 6 वोटर लिस्ट में नए वोटर को शामिल करने से जुड़ा है, फ़ॉर्म 7 मौजूदा वोटर को शामिल करने/हटाने पर आपत्तियों से जुड़ा है और फ़ॉर्म 8 मौजूदा वोटर की एंट्री में सुधार से जुड़ा है।

24 जून 2025 को ECI ने बिहार राज्य में SIR की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया। इस आदेश के साथ 'एनेक्ज़र D' जुड़ा था, जिसमें डिक्लेरेशन फ़ॉर्म था जिसे नए वोटर के तौर पर एनरोलमेंट/राज्य के बाहर से शिफ्ट होने के लिए फ़ॉर्म 6/फ़ॉर्म 8 के साथ जमा करना था। इसके तहत आवेदक को अपनी उम्र, सामान्य निवास और नागरिकता के बारे में डिक्लेरेशन देना था। कोई भी गलत डिक्लेरेशन देने पर RP Act की धारा 31 के तहत सज़ा हो सकती थी, जिसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। इस साल मई में बिहार SIR (विशेष मतदाता पुनरीक्षण) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद - खासकर मतदाता पात्रता साबित करने के लिए ECI द्वारा 11 दस्तावेज़ों की ज़रूरत बताने के मामले में - सुप्रीम कोर्ट ने SIR कराने की ECI की शक्ति को सही ठहराया।


याचिकाकर्ताओं की इस दलील पर कि ECI ऐसा कोई 'घोषणा-पत्र' (Declaration) नहीं मांग सकता जो नियमों में नहीं बताया गया, कोर्ट ने कहा कि SIR प्रक्रिया के दौरान ECI सिर्फ़ 'फॉर्म 6' तक ही सीमित नहीं है। उसके पास किसी खास SIR प्रक्रिया के हिसाब से दस्तावेज़ों के ढांचे में बदलाव करने का अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा ढांचा बनाते समय ECI को कानूनी नियमों का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी बदलाव का मकसद हासिल करने के तरीके से तार्किक संबंध होना चाहिए।

जुलाई में 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ECI ने 'फॉर्म 6 घोषणा-पत्र' में बदलाव किए, जिसका इस्तेमाल दूसरे राज्यों में पिछली SIR प्रक्रिया के दौरान किया गया। नए घोषणा-पत्र के अनुसार, आवेदकों को यह बताना था कि क्या वे या उनके माता-पिता/रिश्तेदार पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल थे। यह कानूनी 'फॉर्म 6' और बिहार SIR में इस्तेमाल किए गए घोषणा-पत्र, दोनों से अलग है। ज़ाहिर है, ऑनलाइन भरे जाने वाले 'फॉर्म 6' में घोषणा-पत्र को फॉर्म का ही हिस्सा बना दिया गया। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं बताया गया, लेकिन आवेदक घोषणा-पत्र भरे बिना फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा सकता।

पिछले हफ़्ते, 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने रिपोर्ट दी कि दो चुनाव आयुक्तों (सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी) ने 'फॉर्म 6 घोषणा-पत्र' में बदलाव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका तर्क था कि जब तक केंद्र सरकार नियमों में संशोधन नहीं करती, तब तक ये बदलाव नहीं किए जा सकते। गौरतलब है कि TIE की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू के हवाले से यह भी कहा गया कि उन्होंने 13 अगस्त को 'फॉर्म 6' में किए गए बदलाव को "अनाधिकृत और गैर-कानूनी" बताया है।

फॉर्म 6 के साथ जुड़े नए घोषणा पत्र (Declaration Form) में क्या जानकारी देनी होती है?

आवेदक की बुनियादी जानकारी (जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पता, नागरिकता की स्थिति) के अलावा, घोषणा पत्र में आवेदक या उनके रिश्तेदार की पिछली SIR (विशेष पुनरीक्षण) के अनुसार जानकारी मांगी जाती है। जहां आवेदक की पिछली SIR के अनुसार जानकारी केवल लागू होने पर ही देनी होती है, वहीं रिश्तेदार की पिछली SIR की जानकारी देना ज़रूरी लगता है। इन जानकारियों में नाम, EPIC नंबर (यदि उपलब्ध हो), रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, ज़िला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नंबर, भाग संख्या और क्रम संख्या शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बूथ लेवल अधिकारियों को घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके यह पुष्टि करनी होती है कि उन्होंने पिछली SIR रोल से दी गई जानकारी की जांच कर ली है। ECI का यह भी कहना है कि ERO उन आवेदकों को नोटिस जारी करेंगे जिनकी पिछली SIR जानकारी, जो घोषणा पत्र में दी गई है, उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाती है।

फॉर्म 6 भरने के लिए ECI के दिशानिर्देशों के अनुसार, घोषणा पत्र वाले हिस्से में कोई भी गलत बयान देना RP एक्ट के तहत अपराध माना जाता है। इसके लिए 1 साल तक की जेल (या जुर्माना, या दोनों) हो सकती है। इसलिए पिछली SIR में रिश्तेदार के नामांकन की जानकारी देने में कोई भी गलती कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।

फॉर्म 6 के साथ जुड़े इन दिशानिर्देशों में कहा गया:

"घोषणा पत्र: “घोषणा पत्र” वाले हिस्से में सभी जानकारी पूरी तरह से भरी जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि घोषणा पत्र वाले हिस्से में कोई भी गलत बयान देना 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।"

बिहार SIR फ़ैसला: फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

बिहार SIR फ़ैसले ने SIR आयोजित करने और व्यापक SIR ढांचे के संबंध में ECI का अधिकार बरकरार रखा। यह देखते हुए कि फॉर्म 6 के लिए दस्तावेज़ीकरण ढांचे को SIR प्रक्रिया पर "शब्दशः" लागू करने की आवश्यकता नहीं है, कोर्ट ने ECI के पास कुछ हद तक बचे हुए अधिकार को मान्यता दी, जिससे वह किसी विशेष SIR के अनुकूल दस्तावेज़ीकरण ढांचा तैयार कर सके।

कोर्ट ने कहा:

"यह सच है कि 'रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960' के तहत बताया गया 'फॉर्म 6' डॉक्यूमेंटेशन का एक ढांचा तय करता है; लेकिन, यह RP Act की धारा 21(2) के तहत सोची गई रिविज़न प्रक्रिया के हिसाब से बनाया गया और हो सकता है कि हर स्थिति में इसे इस तरह के काम के लिए हूबहू लागू न किया जा सके। इसलिए कमीशन के पास 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' की ज़रूरतों के हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन का सही ढांचा बनाने का कुछ बचा हुआ अधिकार (Residual Authority) होता है।"

हालांकि, साथ ही कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ECI का ऐसा बचा हुआ अधिकार "असीमित" नहीं है। अगर ECI कानून में तय ढांचे से हटकर कुछ करता है तो उस बदलाव का उस मकसद से "तार्किक संबंध" (Rational Nexus) होना चाहिए जिसे हासिल करना है।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि, ऐसा अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा ढांचा बनाते समय कमीशन को मौजूदा कानूनी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। अगर उससे कोई बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव का उस मकसद से तार्किक संबंध होना चाहिए, जिसे हासिल करना है। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बनाते समय कानूनी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए एक सही संतुलन बनाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर उसे इस तरह बदलना चाहिए कि वोटर लिस्ट की सटीकता और ईमानदारी सुनिश्चित करने का मकसद पूरा हो सके।"

इस तरह कोर्ट ने ECI के 'फॉर्म 6' के अलावा अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स तय करने के अधिकार को तो माना, लेकिन यह भी कहा कि मौजूदा नियम ही प्रक्रिया का मार्गदर्शन करेंगे। अगर नियमों से हटकर कुछ किया जाता है, तो उस बदलाव का मकसद से तार्किक संबंध दिखाकर उसे समझाना होगा।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोर्ट के सामने ECI का रुख यह था कि उसका डॉक्यूमेंटेशन फ़्रेमवर्क (जिसमें उस समय संबंधित डिक्लेरेशन फ़ॉर्म शामिल नहीं था) पहले की प्रक्रियाओं की तुलना में ज़्यादा "व्यापक" और "सुविधाजनक" था। ECI का अब वोटरों से लगभग 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर अपने माता-पिता/दादा-दादी की जानकारी खोजने और देने के लिए कहना अजीब लगता है।

ECI के इस दावे पर सवाल कि SC ने डिक्लेरेशन फ़ॉर्म को मंज़ूरी दी

ECI का दावा है कि SIR के लिए फ़ॉर्म 6 के साथ जुड़े डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट ने "मंज़ूरी" दी थी, लेकिन वह इस बात को नज़रअंदाज़ कर देता है कि वह डिक्लेरेशन उस डिक्लेरेशन फ़ॉर्म से अलग है, जिसे कथित तौर पर जुलाई में पेश किया गया और जो अभी चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR के बारे में जून, 2025 के ECI आदेश के एनेक्शर D में शामिल डिक्लेरेशन को मंज़ूरी दी थी। मौजूदा डिक्लेरेशन इस मायने में अलग है कि इसमें आवेदक-वोटर को पिछले SIR में अपने रिश्तेदार के एनरोलमेंट की जानकारी देनी होती है।

सुप्रीम कोर्ट में SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने वोटरों से ऐसी तकनीकी जानकारी मांगने पर चिंता जताई। साथ ही बताया कि कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि 'पार्ट नंबर' क्या होता है।

नया डिक्लेरेशन पेश किए जाने के बाद ECI को अब यह बताना होगा कि मौजूदा SIR प्रक्रिया में वोटर के एनरोलमेंट को पिछले SIR के दौरान किसी रिश्तेदार के एनरोलमेंट से जोड़ने का तरीका 'रेशनल नेक्सस टेस्ट' (तार्किक संबंध की कसौटी) पर कैसे खरा उतरता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि SIR 'प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट' (आनुपातिकता की कसौटी) पर खरा उतरता है, इसलिए आयोग को वोटर एनरोलमेंट में आने वाली उन दिक्कतों को भी सही ठहराना पड़ सकता है जो वोटर को पिछले SIR में उनके रिश्तेदार के एनरोलमेंट से न जोड़ पाने के कारण होती हैं।

'रेशनल नेक्सस टेस्ट' के अलावा, ECI के इस कदम को 'रीज़नेबल डिफरेंशिया टेस्ट' (उचित अंतर की कसौटी) से भी गुज़रना पड़ सकता है, क्योंकि नया डिक्लेरेशन पेश करने के लिए जुलाई का समय चुना गया, जबकि 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर बिना रिश्तेदारों के पिछले SIR की जानकारी देने की मुश्किल शर्त के ही SIR प्रक्रिया से गुज़रे थे।

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